तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश÷पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बहुमतले आफैँमाथि थुप्रै प्रश्न उठाउँदै त्यस्तो ‘केही नदेखिएको’ प्रतिवेदन बुझायो । संसदीय समितिको रबैया, अनुसन्धानको ढर्रा–ढाँचा र प्रविधिमाथि भएको भनिएको खेलबाडले नागरिकहरू यस्तै परिणाम आउनेमा पहिलेदेखि विश्वस्त थिए ।
मात्र अहिले संघीयता कार्यान्वयका सवालमा ‘सिँगारी हराउनु र चितुवा कराउनु’ एकै समयमा भएकाले जनतामा निराशाको पारो क्रमशः बढ्न गएको हो । नभेटिएको सीसीटीभी फुटेजमा नदेखिएको दृश्यलाई उनीहरूले अन्तिम आधिकारिक प्रमाण माने । गहन छानबिन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ जानाजान छाडिदिएका छन् ।यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मत गम्भीर रूपमा बाझ्यो । सत्तापक्ष भन्छ– नभेटिएको सीसीटीभीमा ‘केही देखिएन’ । प्रतिपक्ष भन्छ– ‘सीसीटीभी लुकाइयो, कल डिटेल हेर्न दिइएन, थप छानबिन आवश्यक’ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेको मत अलि गभ्मीर छ– ‘डिजिटल दुनियाँमा डिलिट भन्ने अप्सन नै हुँदैन । त्यसैले यी दुवै थरी नालायकीहरूले आपसमा मिलिभगत गरेर तैँ चुप मै चुपको स्थिति ल्याएका हुन् । जसरी भेटिने एम् अधिकारी एमालेले भेटेन त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज बेपत्ता गरियो ।’
संसदीय छानबिन समितिले उसको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो, जसमा एमालेका चारजना सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विकले ‘फरक मत’ को नाटक मञ्चन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिने काम गरे । यी दुवै विषयमा कांग्रेसको मौनता अझ हेर्नलायक छ । कांग्रेसले चाहेको भए यी दुवै ‘काण्ड’को अन्तर्य जनतासामु ल्याउन सक्थ्यो तर उसले माओवादीसँग बार्नेनिङ गरेर नागरिकता विधेयक पास गराउने आन्तरिक सहमतिमा आफ्ना सांसदलाई चुप लाग्न भित्रीरूपमा कडा निर्देशन दियो । उता एमालेले गभर्नर बचाउका लागि जसरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसरी नभएर सीसीटीभी काण्डमा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बसेकै हो । जनताको निष्कर्ष यही हो ।
गजबको कुरा के भने, नागरिकता विधेयक जसरी कोरम पनि नपुगेको संसद्को संख्याले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्षमा पु¥याएको छ, अब हुत्ती भए एमालेले त्यहाँबाट सो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामै फर्काउने काम गर्नुपर्छ । यति भयो भने कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी तीनै पार्टी पाहा पछारिएझैँ पाखामा उत्तानो टाङ गरेर पछारिनेछन् ।
यस्तै–यस्तै काम कारबाहीहरूले गर्दा यति चाँडो यो संघीयता विवादास्पद भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै संघीयताका विपक्षमा अभिव्यक्तिहरू आउन थालिसके । यति चाँडै हाम्रो संघीयता यसरी विवादास्पद होलाजस्तो थिएन । क्रियाशील पार्टी र तिनका केही थान नेताहरूका उल्टा सोच, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई बाहिर प्रकट हुने बाटो जो खोजिदिए ।
आउँदो संघीय र प्रादेशिक चुनाव नेपालका लागि अनपेक्षित हुने अनुमान वर्तमानमा विभिन्न कोणहरूबाट प्रक्षेपित भैरहेका छन् । युवाहरूको अतुल जोश, जाँगर र पुराना अनुहारलाई जसरी पनि बाइकट गर्ने रणनीति भित्रभित्रै अघि बढिरहेको बताइन्छ । जसरी अहिले जनार्दन शर्मालाई चोख्याइएको छ त्यसै गरी कुनै समयमा गोकुल बास्कोटा ७० करोडको सेक्युरिटी प्रेस अडियो काण्डमा परेका बेला ओली बाले घर्लप्पै काँध थापेर बचाए । ईश्वर पोखरेल उनको छोरो संलग्न भएको ओम्नी केस र सम्धीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमा बोर्ड सदस्य मनोनीत गर्दा आलोचित भएका बेला पार्टीले डिफेन्स गरेर बचाउने काम गरेथ्यो ।
