काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ‘कर भर्सेज महसुल द्वन्द्व’ चलेको छ । महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर तिर्न अल्टिमेटम दिएको र प्रतिउत्तरमा प्राधिकरणले महनगरपालिकाबाटै वर्षौदेखि विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको जनाएपछि दुई निकायबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको हो ।
महानगरपालिकाले गत मंगलबार प्राधिकरणलगायत १७ वटा संस्थालाई सम्पत्ति कर तिर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटमपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरूले महानगरपालिका स्वयम्ले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपियाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको तथा महानगरपालिकाद्वारा अल्टिमेटम दिइएको सम्पत्ति कर प्राधिकरण ऐनअनुसार तिर्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
उता, काठमाडौं महानगरपालिका तर्फबाट भने कर जसरी पनि असुली गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ । दुई सरकारी निकायको भिन्नाभिन्नै दाबीका कारण एक सातापछि के महानगरपालिकाले प्राधिकरणमा ताला लगाउँछ ? वा प्राधिकरणले महानगरपालिकामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्ने बताउँदै नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘उहाँहरूले महानगरपालिकाभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुभएको छ । व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ । यदि तिर्नुभएन भने कारबाही हुन्छ ।’काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले सम्पत्ति करबापत १९ करोड २६ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणकै आग्रहमा महानगरले कर विवरण संकलन गरी पठाएको अधिकारीले दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवम् वित्त प्रमुख लोकहरि लुइँटेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पत्ति कर विवाद पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । उहाँहरू तिर्न भन्नुहुन्छ, हामी ऐनविपरीत छ भन्छांै । यद्यपि, प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने कर्पोरेट ट्याक्स भने तिर्दै आएको छ ।’
उहाँले ऐनविपरीत गएर रकम तिर्न नसकिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘दुवै संस्था सरकारी हौं । दुवैको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्छ । त्यहाँ देखिने कुरामा विवादको औचित्य छैन ।’काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक बत्तीवापत विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब ६० करोड रुपियाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, देशभरका स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब रुपियाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवदेनमा सडक बत्तिवापत ४ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको उल्लेख छ भने कुल महसुल बक्यौता ३६ अर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ रहेको जनाएको छ । महालेखाकै सो प्रतिवेदनमा प्राधिकरण र उसका शाखाले सम्पत्ति करवापत ६ करोड ३५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडांै महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तीको रकम भनिएको छ । कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौं महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चार माध्यममा सो विषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
साहले लेख्नुभएको छ– ‘सडक बत्ती महानगरबासीले प्रयोग गर्ने हो ।
महानगर क्षेत्रबाट प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ । यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छ÷रहँदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नु पर्दछ, सो विषयमा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण आफैं जानकार छ ।’त्यस्तै, सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै कर र महसुल फरक कुरा भएको मेयर बालेनको दाबी छ ।
करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुईजना साथीको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न नसकिने जिकिर गर्दै मेयर बालेनको स्टासमा उल्लेख छ– ‘नियमसंगत हामी कर उठाउँछौं भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौं ।’
सेना र प्रहरीलाई पनि अल्टिमेटम
काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई बाहल कर तिर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार नेपाल आर्मी केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्लाई पत्र काट्दै कामपाले उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र बहाल लगाई बहाल आम्दानी गरेको देखिएकाले कर बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएकाले आम्दानीको विवरणसहित कर बुझाउन महनगरले अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ ।
महानगरले वडा कार्यालयमा गई नियमानुसारको जरिवानासहित बहाल कर बुझाउन भनेको छ । कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने महानगरको पत्रमा उल्लेख छ ।