राज्यको मूल नीतिमा वर्षका चर्चित उतारचढाव

राजनीति राज्यको मूल नीति हो । यसमा दैनिकजसो फरक फरक ढंगले घटनाक्रमहरू बदलिइरहन्छन् । नेपालको राजनीतिक आकाशमा २०७९ भर अनेकन घटनाहरू भए । ती सबै घटनालाई यहाँ समेट्न सक्ने अवस्था नभए पनि मुख्य–मुख्य घटनाहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो वर्ष मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । पुराना दलहरूबीच चुनावमा जानेदेखि सरकार गठन गर्नसमेत गठबन्धन निर्माण गर्ने, भत्काउने र पुनः निर्माण गर्ने कार्यकहरू चलि नै रहे आम निर्वाचनबाट दलहरूले अस्थिरताको परिणाम प्राप्त गरे भने संसद्मा नयाँ दलहरूले निर्णायक उपस्थिति जनाए । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्मा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय यसै वर्ष भयो ।

१. स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

२०७९ साल सुरुवाती (वैशाख) महिनाको ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने उक्त निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ११७ दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । यद्यपि, धेरै दलहरूले उम्मेदवारी दिन सकेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी) केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राजमोसहितको पाँच दलीय गठबन्धन थियो । सो निर्वाचनमा देशभर उत्साहजनक सहभागिता देखियो ।

उक्त निर्वाचनमा काठमाडांैसहितका महानगर उपमहानगरपालिकामा दुई गठबन्धनबीच चुनावी प्रतिष्पर्धा भयो । एकातिर कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एसबीच चुनावी तालमेल थियो भने अर्कोतिर नेकपा (एमाले), राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र केही स्थानीय तहमा जसपासमेतको तालमेल थियो । कतिपय गाउँपालिकामा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल वा स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका नाममा दलहरू चुनावी मैदानमा होमिए । वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनबाट ७५३ स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ३२९ स्थानीय तहमा प्रमुख जित्यो भने नेपाल (एमाले) ले २०६, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १२१, जसपा नेपालले ३०, नेकपा एसले २०, लोसपा नेपाल १६ र स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित केही साना दलले ३१ स्थानीय सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । काठमाडौं महानगरपालिका, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकामा क्रमशः बालेन साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर स्पष्ट मतका साथ विजयी भने देशभर तीन दर्जन बढी स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उपप्रमुख र वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसमेत गरी देशभरबाट ५० स्वतन्त्र उम्मेदवार जनप्रतिनिधि बनेसँगै देशमा एकखालको राजतीतिक तरड्ड उत्पन्न भयो । त्यसको प्रभाव आम निर्वाचनमा समेत पर्यो । तर, राजनीतिक दलहरू र दलगत उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नछन् भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका २१९६, एमालेका १४६८, जसपा १२०७, माओवादी केन्द्र ६८०, लोसपा ४८३, नेकपा एस ४०१, जनात पार्टी ६२, राप्रपा ३०, तमलोपा १२ र विवेकशील साझाका ११ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

२. नयाँ दलहरूको जन्म र पुराना दल टुटफुट

यो वर्ष केही नयाँ दलहरूको जन्म भयो भने केही पुराना दलहरूमा फुटको संघारमा पुगे । टेलभिजन सञ्चालक एवं टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले असार ७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने घोषणा गर्नुभयो । लामिछानेले २०७९ असार २ मा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिँदैै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा चितवन २ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । आफैं सभापति बनेर ठूलै तामझामका साथ हजारौं युवाहरूका माझ घोषणा गरिएको रास्वपा असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । उक्त दलमा २१ सदस्य तदर्थ समिति बनाइएको थियो ।

त्यस्तै, साउन १२ गते जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारीणी अध्यक्षसमेत रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले जसपा नेपालबाट छुट्टिँदै आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभयो । भट्टराई र महेन्द्रराय यादवसहित केही नेताहरूले जसपामा उपेन्द्र यादवको एकाधिकारवादमा बस्न नसक्ने भन्दै पार्टी फुटाएर नेसपा खोलेका हुन् । नेकपा एमाले परित्याग गरेर मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र सांसद उठ्नुभएका साहले चुनाव जितेसँगै पुस दोस्रो हप्ता आम जनता पार्टी खोल्नुभयो । एमालेले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएका घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गर्नुभयो । एमाले छाडेको केही महिनापछि उहाँ चैत्र ५ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव बन्नुभयो ।आम निर्वाचनको पूर्वसनध्यामा विवेकशील साझा पार्टी छाडेर रविन्द्र मिश्र र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो ।