यसै गरी कृष्णबहादुर महरा बलात्कार काण्डमा जेलै बसेका हुन् । यी सबै काण्ड आफ्ना ठाउँमा धेरै ठूला काण्डहरू हुन् । जुन– जुन शक्तिकेन्द्रहरू मिलेर तिनीहरूलाई बचाए पनि जनताका नजरमा भने उनीहरू सधैँ दोषी नै रहिरहन्छन् । यी सबै कुरा मतदाताले आफ्ना दिल, दिमागमा सोचेर राखिरहनुपर्छ । सबैको साटो फेर्ने भनेकै चुनावका बेला मतपत्रले नै हो । नागरिकता विधेयकका बारे जे–जस्ता कथा÷उपकथाहरू बाहिर ल्याए पनि केही वर्षपछि नै नागरिकताले जन्माउने समस्या आफैँमा अन्त्यहीन लाग्नेछन् । उत्साही लेखक सरोज बराल आफ्नो अभिमत यसरी प्रकट गर्दछन्– ‘अहिलेको नागरिकता विधेयक अनुसार १. मेरो एउटा छोराले मेरो थर ‘बराल’ लेख्यो ।
२. मेरो अर्को छोराले आमाको थर राख्यो । काम विशेषले उनीहरू अलग–अलग ठाउँमा बसे । उनीहरूका छोराछोरीको भेटघाट र चिनजान भएन । पढ्ने क्रममा एकै कलेज पढ्न पुगेछन्– मेरो एकापट्टिको नाति र अर्को पट्टिकी नातिनी । उनीहरूको थर एउटै नभएपछि एक–अर्कालाई मन पराऊलान् । यो अवस्थामा दाजु–बहिनीबीच विवाह हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ? थर अलग–अलग भएपछि गोत्र पनि अलग हुने होला । अहिलेको नागरिकता विधेयकले हाडनातामा बिहेवारी स्वीकारेको हो ?’ वास्तवमा यो प्रश्नको जवाफ अहिलेका कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छैन ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभन्दा पनि आफ्नी पत्नी आरजु राणा देउवालाई जसरी पनि यो चुनावपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका छन् ।
उनलाई यो कार्यमा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डको शत प्रतिशत समर्थन छ । यसैको प्रमाण हो प्रचण्डको हालैको दिल्ली भ्रमण । आरजु त अझै अप्रेसन बहानामा दिल्लीमै भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नमै तन्मयसाथ लागिरहेकी छिन् । कुरो जति लुकाए पनि प्रविधिको जमाना भएकाले देखिइहालेका छन् ।प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले उनको ४ दिने गृहजिल्ला भ्रमणका सिलसिलामा आफ्नो चुनाव क्षेत्रका मतदाता, अगुवा कार्यकर्ता र जिल्ला स्तरका नेताहरूलाई भेट्ने काम गरे । उनले २०६४ को चुनावको सम्झना गर्दै ‘त्यो बेला आफूलाई यहाँका जनताले चुनावमा नजिताएर पछुतो मानेको’ भन्ने घुमाउरो शैलीमा आफू यसपटक कुनै पनि हालतमा नहार्ने गरी एक्सरसाइज गरिरहेको भन्ने सन्देश दिए । साथै उनले दमक नगरपालिकामा एमालेको हारका बारे गहिरो असन्तुष्टिसमेत पोखे ।
यी र यस्ता बूढा नेताहरूलाई अबका चुनावमा छेक्ने रणनीतिसाथ उत्साही युवाहरूको समूहले काम गरिरहेका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममा चुहुन थालेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र चञ्चले नेता डा. बाबुराम भट्टराईजस्ताहरूलाई अबको संघीय चुनावमा नरोके देशले काँचुली नफेर्ने बताइन्छ । साइबर पुस्ताको चाहना, भावना, सोच र कार्यशैलीलाई माथि उल्लिखित नेताहरूले कुनै हालतमा पूरा गर्न नसक्ने हुँदा जो जहाँबाट उठे पनि त्यहीँ–त्यहीँबाट युवाहरूले रोक्नुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यदि यसो भयो भने नेपालको आगामी चुनावी परिणामपछि नेपालले पक्कै पनि राजनीतिक यात्रामा ‘यु टर्न’ लिने निश्चितजस्तै छ ।
