काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरूबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध नबोल्न सचेत गराउनुभएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्रीमण्डलमा बसेर व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन, यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ ।’
संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने भए मन्त्रिपरिषद् बाहिरै रहनुपर्ने भन्दै दाहालले चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्दै भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ । यो छुट सबैलाई छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन ।’
उहाँले संविधानको मर्मअनुसार चल्न सत्तारुढ दलका सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन भन्नुभयो– ‘यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।’
गठबन्धन दलमा आवद्ध राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मंगलबारकै संसद् बैठकमा गणतन्त्रवादी सांसदहरूको तर्कको प्रतिउत्तर फर्काउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘केही माननीयज्यूहरूले हामीले संविधान बनायौं, हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो, के यो देश अरू जनताको हैन ?’ पुराना राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको सर्तसहितको वैदेशिक अनुदानका विषयमा समेत टिप्पणी गर्दै शाहीले उक्त अनुदान लिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
संसद् बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले न्याय, स्वतन्त्रता र परिवर्तनका निम्ति रगत, पसिना र आँसुले बनेको यो संविधान र व्यवस्थालाई बचाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘जुन संविधानमा मौलिक अधिकार समेटिएको छ । हामी यही व्यवस्थाबाट संसद्मा उभिएका छौं । हामीले ल्याएको परम्परागत लोकतान्त्रिक प्रणाली नभएर नेपाली विशेषताको समावेशी समानुपातिक बहुदलीय प्रतिनिधित्वसहित सुनिश्चितता भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।’ उहाँले यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउँदै विगतका आन्दोलनमा शहीद भएका सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । हिजो आलोचना गर्ने र सुझाव दिने ठाउँमा रहेका नयाँ दल र नेताहरू आज कार्यन्वायन गर्ने ठाउँमा आएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘यस अर्थमा नयाँ दलहरूले पनि पुराना दलहरूसँगको अनुभवलाई सँगै लिएर यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
संघीयता खारेजीको एजेन्डा लिएर १४ सिटसहित संसदमा छिरेको राप्रपाले सङ्घीय गणतन्त्र खारेजी र राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्र कायम गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । संघीयता देशका लागि घाँडो भएको बताउँदै आएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्रीको चेतावनीबारे भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीयताका विरुद्धमा बोल्न नहुने भनेर भन्नुभएको हो । बाहिर त हाम्रो एजेन्डा मन्त्री सांसदहरूले उठाउन पाउँछन् ।’
सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डा जनमोर्चाले समेत उठाउँदै आएको छ । यो व्यवस्था शुरू हुनु अघिदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा सदनदेखि सडकसम्म निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ । जनमोर्चा वर्तमान सरकारमा सहभागी नभए पनि सङ्घीय संरचनाको खिलापमा रहेका राप्रपा र रास्वपाका अध्यक्षसहित सांसदहरू गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँकै मन्त्री बनेका छन् ।
जुन व्यवस्थाको जगमा उभिएर त्यही व्यवस्थाविरुद्ध बोल्दै हिँड्नु लाचारी प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण र एजेन्डा नै आकाशपातल फरक भएका दलहरूबीचको सत्ता सहकार्यले उनीहरूको एजेन्डा ओझेलमा त पर्छन् नै, आम नागरिकमा समेत दलहरू एजेन्डाभन्दा पनि सत्ताबाहिर बस्न नसक्ने रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यो दलहरूको लाचारी प्रवृत्ति हो ।’
कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर अघि बढौं : पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा निराशाको कालो बादल मडारिएकाले त्यसलाई फटाउन सबै दलहरू एकताबद्ध हनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पौडेलले राष्ट्रलाई बचाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकतावद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । नेता पौडेलले सत्ता राजनीतिको दबदबाले निष्ठाको राजनीति किनारामा पर्दै गएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
वर्तमान संविधानमाथि देशभित्र र बाहिरबाट समेत प्रहार भइरहेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै शक्तिहरूले मिलेर अघि बढनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेता पौडेलले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिने काममा ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।