काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई विद्यालयभित्र पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी र विद्यालय पोशाकलगायत विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने सामग्री नबेच्न चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, तोकेकै पसलमा विद्यालयका सामग्री किन्न बाध्य नपार्न चेतावनी दिएको छ ।
विभागले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, पोसाकलगायतका सामान खरिद गर्न बाध्य भएको सूचना आएपछि विभागले सो चेतावनी दिएको हो ।
विभागले आइतबार सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि शुक्रबार पनि विभागले सोही विवरणको सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागले तीनबुँदे निर्देशन जारी गरी महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार गरेको पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ ।
त्यस्तै, अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नुपरेमा पनि सम्भव भएसम्म केन्द्रद्वारा अनुवाद गरी प्रकाशन गरिएका पाठ्यपुस्तक नै प्रयोग गर्नुपर्ने, केन्द्रले तयार पारेको नेपाली वा अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी गर्न सकिने तर यसबाहेकका अन्य सन्दर्भ पुस्तकहरू प्रयोग गरेमा सोको भुक्तानी नदिने कामपाको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
त्यसै गरी संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिकसत्र २०८० का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सूचीकृत पाठ्य सामग्री मात्र प्रयोग गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
परिपत्रको तेस्रो बुँदामा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्री खरिद गर्न बाध्य नगराउन र विभागले विद्यालयबाट निर्धारित पोसाकको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउन र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य नगराउन पनि परिपत्रमा निर्देशन दिएको छ ।
कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले विभागले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे विभागीय कारबाहीदेखि, कक्षा थप र ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्ने, विद्यालयलाई कालो सूचीमा राख्ने र शुल्क फिर्ता गराउनेसम्मको कारबाही अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शिक्षा ऐन २०२८, नियमावली २०५९ तथा कामपा शिक्षा ऐन÷नियमावलीबमोजिम थप कारबाही गर्नेछौं ।’
परिपत्रमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग नगरेमा तथा विद्यालय पोसाक, स्टेसनरीलगायतका सामग्री विद्यालयबाट खरिद गर्न बाध्य गराएमा तत्काल कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै सरोकारवाला निकायलाई विद्यालय परिसरमा विद्यार्थीसँग जोडिएका कुनै पनि सामग्री बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो । त्यसै गरी विद्यार्थीलाई तोकेकै स्थानमा स्टेसनरी वा अन्य सामग्री किन्न बाध्य नपार्नसमेत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले स्थानीय शिक्षा कार्यालयले गरेको सो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘हरेक वर्ष यस्ता निर्णय गर्ने गरे पनि कार्यान्वनको पाटो शून्य देखिएको छ ।’ उहाँले पाठ्यपुस्तक बिक्री गरे वा नगरेको विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल कामपाभित्र ८९ सामुदायिकका साथै ५ सय २० संस्थागत र अन्य विद्यालय सञ्चालित छन् ।