महिलालाई पुरुषसरह मानवाधिकार उपलब्ध गराउन थालिएको विश्व आन्दोलनको रुपमा लिइने महिला दिवसले एक शताब्दी र एक दशक पार गरिसकेको छ । मानवका रुपमा पुरुषले पाइआएका अधिकार महिलाले पनि पाउनुपर्छ भन्ने वकालतको विश्वव्यापी अभियान नै महिला दिवस हो । लैंगिक समानतामूलक विश्व र भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ नारी दिवसले । महिला भएकै कारण हेपिनुपर्ने वा फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने विभेदजन्य अवस्थाको अन्त्यका लागि हामी कति अघि बढेका छौँ त भनेर विश्लेषण गरी थप रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रमुख दिन पनि हो नारी दिवस । प्रत्येक राष्ट्रले लैंगिक दृष्टिकोणसँगै व्यवहारसमेत सबल र समतामूलक बनाउन आह्वान गर्दै ११२ औँ नारी दिवस यही मार्च ८ का दिन विश्वभर मनाइँदै छ । महिला र बालिकाप्रति सकारात्मक चिन्तन र व्यवहारमार्फत अधिकार उपयोगका अनुकूल वातावरण निर्माण गरी सभ्य र समृद्ध मुलुक निर्माणमा तिनीहरुसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न प्रण गर्ने महत्वपूर्ण दिन हो नारी दिवस । आम महिलालाई लैंगिक अधिकारबारे जागरुक बनाई सरकारलाई कानुनी अधिकार व्यवहारमा उतार्न दबाब दिन नारी दिवसले अझ सशक्त भुमिका खेल्नु जरुरी छ ।
देशका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालको कानुनी प्रयास राम्रो मानिए पनि संघ र प्रदेशका संसद्हरुमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वप्रति दलहरु अनुदार बन्दै गएका छन् । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना फरक लिंगको हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुखमा पनि एकजना फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हालै उपसभामुखमा इन्दिरा राणा चयन भई राज्यका मुख्य ठूला पदमा महिला आसिन हुने अवसर प्राप्त भएको छ । तर तिनको प्रतिनिधित्वसँगै आम महिलाका मानवाधिकार संरक्षण गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । नारी दिवसको मर्म केही महिलालाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिले सुसज्जित बनाउनु मात्र नभई आम महिलाको मानवाधिकारको उपयोग सहज हुनु हो । विशेषतः समाजमा महिलाको सम्मानित जीवन सुरक्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक संसद् र सरकारमा महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दलहरु अझै अनुदार र उदासीन देखिन्छन् । दलहरुको महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन बढ्न सकेन ? दलीय भागवण्डा मिलाउन मात्र महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? हरेक क्षेत्रमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व कहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित राख्ने ? संसद् र सरकारमै महिलाको प्रतिनिधित्व दलहरुको निगाहा र स्वेच्छामा कहिलेसम्म सीमित राख्ने ? तीन–तीन महिनामा फेरिने सरकारमा प्रतिनिधित्व पाएर पनि ती महिलाले लैंगिक समानतामूलक समाज निर्माणका लागि कस्ता योगदान पु¥याउन सक्लान् ? पितृसत्ताका पर्याय बनेका दलहरुबाट कागजमा कोरिएका महिला अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन कहिले हुने ? यी अनगिन्ती प्रश्नप्रति सरकार कहिलेसम्म मौन रहने ? सरकारको भत्ता र सत्ताबाट मैमत्त भएका दलहरुको साख बचाउने माध्यममात्र बनेको छ एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्मेलनहरुले गरेका महिला अधिकार संरक्षणका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रभावकारी रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा महिला अधिकारका कैयौँ कानुनी बुँदाहरु कागजमै सीमित छन् ।