गजलकार घनेन्द्र ओझा हाकाहाकी लेख्छन्– ‘केपी ओलीबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् तर उनीबाट भुल्नुपर्ने वा त्याग्नुपर्ने कुरा थोरै छन् । जस्तो– जण्डपन, झुट, तुच्छ गाली, अति आडम्बर, तल्लो स्तरको खुराफात, पाखण्ड आदि । अरू धेरै कुराको म पनि ‘पङ्खा’ हुँ उहाँको ।’ यति भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीको अन्य थप केही शब्दचित्र उतारिरहनुपरेन ।गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा जति बढी यो सरकारमा बस्छन् अरू कसैले उनका बारे विरोध नै गर्नुपर्दैन । उनी आफ्नो भोट घटाउन आफैँ काफी छन् । बजेटताका जनार्दन शर्मालाई जुन तबरले उनले मिसयुज गरेर बजेटमा पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखासम्म प्रवेशको पहुँच दिए, त्यसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपले जिम्मा सरकार प्रमुखका नाताले शेरबहादुर देउवाले लिनै पर्छ ।
त्यो आर्थिक काण्डमा उनका छोरा जयवीरसिंह देउवाको कम्पनीलाई सेनेटरी प्याड आयातमा जुन तबरले भारी छुट दिलाएको खबर एकाएक सुकेको खरमा आगो लागेझैँ सञ्चारमाध्यममा आएर भाइरल भयो, यी सबैले प्रकारान्तरले देउवाकै नम्बर माइनस गरिरहेका छन् । भलै त्यसले देउवा र उनकी पत्नी आरजुलाई छोएजस्तो गरिएको छैन ।डिजिटल दुनियाँका नागरिकहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै यस्ता प्रमाणका कुराहरू रेकर्ड हुने गरी राख्न दिएपछि आगामी संघीय र प्रादेशिक चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको महागठबन्धन भने पनि एमालेले एक्लैले लड्ने चुनावको पल्ला भारी नहोला भन्न सकिन्न । फेरि दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ लालमोहरका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्छु भनेर आश्वासन दिएकी छिन् । त्यसमा सो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामै नफर्केला भन्ने कुनै आधार छैन । नागरिकता विधेयकमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी नराम्ररी चुकेकै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उता एमालले देखाएको ‘दोगला राष्ट्रवाद’ ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
विश्लेषक डम्मर खतिवडा वर्तमान दिशाहीन राजनीतिलाई खरो चित्रणसाथ प्रकट गर्दछन्– ‘सत्य स्वीकार गर्नु सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारिता हो । करिब १ दशक लामो वैकल्पिक राजनीतिको प्रयासका सबै धारहरू असफलता र पतनमा पुगेको स्वीकार गरौं । यसका जिम्मेवार अरू कोही हैन, हामी आफैँ थियौं । अन्यत्र दोष नपन्छाऊँ, फिनिक्स चरार्झैँ आफ्नै टाउकोमा आगो लगाऊँ तब नयाँ यात्राको बाटो खुल्छ । जसलाई वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्प सम्भव छैन भन्ने लाग्छ, उनीहरूले यही ब्यानरको दुरुपयोग गरी राजनीतिको व्यापार किन गरी बस्नु ? रवीन्द्र मिश्रले जस्तै बाटो क्लियर गर्दे भो नि ? राजनीति कन्भिक्सनको कुरा हो, जस–जसलाई विश्वास छ, उनीहरूले गर्छन्, कसैले जबरजस्ती घिस्रिन पर्छ भन्ने छैन । वैकल्पिक प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक शक्तिको भिन्न छवि र मौलिक अस्तित्व चुनवैपिच्छे गरिने १–२ सिटे गठबन्धनबाट निर्माण हुँदैन । भारतमा आम र केजरीवालले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपाजस्ता पार्टीसँग कहिल्यै कुनै गठबन्धन गरेनन् । हामीलाई अब आफ्नो भिन्न र मौलिक पहिचानसहितको कार्यदिशा चाहिन्छ ।’
समाजवादी केन्द्र नबन्ने बोली प्रचण्डले बोल्नु र ‘समाजवादी केन्द्र एमालेलाई एक्ल्याउनका लागि हो’ भन्ने प्रतिउत्तर बोली ओलीले बोल्नुका पछि अब एमालेसहितको समाजवादी केन्द्र नबन्ने हुँदा कांग्रेससँग जतिसक्दो धेरै सिट बार्गेनिङ गर्ने दाउ प्रचण्डको बुझिन्छ । भारतीय संस्थापन पक्षको हरियो झन्डा पनि यतैतिर लक्षित रहेकाले अहिले यो ‘बजेटकाण्ड’ मा जनार्दन शर्मालाई चिट चोराएरै भए पनि पास हुने सुविधा दिन कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी सहमत भएका हुन् भनेर भन्दा गल्ती अवश्य हुँदैन ।