देशको सत्ता राजनीतिमा नाटकीय रुपमा आएको उथलपुथलसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आएको छ ।
एक किसिमले यस सरकारलाई वाम–गठबन्धनको सरकार पनि भन्न सकिन्छ । अमेरिका–चीन व्यापार तनाव र भारत–चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा रहेको टकरावबीच नेपालले विदेश नीति सञ्चालनमा सतर्कता र बुद्धिमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । परिवर्तित परिस्थितिमा भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालप्रतिको विश्वासमा कमी आएकाले पनि नयाँ सरकारले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउनेबित्तिकै यो चीनतिर बढी उदार देखिने र भारत एवं अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरुसित अपेक्षाकृत राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नसक्ने जनधारणा विकसित भइसकेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर नयाँ सरकारले भारत, चीन र पश्चिमा शक्तिका लागि पनि एउटा भरपर्दो, स्वाभिमानी र विश्वासयोग्य मुलुक हो भन्ने व्यवहारमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । जोशमा तथा भावावेशमा आएर कुनै एउटा मित्र राष्ट्रको पक्षमा उभिने तथा अर्कोको विरोध गर्ने काम हुनुहुँदैन । विदेश नीतिको आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्छ, राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपालप्रति न त भारत, न त चीन र न त अमेरिकाले नै विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छ । नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएकाले केही हदसम्म उत्तरी छिमेकी चीन त नयाँ सरकारप्रति आशान्वित भएको हुन सक्छ तर भारत, अमेरिका र पश्चिमा देशहरु भने नयाँ सरकारसित बढी आशावादी हुन सक्ने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । नयाँ सरकारको व्यवहारले नै तिनका आशंकालाई निर्मूल पार्ने हो । यद्यपि नयाँ सरकारका उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हाम्रो सरकार दुवै छिमेकीसित समानतामा आधारित सम्बन्ध राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
एकातिर नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको आरोपसहित चीनले नेपाललाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका पनि नेपालमाथि पत्यार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपाल सरकारले रद्ध गरेपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पनि संशयमा छ । भनिन्छ, एसपीपी रद्ध भएकै कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्न पाएनन् । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण पनि एसपीपीमा नेपालको अनिच्छाका कारण प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणी पनि गरिन्छ । अमेरिकामा लाखौं नेपालीहरु छन्, तसर्थ पनि अमेरिकासित हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक हुनुपर्दछ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसित नेपालको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रही आएको छ । जनस्तरमा स्थापित यस सम्बन्धलाई पनि राष्ट्र र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतसित हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध पनि रही आएको छ तर यो कहिल्यै धेरै राम्रो पनि रहेन, न त धेरै खराब नै रह्यो । भारत र अमेरिकाको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने मनोवृत्तिका केही समूह देशमा अवश्य पनि छन् । भारतमा कार्यरत गोरखा सैनिकहरु त्यहाँ मान, सम्मान र दाम मात्रै कमाइरहेका छैनन्, तिनीहरु नेपाल–भारत दुई पक्षीय घनिष्ट सम्बन्धका एक बलियो स्तम्भ पनि रही आएका छन् ।
तर भारतमा तैनाथ गोरखा सैनिकहरुलाई ‘राष्ट्रिय शर्म (लज्जा) को विषय बताउने केही समूहहरुको उग्र विरोधका कारण अब भारतीय गोखा सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ना प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । खास गरी अहिले भारतले ल्याउन लागेको अग्निपथ योजनामा नेपाली गोरखा सैनिक भर्ना हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ । भारतमा रहेका नेपालीहरु नै गोरखा सैनिकमा केवल भारतीय गोरखाको मात्रै भर्ना हुनुपर्ने चर्को माग राख्दै समय–समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हाल पनि भारतीय गोरखामा करिब ३२ हजार नेपाली कार्यरत छन्, उनीहरुको तलब र पेन्सनमा वार्षिक ६० अर्ब रुपियाँ
नेपालमा भित्रिन्छ । नयाँ सरकारले यसबारे भारतसित संवाद गरेर यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ ।तीन दशकदेखि अड्केको पन्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा सहमति जुटाई यसको कार्यान्वयनको दिशामा पाइला चालिनुपर्दछ । भारत र नेपालबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताका कारण भारतमा नेपालको बिजुली निर्यात बढ्दै गएको छ । यसलाई अझ बढाउन सक्नुपर्दछ । भारतसितको सकारात्मक एवं सुमधुर सम्बन्ध हाम्रो हितमा नै हुनेछ । भारत अहिले उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो । यसले गरेको आर्थिक प्रगतिको विश्वमै प्रशंसा भइरहेको छ, तसर्थ हामीले हाम्रो हितलाई प्राथमिकतामा राखी भारतसित अधिकतम् लाभ उठाउने काम हुनुपर्दछ ।
नेपाल एवं भारतबीच सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशंका धेरै हदसम्म पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको जस्तो लाग्छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुनेबित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्छ । नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न अर्को छिमेकीसित रहेको सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । नयाँ सरकारले भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।
विगत साढे सात वर्षदेखि उत्तरी छिमेकी चीनसितको सिमानामा सहज हुन सकेको छैन । हाल चीनमा कोरोना महामारीको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ तर परिस्थिति अनुकूल हुनेबित्तिकै सीमानाका सहज तुल्याउनेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । बीआरआई अन्तर्गत नेपाल–चीन सहकार्य विषयबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ । बीआरआई अन्तर्गत छनौट भएका परियोजनाहरु चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण होस् भन्ने दिशामा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । थप ऋण लिने र देशलाई आर्थिक रुपले कमजोर बनाउने काम हुनुहुँदैन । यसअघिको देउवा सरकारले लिएको अडान राष्ट्र हितमा नै थियो । सबै मित्र राष्ट्रहरुलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएर सन्तुलन कायम राख्न सके नयाँ सरकारका लागि पनि सहज नै हुनेछ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका थिए भने अमेरिका र चीनले नेपालस्थित राजदूतावासको ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका छन् । अहिले नेपालका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा वैदेशिक शक्तिहरुको पत्यार रहेको देखिँदैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले छिमेकी मुलुकलाई साथमा लिएर देशको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको दिशामा पाइला चाल्ने अपेक्षा रहेको छ ।
र चीनबीच राष्ट्रिय स्वार्थको टकराव बढ्दै गएको तथा शक्ति सन्तुलन र प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा अनुरुप विश्व ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । अहिले विश्व राजनीतिमा भारतको भूमिका पनि निकै प्रभावकारी तथा महत्वपूर्ण हुन गएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर नयाँ सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोण देखा परेका र राष्ट्र–राष्ट्रबीच सम्बन्धमा पनि आर्थिक कूटनीतिले प्रमुखता पाउन लागेको सन्दर्भमा हामीले पनि सोही अनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्षलाई दलीय सोच र चिन्तनभन्दा माथि उठेर साझा सोच एवं राष्ट्रिय मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरु खासगरीकन आफगानिस्तान, श्रीलंका र पाकिस्तानको दयनीय आर्थिक अवस्थाको निम्ति पनि ती देशका राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार एवं अपरिपक्व परराष्ट्र नीति नै जिम्मेवार रहेको मानिन्छ । परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा परिपक्वता, जवाफदेहिता र गम्भीरताको प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ । विश्वका जति पनि सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरु छन् तिनको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत अथवा दलगत आधारमा सञ्चालन भएको हुँदैन । नयाँ सरकारसामु परराष्ट्र नीति सञ्चालनका चुनौती अवश्य पनि रहेका छन् तर आम सहमतिमा सरकारले यसको सजिलै समाधान गर्ने विश्वास रहेको छ ।