काठमाडौँ।
मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ )पछि अंगदान गर्ने कानुन २०७२ मा बन्यो तर अहिले सम्म ५ जनाको ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिबाट १० जनालाई अंगदान गर्न सफल भइयो तर, यसमा सोचेजस्तो प्रतिफल आउन सकेन शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
आइतबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्को आयोजना तथा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय पत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको सहकार्यमा आयोजित मस्तिष्क मृत्यु पश्चान अंगदानमा देखिएका कानुन तथा व्यवहारिक जटिलता विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उक्त भनाई राख्नुभएको हो ।
ब्रेन मरेपछि फर्केर आउँदैन, भेन्टिलेटर, औषधी, अक्सिजनले अन्य अङ्ग बाँचेको हुन्छ र त्यही अङ्ग निकालेर अरूलाई बचाउन सकिन्छ । भेन्टिलेटर प्रविधिसँगै ब्रेनडेथको अंगदानको प्रावधान विश्वमा भित्रिएको हो । अस्पताल बाहिर मृत्यु भएकाको आँखा बाहेक अन्य अङ्ग अहिले सम्म दान लिने गरेको पाइन्न ।
डा.श्रेष्ठले नेपालमा बर्षेनी ६ हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुन्छ कानुन बनेको यतिका वर्ष भयो नेपालकै जेठो वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायतका निकायबाट ब्रेन डेथको खबर कम आउँछ । ७ बर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुबाट ३५ वटा ब्रेन डेथका घटनाका बारेमा जानकारी आयो तर सबै लिनि र दिन सक्ने अवस्था भएन भन्नुहुन्छ । उहाँले नेपाल सरकारको प्रत्यारोपण ऐन नेपालको संविधानको धरा २९६ को उपधारा १ बमोजिम ब्रेनडेथ (मस्तिष्क मृत्यु) को खबर हुनपर्छ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ ।
ब्रेन डेथ भन्नाले मस्तिष्क स्टेमको मृत्यु सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मस्तिष्कको ग्रहण गर्ने र प्रतिक्रिया दिने क्रियाकलापमा अप्रत्यावर्तनीय क्षति भएको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ । अप्रत्यावर्तनीय क्षति भन्नाले मस्तिष्कको क्रियाकलाप पुनः काममा आउन नसक्ने गरी पूर्ण रुपमा क्षति भएको अवस्था सम्झनुपर्छ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्रेन डेथ घोषणा गर्नका लागि उपचारमा संलग्न नभएको छुट्टी टिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समितिले अङ्ग निकाल्नु पहिला दान लिनेको प्राथमिकताको सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाले ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिलाई ब्रेन डेथ भएको स्पष्ट जानकारी गराई अंगदान गर्ने स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि ब्रेन डेथका बारेमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम समन्वय इकाई नतोकिए सम्म मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको समन्वय समितिले सरोकारवाला निकाय र तोकिएको मापदण्ड पालना गरी मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग निकाल्न सक्छन् ।
अङ्ग निकालिएपछि प्रत्यारोपण गर्ने प्रयोजनको लागि अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको तोकिएबमोजिम प्राथमिकता क्रमको सूचि बनाई अद्यावधिक बनाई राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समन्वय इकाई तोक्नेछ र नतोके सम्म मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले नै यो काम गर्दै आएको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मस्तिष्क मृत्यु घोषणा गर्न जाँचबुझ समिति बनाई प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि दुर्घटनाबाट मस्तिष्क मृत्यु भएको कुराम विश्वस्त हुन पोस्टमार्टम गर्नु पहिले अङ्ग झिक्ने स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न सम्बन्धित अस्पतालले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी संयोजक हुनेछ । त्यसैगरि समन्वय इकाईले तोकेको पोस्ट मार्टम सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक सदस्य र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रहरी सदस्य रहने तोकिएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृत समिति स्वास्थ्य संस्थाले तोकेको चिकित्सक संयोजक, अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदस्य, स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य र स्वास्थ्य संस्थाका कानुनी सल्लाहकार सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । यी व्यवस्थाका बारेमा अंगा प्रत्यारोपण निकायका जानकार व्यक्तिहरुले पूर्ण रुपमा आफू र आफू मातहतका चिकित्सकहरु जानकार नभएको अनभिज्ञता छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरे ।
सोही अवसरमा मस्तिष्क मृत्युका कानुन बनाउने पहिलो चरण देखि संलग्न फरेन्सिक मेडिकल विशेषज्ञ प्रा.डा हरिहर वस्तीले अंगदाताको परिवारको स्वीकृति र ओटी नोट सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउनुका साथै पोस्टमार्टम विभागमा समेत पठाउनाले स्पष्ट रिपोर्ट बन्छ र अनावश्यक कानुनी झमेला कसैले पनि व्यहोर्नुपर्दैन भन्नुभयो ।
त्यसैगरि वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा.वसन्त पन्तले कानुन बनाउने प्रक्रिया देखि सबै क्षेत्रमा आफू लागि परेको र पहिलो पटक पत्रकारले यो विषयमा छलफल राखेर महत्त्वपूर्ण सूचना ल्याउन लागेकाले आफू आफ्नो अनुभव शेयर गर्न सहभागी भएको बताउँदै समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको कुरा औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख डा.कल्पना श्रेष्ठले सन् २०१४ सम्म नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा पुगदा ७२ प्रतिशत पुग्दा प्रत्येक १० जना मध्ये १ जनामा मिर्गौलाको समस्या रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा सन् २००८ देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको र हाल वर्षमा २ सय जनाको हाराहारीमा नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेकोमा ९८ प्रतिशत सफलता मिलेकोमा शतप्रतिशत सफल बनाउन कोसिस भैरहेकोछ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १ हजार जनामा कलेजोको समस्या र ३ हजार जनामा मिर्गौलाको समस्या हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यसको निराकरणका लागि पश्चिमा मुलुकहरुमा जस्तो ८० प्रतिशत ब्रेन डेथबाट अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सबै सरोकारवाला निकायको एकता हुनुपर्छ र जनमानसलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्नुभयो । ब्रेनडेथ भनेको मुटु र अन्य अङ्ग चलेकै अवस्थामा प्रमाणित हुने हुनाले आफन्तले शुरुमै स्विकार्न सक्दैनन् ।
ब्रेन डेथ भएपछि बिस्तारै मुटु, कलेजो, मिर्गौला हुँदै सबै अङ्ग मर्दै जान्छ । यसरी सबै अङ्ग मर्न नदिई अङ्ग निकाले मात्र अर्को बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । यो विषयमा आफन्तलाई बुझाउन सक्नुपर्छ डा. पन्त भन्नुहुन्छ । कानुन बनाउन अहोरात्र खट्नु हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले विगतलाई सम्झँदै दाता हुनका लागि निरोगी र दुर्घटनाका कारण ब्रेनडेथ भएका व्यक्ति बढी उपयोगी हुन्छन् । यो कार्य सफल बनाउन सबै निकायको उत्तिकै समन्वय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा डा. पवन चालिसे, त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. रमेश भण्डारी, निजी अस्पतालका तर्फबाट ग्रीनसीटि अस्पतालका सञ्चालक लोक बहादुर टन्डन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटा, ललितपुरका प्रमुख एसएसपी सिद्धि बहादुर शाही, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. सञ्जीव तिवारी लगायतले ब्रेन डेट र अंगदानको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुङ्गेल, सदस्य जगन्नाथ ढकाल, महासचिव सङ्गीता खनाल, सचिव कमला गुरुङ, एसपी नवराज अधिकारी, एसपी दान बहादुर कार्की लगायतका सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।