छोरी पूजनको परम्परा बोकेको हाम्रो समाजमा तिनै छोरीहरु विभेद र उत्पीडनमा जकडिएका छन् । पछिल्ला दिनमा महिलामाथि बढिरहेको बलात्कारजन्य अपराध र चरम पीडाप्रति सरकार अनुदार छ । वर्तमान सरकारका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएलगत्तै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषी पत्ता लगाई सजाय दिलाउने उद्घोष गरे पनि उनलाई नागरिकताका विषयमा गृहमन्त्रीबाट हटाउँदा यो मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको छ । दिन दुगुना बढिरहेका यस्ता अपराधका विरुद्ध सरकार बेखबरझैँ छ, महिला अधिकारकर्मीहरु लाचार छन्, न्यायालय निद्रामा छ र सिंगो समाज मौन देखिन्छ । दैनिक ७ वटा बलात्कारविरुद्धका उजुरी प्रहरी सेलमा पर्ने गरेको तथ्यले बलात्कारजन्य हिंसाको वर्तमान बर्बर वास्तविकता उजागर गरेको छ । बलात्कार अभियुक्त एक एमाले सांसद निर्धक्क संसद्मा उपस्थित देखिए । बलात्कारको आरोप लागेका सांसद मुद्दाको टुंगो नलाग्दै संसद्का काम कारबाहीमा उपस्थित हुनु नेपाल सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । संसद्मै बलात्कारी भएपछि कानुन बनाउने र न्याय दिने कसले ? बलात्कार आरोप लागेका सांसद निर्धक्क संसद् फर्केपछि पीडितले कसरी न्यायको आशा र विश्वास गर्ने ? बलात्कारपछि गर्भ रहन गएमा गर्भपतन गराउने वा बच्चा जन्माउने भन्ने द्विविधामा छट्पटाएकी महिलालाई समाज, परिवार र राज्यले कस्तो प्रकारको न्याय, सहयोग र उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने पक्षमा सरकारको ठोस नीति र कार्ययोजना खोइ ?
हाम्रो समाज र संस्कार आज पनि धार्मिक आस्था, विश्वास र मान्यताका अगाडि नतमस्तक छ । धार्मिक पितृसत्तात्मक संरचनाको जालो तोड्न आजका महिलाहरु पनि सक्षम बन्न सकेका छैनन् । धर्म–संस्कारको डर देखाएर महिलालाई काबुमा राख्ने पितृसत्ताको दबदबाबाट आजका महिलाहरु पनि उत्तिकै प्रताडित छन् । बाबु सन्तनुको परस्त्रीगमन इच्छालाई समेत सहजै स्वीकारेर आफू ब्रह्मचारी बस्ने मनसाय प्रकट गर्ने छोरा भिष्म र बाबुको आज्ञा शिरोपर गर्दै आमा काट्ने पर्शुरामका पौराणिक कथा पुरुषकै महत्तालाई चुल्याउने पितृसत्तापोक्षकहरुले रचना गरेका हुन्, जसलाई हाम्रो समाजले आज पनि पौराणिक घटना मान्दै गर्वका साथ अध्ययन मनन गर्ने गरेको छ । पितृसत्ताको यो पौराणिक जग हामीले हल्लाउनै सकेका छैनौँ । हामीले हाम्रा छोरीचेलीलाई घर, समाज र शैक्षिक संस्थामा हिंसाविरुद्ध उत्रनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्नेमा सहन, लुकाउन र स्वीकार्न सिकाउने गरेका छौँ । हिंसा पीडितलाई इज्जतको डर देखाएर झन् डरपोक र कमजोर बनाउँदै आएका छौँ । हिंसाविरुद्ध उत्रन खोज्ने आफ्नै छोरी–बुहारीलाई परिवारबाट बहिष्कार गरी थप पीडित बनाउने कार्य हामी सबैबाट हुँदै आएको छ । महिलाहरु कहिलेसम्म विभेद, असमानता र हेलाहाँसोको पात्र भइरहने ? यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण खोइ ?
