डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समिकरण बनेसँगै मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो नलाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत लिन ढिलाइ भएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु विश्वासको मत दिन तयार भए पनि शक्ति बाडफाँट र प्याकेजमा सहमति खोजिरहेको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु भएका शाहले सत्ता साझेदार सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमत गराएर फागुन २१ गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नु भएको छ । तर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुले माग गरेका मन्त्रालय दिन तयार हुनुपर्ने देखिएको छ ।
नयाँ समिकरणमा जोडिएको नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले संस्थापक रेशमलाल चौधरीको रिहाई हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । विश्वासको मत लिन नसकेपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार गत माघ २६ गते ढलेसँगै ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएका शाहले फागुन २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तयार छन् ।
तर, माओवादी केन्द्रले भने शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खेको छ । मुख्यमन्त्री शाह माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभए पनि फागुन २१ भित्रै विश्वासको मत लिने र गठबन्धन रहका दलका शीर्ष नेताको निर्णयअनुसार पछि पद बाँडफाँट गर्ने मुडमा देखिनु भएको छ ।
‘फागुन २१ गतेभित्रै विश्वासको मत लिने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘पछि राष्ट्रपति निर्वाचन भएकाले त्योभन्दा अगाडि विश्वासको मत लिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा लागेको थाहा भएको छ । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो विषयमा आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री रहिसक्नु भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शीर्ष तहमा शक्ति बाँडफाँटको विषय टुंग्याएर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा पार्टी रहेको बताउनु भयो ।
शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न हाल काठमाडौंमा रहनु भएका भट्टले पनि २१ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने बताउनु भयो । उहाँले प्याकेजमै सहमति गरेर विश्वासको मत दिने र पार्टी सरकारमा पनि सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलिरेहको छ, तर टुङ्गो लागेको छैन, यस विषयमा शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ,’ उँहाले भन्नुभयो, ‘२१ गते भित्रै विश्वासको मत दिने कुरामा एक दुई दिनमा निर्णय हुन्छ, हामी प्याँकेजमै सबै कुराको सहमति होस् भनेर छलफलमै छौँ ।’
चुनावको समयममा सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भट्टले गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउँदै आउनु भएको थियो । चुनावपछि एकाएक राजनीतिक समिकरणमा फेरबदल आउँदा एमाले नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री हुनुपर्ने बाध्यता नेता भट्टलाई आइलागेको थियो ।
तर, महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने र साढे दुई वर्षपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रले लबिङ गरिरहेको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ ।
माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रालय हेरफेर हुने मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिलाउन खटनु भएका कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सभापति बिरबहादुर बलायरले बताउनु भयो ।
हाल तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहभागी बर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको समर्थन प्राप्त भएमा मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र साँसदले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका १० र राप्रपाका एक सांसद प्रतिपक्षमा रहनेछन् ।