काठमाडौं ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल शुरू भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद बिन्दा पाण्डेले मंगलबार संसद्मा दर्ता गराएको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा सिट संख्याको आधामा महिलालाई उम्मेदवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
गत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई टिकटमा विभेद गरेको निष्कर्ष निकाल्दै महिला सांसदहरूले आगामी निर्वाचनमा हरेक पार्टीले टिकट वितरणमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले केही कानुन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा महिला सांसदहरूले सो कानुनमा नै प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा ५० प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुनिश्चित गराउन दबाब दिँदै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमती शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका महिला सांसदहरूले टिकट वितरण गर्दा महिलालाई सहभागिता नगराइने गरेको बताउँदै महिला भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र सांसद हुने भनेर गलत नजिर बसाइन खोजेको टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । एमाले सांसद पाण्डेले संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची महिलाका लागि भन्ने धारणा विकास भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रत्यक्ष सिटमा महिला उम्मेदवारी दिन दलहरूले कञ्जुस्याई गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएको महिला सहभागिता बारेको व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा रहे पनि स्थानीय निर्वाचनमा उपप्रमुखमा महिला नै उठाउनुपर्ने भन्ने गलत सन्देश गएको बताउनुभयो । उहाँले २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा महिला सहभागिता छुटेकोसम्बन्धमा २०७७ चैत ९ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो ।राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण गर्दा महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरेका छन् ।
महिला नेतृहरूलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराएर प्रत्यक्षतर्फ पुरुष उम्मेदवारलाई नै मैदानमा खडा गरिएको छ । समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठाएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्वयंमले पनि सो विषयको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सहभागी गराएको माओवादीले २०७० सालको निर्वाचन ११ जना र २०७४ सालको निर्वाचनबाट ६ जना महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व गराएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रेशा शर्माले राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि पितृ सत्तात्मक सोच कायमै रहदा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको बताउनुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउँदै उहाँले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०÷५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको र यसका लागि बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण विषय भनेको संघ र प्रदेशमा अनिवार्य एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छौँ । यसले सदियौँदेखि हेपिएकाहरू निर्णायक तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा महिलालाई हेप्ने काम हुँदै आएको छ । पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनको निम्ति बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।’
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिपति र सभामुख महिलालाई बनाए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा न्यून संख्यामा मात्र टिकट वितरण गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरू समानुपातिकका मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्न पनि सक्षम रहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानुनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरूको व्यवहार आफैंमा विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको बताएको जिकिर गर्दै शाहीले आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधानबमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल २ सय ७५ सदस्यीय प्रनिनिधिसभामा विभिन्न पार्टीबाट गरी ९१ जना मात्र महिला सांसदहरू रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।