३.आम निर्वाचन –२०७९

२०७९ मंसिर ४ मा देशभरका १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहजस्तै पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरूबीच दुईवटा बलिया चुनावी गठबन्धन बने । केही नयाँ र साना दलहरू दलहरू भने एक्दै चुनाव लडे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग रहेको जसपा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो ।

एकातिर सत्ता पक्षीय नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राजमोबीच चुनावी तालमेल भयो । त्यो गठबन्धनमा लोसपासमेत जोडिएर पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन गरेका दलहरूले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट भागबण्डा नै गरेर चुनावमा गए । अर्कोतिर नेकपा (एमाले) ले राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा, परिवार दल, राप्रपा नेपाल समेतको आठ दलीय गठबन्धन गरेर सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रियो । उक्त गठबन्धनले पनि धेरै क्षेत्रमा भागबण्डा गरेरै दुई गठबन्धन बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दुई दर्जनबढी साना राजनीतिक दलहरू र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडे ।

भर्खरै दर्ता भएको नयाँ दल रास्वपामा युवाहरूको आकर्षण बढ्यो । अन्य दलहरूमा आस्था राख्दै आएका र टिकट नपाएकाहरू उक्त दलमा प्रवेश गरेर चुनाव लडे । प्रतिनिधिसभाका १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले २० सिट जित्यो । यद्यपि, प्रदेशसभामा उक्त दलले उम्मेदवारी उठाएन । स्थानीय तहमा जस्तै आम निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने एमाले दोस्रो स्थानमा छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, नेकपा एस १०, जनमत ६ लोसाप ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेमकिपा र राजमोले १–१ सिट प्राप्त गरे भने स्वतन्त्र ५ सांसद निर्वाचित भए । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशसभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस १७५, एमाले १६१, नेकपा माओवादी ८२, राप्रपा २८, एसमाजवादी २४, जसपा २० जनमत १६, लोसपा १२, नाउपा १२, नेमकिपा ३, हाम्रो नेपाली पार्टी २, नेपाल समाजवादी पार्टी १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ , राजमो १ र स्वतन्त्र सांसद १२ निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा बढेसँगै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत त्यसको प्रभाव देखियो । यो निर्वाचनमा रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नाउपा, लोसपासहितका साना दलहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूको पहुँच प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा वृद्धि भयो । नेकपा एमालेले भने भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरूले टिकट नपाउँदा आन्तरिक विग्रहले उक्त दललाई थप घाटा पुग्यो । नेपाली राजनीतिमा यसै वर्षदेखि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन संस्कृतिको तीव्र विकास भयो । तर, यो निर्वाचनले इतिहासमै दलहरूलाई कमजोर धरातलमा उभ्याइदिएको छ । मतदाताले ठूला दलहरूलाई साइजमा राखेर साना दल दलहरूलाई समेत बराबरजस्तै सिट दिएर संसद्मा पठाएका कारण सरकार बनाउन कम्तीमा ५–७ दल नमिली असम्भव हुने अवस्था आएको छ ।

४. निर्वाचनपछि गठबन्धन परिवर्तन र सरकार निर्माण

आम निर्वाचन २०७९ पछि सरकार गठनका सन्दर्भमा पाँच दलीय चुनावी गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस र माओवादीबीच को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा गठबन्धनका एक सारथि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ सात दलीय गठबन्धन बनाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । दुई वर्षदेखि भेटघाट र बोलचाल बन्द गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीबीच नयाँ सरकार बनाउने एजेन्डामा एक्कासि एक ठाउँ उभिए । राष्ट्रपतिले चुनावपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको अन्तिम समय पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालकोटको मुख्य योजनामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

त्यसलगत्तै कांग्रेसलगायत गठबन्धनका दलहरू एक्कासि छाँगाबाट खसेझैँ भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गठबन्धन जोगाउन नसकेर हातमा आएको राज्य सत्ताका सबै शक्तिहरू एकैछिनमा गुमाएको भन्दै आम कार्यकर्ताबाट चर्को आलोचना भयो । अन्य गठबन्धनका सहयात्री दलहरू र माओवादी कार्यकर्ताहरूसमेत कांग्रेस नेतृत्वमाथि नै खनिए । दर्ता भएको ६ महिनामै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सरकारमा पुग्यो । गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार भएको दाबी गर्ने नेकपा माओवादीदेखि राजसंस्था र हिन्दुराज्यको एजेन्डा बोकेको राप्रपासमेत एउटै सरकारमा पुगे । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत कायम नभएको दल नेकपा एस मात्रै सरकार बाहिर रह्यो । पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका दाहालले पुस २६ मा कांग्रेससहित २६८ सांसदको विश्वासको मत पाउनुभयो । प्रतिपक्षी दलले समेत दिएको विश्वासको मत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५१ पछिको पहिलो थियो । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नाउपा र लोसपा समेतको सात दलीय सरकारले राप्रपाको दबाबमा १७ वर्षपछि पृथ्वी जयन्ती सार्वजनिक बिदा नै दिएर राष्ट्रिय रूपमा मनाए । सोही सरकारले चौतर्फी आलोचनाकाबीच फागुन १ गते पहिलो पटक जनयुद्ध दिवससमेत मनाउन भ्यायो ।