आ.व. २०७७।०७८ मा मात्र दैनिक ९.८१ प्रतिशत यौनजन्य अपराधका घटना भएको देखिन्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा बलात्कारको विषय उठ्नासाथ महिलालाई नै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिन्छ । अझ बलात्कारीलाई भन्दा बलात्कृतलाई नै आरोप लगाइन्छ । नेपालमा यौन हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा, सहयोग र सहानुभूति पाउने अवस्था अत्यन्त क्षीण छ । यस्ता महिलालाई न्याय प्राप्तिसँगै आर्थिक सहयोग र मनोवैज्ञानिक उपचार आवश्यक हुन्छ । बलात्कारलाई महिलाको इज्जतसँग जोडेर हेरिने प्रवृत्तिले यस्ता घटना तत्काल सतहमा आउँदैनन् र बलात्कारीलाई यौन हिंसा गर्न बल बढ्छ । कडा कानुनी व्यवस्थाबाट बलात्कारीको मनोबल गिराएर यौन हिंसाका घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिको बलमा बलात्कारीले न्यायको संघारमा सफाइको सुविधा पाइरहने अवस्थाको अब अन्त्य हुनै पर्छ । पीडकको दबाब र प्रलोभनमा परेर अदालतमा बयान फेर्ने र मिलेमतो गर्ने कार्य हटाई बलात्कारीलाई सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ । हाल स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा पनि हिंसाका उजुरी जाने गरेका छन् । महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका प्रमुखसँग ऐक्यबद्धता, प्रतिबद्धता र समन्वयको काम गर्दै अगाडि बढ्न सके न्याय प्राप्तिमा सहजता हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३ उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा लिंगका आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि श्रीमान्ले छाडेका महिला र तिनका सन्तानले नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा व्यहोर्नुपरेका अपमान, झमेला र हन्डर बेला–बेला बाहिरिने गरेका छन् । आफू जन्मेको देशको नागरिक हुन र सन्तानलाई नागरिकको पहिचान दिलाउन नेपाली महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार दिन सरकार कहिले तयार हुने ? उही सन्तान बाबुको साथ जानेले तत्काल नागरिकता पाउने तर आमाको साथ जानेले बाबु पनि झिकाउनुपर्ने । यो कस्तो लैंगिक विभेद हो । आमाको पहिचानबाट सन्तानले नागरिकता पाउन बाबु नभएको व्येहोरा खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिलामाथि चरम विभेद र अपमान भएको छ । घरेलु हिंसाले अधिकांश महिला प्रताडित छन् । परिवारबाटै हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र तिरस्कारले महिलाको घरबार उजाडिएको छ । हाल बढ्दो वैदेशिक रोजगार पनि यसको प्रमुख कारक बनेको छ । बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, बहुविवाह आदि हिंसा आम महिलाको समस्या बनिरहेको छ । समान मानव अधिकारकै लागि आज पनि महिलाहरु आन्दोलित छन् । समाजले पुरुषलाई दिएको स्वतन्त्रता र अधिकार दिन हाम्रो पितृसत्तात्मक समाज आज पनि हच्किरहेको छ ।
समाजमा लैंगिक विभेद रहेसम्म महिलाहरु हिंसाबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न प्रथम त विश्वका हरेक राष्ट्रले लैंगिक विभेदरहित समाज निर्माणका लागि साझा अवधारणासहितको अभियानमा जुट्नु जरुरी छ । विश्वका अन्य देशले महिला हिंसा, विभेद र अन्यायविरुद्ध के–कस्ता प्रभावकारी कानुन र कदम अघि सारेका छन्, सरकारले सकारात्मक पक्षको अनुशरण गर्नुपर्छ । अब हिंसाविरुद्धको कदम र कानुनको कार्यान्वयनमा नेपाल विश्वकै उदहरणीय देशका रुपमा उदाउन सक्नुपर्छ । यो सानो मुलुकले पनि हिंसा र अन्यायविरुद्ध कठोर पाइला चालेर विश्वलाई पाठ सिकाउन सक्छ । यसका लागि सामाजिक संरचनालाई महिलामैत्री बनाउन राज्य नै खरो रुपमा उत्रनुपर्छ । महिलालाई सचेतना र आत्मनिर्भरता बढाउनका साथै समाजमा जरा गाडेर बसेको सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता र व्यवहार पूर्ण परिवर्तन गर्दै महिलामैत्री समाज निर्माणमा महिलावादी संघसंस्थासहित राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ ।