काठमाडौं ।
संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले महत्वाकांक्षी योजनासहितका चुनावी घोषणापत्र धमाधम जारी गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी तर पूरा गर्न कठिन योजनाहरू अघि सारिएको छ ।
दलहरूले घोषणापत्रलाई आफ्ना एजेन्डाभन्दा विरोधी दललाई आलोचना गर्ने माध्यम बनाएका छन् । विशेषगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति तिखो आलोचना गरेका छन् । यी दलहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सबै जिम्मा ओलीले नै लिनुपर्ने आशयका साथ आलोचना गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान विरोधी प्रतिगामी कदम चालेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गरेको माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सोही प्रतिगमन र विसर्जनवादका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा उक्त प्रतिगामी कदम विरुद्धको संघर्षमा सामेल हुनसक्ने सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गराइएको उल्लेख गरेको छ ।
यसै क्रममा पाँच दलीय गठबन्धन बन्न पुगेको स्मरण गराउँदै जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन परित्याग गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले गठबन्धन चारदलीय हुन पुगेको दाबी गर्दै माओवादीले भनेको छ– ‘प्रतिगमन विरोधी संघर्षको क्रममा जन्मेको गठबन्धन र चुनावी तालमेल तात्कालिक परिस्थितिको उपज हो ।’त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा ओलीमाथि दक्षिणपन्थी अवसरवादको आरोप लगाउँदै ओली सरकारले जनअपेक्षा र निर्वाचनको बेला जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको टिप्पणी गरेको छ ।
‘२०७४ मा हामी तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनावी गठबन्धन बनाई यहाँहरूबीच आएका थियौँ र झन्डै दुई तिहाई संसदीय स्थानमा विजय प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा संघीय सरकार निर्माण गरिएको थियो’, घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘त्यस सरकारले जनअपेक्षा र निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताअनुरूप काम नगरेको मात्र होइन, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएकाले जनताको अपेक्षामाथि गम्भीर रूपमा कुठाराघात भएपछि आम जनताका मनमा केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका बारेमा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन गयो ।’ ओली र एमालेलाई सुधार्न नसकेपछि विद्रोह गरेको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम मेघा नहर निर्माण गर्नेदेखि सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको एजेण्डालाई जोड दिंदै महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व–पश्चिम मेघा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यो योजनामार्फत उक्त पार्टीले आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागु गरी सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ, सुनकोशी, कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदीलगायतमा डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछ ।
भूमिगत सिँचाइको सम्भावना भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम लागु गर्न जोड गरिने छ । पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गरिने छ ।’ त्यस्तै, घोषणापत्रमा चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्ने, आकाशे पानी सङ्कलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवं पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन जोड गरिने उल्लेख छ ।
एकीकृत समाजवादीले ‘एक पालिका–एक उद्योग ग्राम’ को योजना अघि सार्दै घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘वर्तमान नेपाली समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन नगरी त्यो अवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’ त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । जुन अघिल्लोपटक पनि दलहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डा हो ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरिने : नेकपा (माओवादी केन्द्र)
माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिइने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहने छ ।
सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिइने छ ।’माओवादीले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मूल रणनीतिमा न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने, विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाउने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरूको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने पनि माओवादीले जनाएको छ । घोषणापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने पनि उल्लेख छ ।
त्यसै गरी घोषणापत्रमा प्रदेशमा समेत संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने बताएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च पदमा पुगेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ साल यता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध ठहर भएको सम्पत्ति जफत गर्नका लागि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरिएको राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख गरेको हो ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा सोमबार सार्वजनिक पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको हो । सुशासनका लागि ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नाराका साथ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति व्यवहारमा लागु ।’
घोषणापत्रमा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । घोषणापत्रमा संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न, योग्यता, क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादनलाई जोड दिने नीति राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ । न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने, गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्ने र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने प्रतिवद्धता समेत घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने, मेची–महाकाली हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं– जुम्ला राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गको द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई आन्तरिक आबद्धता हुने गरी सवारी चापका आधारमा विकास गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ ।
युवालाई उद्यमशील, रोजगार र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, २५ लाख पर्यटन भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालभित्र लगानी गर्ने वातावरणलाई सरल र सहज तुल्याउने, कर्णाली प्रदेश र उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर वृद्धि गरी विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना सुधार, विस्तार र कार्यान्वायन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ । उल्लेखित प्रतिवद्धता कार्यन्वायन गर्न राप्रपालाई निकै चुनौती छ । तर, पनि आफ्नो पक्षमा मत बढाउन यस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।