हिमाली गाउँपालिकालाई औद्योगिकग्राम बनाउँछौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ राजबहादुर भण्डारी । प्रस्तुत छ, उहाँसँग पालिका केन्द्रित रहेर जिल्ला संवाददाता दयाराम पण्डितले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंको स्थानीय तहले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय न्यून छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नै मुख्य स्रोत हो । थोरै मात्रामा प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदान प्राप्त हुँदै आएको छ । ४÷५ वर्ष पहिला नुन, चामल किन्न ६÷७ दिनसम्मको पैदलमार्गबाट बोकेर यहाँका नागरिकले दैनिकी चलाउँथे । खानेपानीका लागि घण्टौं टाढा जानुपर्ने अनि टेलिफोन गर्न समेत दिनभरि हिँडेर मुगुको ह्यान्ग्लु र बाजुराको कोल्टी जानुपर्ने समस्या थियो । माध्यमिक शिक्षाका लागि गाउँ छोड्नुपर्ने हुन्थ्यो, स्वास्थ्य संस्था थिएनन् । सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि नागरिकले यस्ता समस्याबाट केही हदसम्म मुक्ति पाएका छन् । ७ वटामध्ये ४ वटा वडा कार्यालयमा सडक बाटो पुगेको छ । बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सबाट बिरामीको उद्धार हुन्छ । प्रत्येक गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिका अन्तर्गत नै एसईई परीक्षा दिएर कक्षा १२ सम्म अध्ययन÷अध्यापन शुरु गरेका छौं । खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार र उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत आयआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छौं ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन नियमावली र कार्यविधिहरु बनाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लगेका छौं । अनुगमन मूल्यांकन गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइका साथै गुनासो सुनुवाइ एवं न्यायिक निरुपण र विपद् व्यवस्थापनका कामहरु गरेका छौं । जिम्मेवारी, उत्तरदायी र जवाफदेहिताका साथ नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।

पालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

मानव सूचांकको हिसाबले पुछारमा रहेको अवस्थामा छौं । नागरिकलाई आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्ने र गरिबी एवं कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ । हामीले नमुनायोग्य कार्यक्रमका रूपमा खाद्य सुरक्षाका लागि २ हजार २ सय परिवारलाई वृक्षरोपण कार्यक्रम शुरु गरेका छौं । अब २ वर्षमा सबै स्याउ, ओखर र अन्य फलफूल फल्नेछन् । त्यसका लागि गाउँपालिकामा शीतगृह भवन निर्माणकार्य शुरु भइरहेको छ । हिमाली गाउँपालिकामा धेरै जातिका जडीबुटी पाइने एवं व्यावसायिक जडीबुटी खेतीको सम्भावना रहेको हुँदा जडीबुटी र फलफूलसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा छौं । प्रशोधित वस्तुहरु निर्यात गर्न औद्योगिकग्रामको शुरुआत भएको छ । एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था, धूलोरहित गुणस्तरयुक्त विद्यालय कार्यक्रम, कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, माथिल्लो कर्णाली जल पर्यटनको शुरुआत जस्ता कार्यक्रम गरेका छौं ।

जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?

पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयन हाम्रो लागि नौलो विषय हो । पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्थासम्म हामी पुगेका छैनौं । तर पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन संवेदनशील नै भएको पाएको छु ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिला त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफूलाई चिन्नुपर्छ । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसारको महत्वकांक्षी बन्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाग्रही भावनाबाट मुक्त हुने अनि निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्ने हो भने समस्या आउने थिएन । जबसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एक–अर्काका परिपूरक बन्न सक्दैनन्, उनीहरुबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध बन्दैन तबसम्म बिकास र परिवर्तन अनि सफल कार्यकाल बन्न सक्दैन ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कतिको पाउनुुभएको छ ? जनसहभागिता अत्यन्तै न्यून नै छ । कानुनी व्यवस्थाबमोजिम २० प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्ने नै हुन्छ, त्यो पनि गराउन अत्यन्तै अफ्ठ्यारो भइरहेको छ ।

तपाईंको स्थानीय तहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के–कस्तो छ ?

बेरुजु शून्य अवस्थामा छ भन्न त सकिँदैन तर पनि बाजुरा जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिका हाम्रो नै हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कानुनबमोजिम नै हुने गर्दछन् । गाउँपालिकाको झन्डै ८० प्रतिशत पुँजीगततर्फका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्छन् । गत वर्षभन्दा बेरुजुको भोलुम घटाउन सफल भएका छौं ।

हिमालीमा नीतिगत समस्याचाहिँ के छन् ?

कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । अधिकांश करार सेवाका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्नुपरेको छ । सीमित स्रोत साधन छन् तर जनअपेक्षा धेरै छ । जनप्रतिनिधिमा कानुनी ज्ञान कम छ, यसले गर्दा नियमसंगत् कागजात तयार नगर्ने र व्यवहारमा मिलाइदिन दबाब आउने गरेको छ । मापदण्डबमोजिमको गुणात्मक विकास गराउन सकिएको छैन । त्यस्तै, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त मात्रामा दरबन्दी स्वीकृत भएका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने न्यून बजेटले आधुनिकीकरणको समयानुकूल विकास गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक आय अत्यन्तै न्यून छ ।

हाल तपार्इंको स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्या के हुन् ?

प्राकृतिक विपद्ले धेरै बस्ती विस्थापित हुनुपरेको छ । कतिपय घरबारविहीन अवस्थामा छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कतिपयको पुनर्निर्माण र बस्ती स्थानान्तरणको चरणमा छन् । विद्युतीकरण हुनसकेको छैन । जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता कुसंस्कार पूर्णरूपमा अन्त्य गराउन सकिएको छैन ।

हिमालीलाई देशभरमा चिनाउने विशेष योजना केही ल्याउनुभएको छ कि ?

हाम्रो स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरमा चिनिने बनाउन माथिल्लो कर्णालीमा जलयात्राको शुरुआत गरेका छौं । हिमाली गाउँपालिकाको स्याउ र ओखरलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाउने गरी ५० हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपेका छौं । फल्न शुरु भइसकेको छ । भण्डारण र प्रशोधनका लागि औद्योगिकग्रामको शुरुआत गरेका छौं । पालिकालाई जडीबुटी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा लावासुर मन्दिर, बुढिनन्दा क्षेत्र, बानादेव मन्दिर, धूलाचौर पिलु जलयात्रा, रानीशैन ताल, पाटन क्षेत्र यहाँ रहेका छन् ।

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई अनिवार्य गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउने कामको शुरुआत भएको छ । जडीबुटी संकलन, बिक्री–वितरण, ओसार–पसारलाई व्यवस्थित गर्दै चोरी पैठारीमा नियन्त्रण, राजस्व संकलन गर्न वडाहरुसँग समन्वय भइरहेको छ ।