५. छोटो समयमा सात दलीय गठबन्धनको सम्बन्ध विच्छेद

सात दलीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरू आ–आफ्नो एजेन्डामा केन्द्रित भएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा छोटो भयो । सरकारमा सहभागी भएको एक महिना नपुग्दै गठबन्धनको तेस्रो दल रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ १४ मा नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गर्दै उहाँको सांसद र मन्त्री पदसमेत खारेज गरिदियोे । लगत्तै लामिछानेले नेपाली नागरिकता बनाएर सरकारमा पुन जान खोजे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गर्न सक्नुभएन ।

रास्वपाले पुस १० को सम्झौताअनुसार गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने र रवि आफंै सरकारमा जाने अडानकाबीच प्रधानमन्त्रीले गृह दिन नसक्ने बताएपछि रास्वपा माघ १९ मा सरकारबाट बाहिरियो । सोही निर्णयदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको सम्बन्धसमेत चिसिन थाल्यो । उता राजसंस्था र हिन्दुराज्य कायम गर्ने विषयमा सरकार र सदनबाट पटक–पटक अभिव्यक्ति आएपछि प्रधानमन्त्री र राप्रपा नेताहरूबीच पनि खटपट शुरू भएपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने निर्णय लियो । त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री पुरानै पाँच दलीय गठबन्धनमा युटर्न भइसक्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने मनस्थितिमा पुगेसँगै उहाँले राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार साझा सहमतिको बनाउनुपर्र्ने एजेन्डामा सार्वजनिक गर्नुभयो । सोही एजेन्डालाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेससहितका चुनावी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन गरे । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि (फागुन १२ मा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन भड्ड भएको र कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण बनेको घोषणासँगै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय लिनुभयो । अन्तमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा दिने २ दिन (फागुन २३ मा) एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनसहित सरकारबाट फिर्ता भयो ।

६. राष्ट्रिपति उपराष्ट्रिपति निर्वाचन

आठ दलीय गठबन्धनको सहयोगमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल फागुन २५ मा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एसलगायत १० दलको समर्थन रह्यो । सत्ता गठबन्धन बाहिरको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मत दिएर विजयी हुनुभएका पौडेलले ३३ हजार ८०२ मतभार पाउनुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मतभार ल्याउनुभयो । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिमा जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादवले चैत्र ३ मा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ पनि सत्ता गठबन्धनकै साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । यादवले ३० हजार ३२८ मतभारका साथ उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई १६ हजार ३२८ मत प्राप्त भयो । सोही निर्वाचनमा साझा सहमतिको उम्मेदवार बनाउने मुद्दामा एमाले–माकेसहितको सात दलीय गठबन्धनमाभित्र तीक्तता देखिएपछि उक्त गठबन्धन भत्किएर पुनः ८ दलीय नयाँ समीकरण बन्यो । सोही समीकरणअनुसार दलहरूले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छनोट गरे ।

७. नयाँ गठबन्ध र सरकार विस्तार

राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा सहमतिको उम्मेदवार बनाउने मुद्दामा एमाले–माकेसहितको सात दलीय गठबन्धनमा भत्किएर ८ दलीय नयाँ समीकरण बन्यो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप एमाले समेतले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले चैत्र ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा १७२ मत पाउनुभयो । चैत्र १७ मा सत्ता गठबन्धनका ९ दल सरकारमा सामेल भए । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा बनेको आठ दलीय समीकरण विस्तारै गठबन्धनका रूपमा परिणत भएपछि गठबन्धनमा १० दल सहभागी भएर सरकार सञ्चालनमा छन् । राप्रपा र नेकपा एमालले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले चैत्र ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउनुभयो भने सरकारका १०० दिनमा उल्लेख्य काम नभए पनि सातपटक सरकार विस्तार गर्नुभयो । अन्तिमपटक १७ चैत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मातहत रहेका ६ मन्त्रालयमा यो समाचार तयार पार्दासम्म मन्त्री नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामा आठपटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार, तीनपटक गठबन्धन फेरबदल र दुईपटक विश्वासको मत लिने काम गर्नुभयो यो मुलुकका लागि पहिलो घटना हो । यसै वर्ष पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको प्रचण्ड सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएर राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ ।