नागरिकता विधेयकमा फेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मत गम्भीर रूपले बाझेको छ । सत्तारूढ दलले संसदीय समितिमा छलफलविना सो विधेयक संसद्मा पेस गरेको भन्ने आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लगाएको छ । त्यसो त नेपालमा नागरिकताको मुद्दा पञ्चायत कालदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्तामा जाने भ¥याङ रहिआएको तथ्य जगजाहेर छ ।
अहिले पनि भारतीय इन्ट्रेस्टमा नागरिकता विधेयकमा हुनुपर्ने जति गहन र दूरगामी छलफल नगरीकन संसद्मा प्रवेश गराइयो भन्ने विपक्षी आरोपलाई सरकारले क्लियरेन्स दिन सकेन । यो विधेयक गत शुक्रबार बहुमतले संसद्मा पास भई कानुन बन्नेतर्फ अग्रसर भयो । नागरिकता कानुनका असरहरू तीनवटा हुनेछन् जसमा :
एक: ‘जन्मका अधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने’ व्यवस्था छ । यस विषयमा सबै दलबीच सहमति छ । ३ असोज २०७२ भन्दाअघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानको हकमा यो प्रावधान लागू हुने विधेयकमा छ ।
दुई: नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख छ । यसका लागि निवेदकले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नागरिकता लिँदा कसैले झुटो विवरण पेस गरेको पाइएमा उसलाई कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
तीन: विधेयकको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय हो । राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
जसपा निवर्तमान नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘आमाको नाममा निःसर्त नागरिकता दिनुपर्ने’ विचार राखे, जसनुसार सरकारले संशोधन स्वीकार्दै ‘अब व्यक्तिले नागरिकतामा बाबु वा आमाको थरमध्ये एक रोज्न पाउने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा भट्टरार्ईले भने–‘गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्छ ।’
विधेयकमा भएको नयाँ व्यवस्थाबारे एमाले सांसदहरूले ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई निरन्तर रूपमा ७ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखे । उनीहरूले विवाह हुनेबित्तिकै नागरिकता दिइने व्यवस्था हटाउन जोडदार माग गरे पनि सरकारले सुनेन । उनीहरूले अन्य छिमेकी देशहरूको व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने बताए । विधेयकलाई छलफलका लागि एकदिन भए पनि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले फिजीको अनुभवबाट सिक्न आग्रह गरे । ‘सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुनाले नागरिकता संवेदनशील भएको भन्दै उत्तेजनामा आउन नहुने बताए । ‘हामी भारतको मात्रै कुरो गर्छाैं । भोलि चीनको कुरा आउला । आवागमन सहज छ अहिले, त्यसैले भारतको विषयमा मात्रै यस्तो ग¥यो भन्दै सनसनीपूर्ण गर्ने पनि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक बनाउँदा बंगलादेश, भारत र सार्कसहित क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थाको अध्ययन गरेरै संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताए ।
विवाहका हकमा अन्य सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताचाहिँ ७ वर्षपछि मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था राखौं ।’ तर सरकारले प्रतिपक्षका कुरा बहुमतीय बलमा नसुनेझैँ ग¥यो ।माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भुटान र भारतमा निश्चित समयको प्रावधान छ भने हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान देश हितविपरीत हुनेछ । यो विषयमा विगतमा हामीले भोगिसकेका छौं । अहिले हतारमा पास गरियो । कसलाई खुशी पार्न देशलाई फिजीतर्फ लगिँदै छ ? नागरिकहरुले यसरी प्रश्न भररर उठाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘नागरिकता विधेयकका बारे सही सूचना प्रकाशन गर्न’ सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरे । नागरिकता विधेयक ७ वर्ष रोकिएर संघीय र प्रादेशिक चुनावका मुखमा किन पारित भयो ? नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रहरू आफ्ना पूर्ववत् अडानबाट किन एकाएक ब्याक भए ? यी कुराहरू नै रहस्यका गर्भमा छन् । यतिखेर एमाले नागरिकता विधेयकमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत व्यवस्थामा ७ वर्षपछि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडानमा छ र यही इस्युलाई चुनावमा एमालेले राष्ट्रियताको उग्र रङ्ग दिएर लैजानेछ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमण र दिल्लीमा कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवासँग भएको आकस्मिक भेटको गुत्थीसमेत नागरिकता विधेयक यसरी शीघ्राति शीघ्र संसद्बाट बहुमतले पारित हुनु घटनाबाट पुष्टि भयो ।
जसपाका निवर्तमान नेता डा.बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच गत बिहीबार भएको लामो भेटवार्तामा नागरिकता विधेयकबारे व्यापक चर्चा भएको कुरा अन्तर्यमै राखी नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरामात्रै बाहिर ल्याइयो । विश्लेषक डम्मर खतिवडा भन्छन्– ‘समाजवादी केन्द्रबारे निम्न दुई अवधारणाबीचको भिन्नता बुझ्न अति जरुरी छ । एक– समाजवादी केन्द्र र दुई– नेकपा (समाजवादी केन्द्र) । पहिलो भनेको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा भिन्नै समाजवादलाई आफैँमा एक आदर्शको रूपमा स्थापित हुनु हो । दोस्रो समाजवाद र वैकल्पिक राजनीतिलाई धोका दिई कम्युनिस्टहरूको पुच्छर बन्नु हो । दोस्रो अवधारणामा किमार्थ समर्थन जनाउन सकिन्न । त्यो धोका, गद्दारी, भ्रमको व्यापार र आत्मघातसरह हुनेछ ।’ बुझेका नेताको यतिको प्रतिक्रियाले प्रचण्ड र बाबुरामहरूका भेट सन्देहका घेरामा घेरिए ।
यतिको प्रस्ट बोलिसकेपछि सप्रसङ्ग व्याख्याको जरुरत नै परेन । ‘समाजवाद ल्याउन सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ’ भनेर स–साना कम्युनिस्ट घटकलाई ललिपप चटाउने शैलीमा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्दै थिए । उनलाई सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पर्दैन भन्ने हेक्का भएन होला । नेपालमा अब बहुमत आउन बाँकी अन टेस्टेड कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै नेमकिपा र उसको बहुमतीय सत्ता आवश्यक छ । जुन यस किसिमको संसदीय व्यवस्थाबाट दुरुह लाग्दछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले ‘भारतमा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी नागरिकता वितरण गर्ने काम नगर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ तर भारतमा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी नागरिकता वितरण गर्नुचैँ भएन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल छ । वंशजको कुरा अंगीकृतले पाएको अवस्था छ । वंशजको नागरिक त्यो नै हुनसक्छ जसका बाबुआमा दुवै वंशज छन् । यो विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । वंशजको नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुवै वंशजका चाहिन्छन् । अंगीकृत नागरिकता विवाहित महिलाको हकमा ७ वर्षको प्रावधानलाई कायमै राखेर जानुपर्छ । अन्यथा हामीले नागरिकता दिँदै गर्दा देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुराप्रति गम्भीर भएनौं भने अन्ततोगत्वा धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ ।’
सरकारले नागरिकता विधेयकमा सांसदहरूले दर्ता गराएमध्ये केही संशोधन स्वीकार गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको दफावार छलफलका क्रममा संशोधन स्वीकार गरेका हुन् । गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका संशोधनहरूमा ‘नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर उल्लेख गर्ने सवालमा एक रोज्न पाउने’ व्यवस्था हो । त्यस्तै ठेगाना पनि व्यक्तिले रोज्न पाउने भएको छ । संशोधनमार्फत सरकारले नागरिकतामा लैंगिक पहिचानको व्यवस्थालाई समेत स्वीकारेको छ । सरकारले सांसदहरूले हालेको संशोधनमार्फत १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू ग-यो ।
त्यस्तै, नागरिकताको अभिलेखमा आमा वा बाबुको नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्थासमेत सरकारले संशोधनमार्फत स्वीकार गरेको छ । यी सबै कुराहरू सुनेर पारित भएजस्तो गरेको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा ७ वर्षको अडानबाट एकीकृत समाजवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र पछि हट्नु नै भारतको व्यापक दबाब रहेको बुझिन्छ । नागरिकता विधेयक पारित भएकै बिहान पुराना नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर धन्यवाद दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइसक्नुले समेत मधेसकेन्द्रित दल र वर्तमान गठबन्धनका दलहरूबीच यसबारेमा पूर्वसहमति भएको थियो भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
विधिविधान पु-याएजस्तो गरी संसद्मा त कानुन मिलाउन मात्रै लगिएको हो । जिब्रो नचपाई भन्ने हो भने, नागरिकता कानुन कार्यान्वयनसँगै वर्तमान भारतीय संस्थापन पक्षका ‘भेट्रान इन्ट्रेस्टका इस्युहरू’ आगामी दिनमा क्रमागतरूपले प्रकटीकरण हुँदै जाने निश्चित लाग्दछ । आसन्न संसदीय चुनावपछि नेपालमा यही गठबन्धन कायमै राखेर बहुमत पु-याई पहिलो आधा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र पछिल्लो आधा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने ग्रीन सिग्नल भारतीय संस्थापन पक्षले दिएको बुझिन्छ । ‘नेपालमा कम्फर्टेबल सरकार हुनुको फाइदा मज्जैले भारतीयहरूले पाउने भए, फलतः नागरिकता विधेयक उनीहरूलाई खुशी पार्न पास गरिएको प्रयास’ भन्ने कुरा यतिखेर नेपाली राजनीतिक मण्डीमा गर्मागर्म चर्चाको विषय भएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा नाखुस एमालेले राखेका संशोधनका विषयमा संसद्मा बहुमत नपुगेर अस्वीकृत भएकाले उसले भविष्यमा सडकबाटै नागरिकता कानुनबारे आफ्ना अडानलाई मुद्दाका रूपमा उठाउने अड्कल बुद्धिजीवीहरूले काटेका छन् । ‘कम्युनिस्टहरू कमजोर हुनु राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो’ भन्ने कुरा एमालेले पटक–पटक औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उठाउने गरेको छ । अहिले यतिखेर अङ्गीकृत नागरिकलाई नागरिकता दिने यस्तो सुविधाले नेपाल चाँडै फिजी नहोला भन्न सकिन्न, कारण राष्ट्रियताका सवालमा नागरिकताले पार्ने असर द्रूतत्तर देखिन्छन् ।
नागरिकता विधेयककै सेरोफेरोमा एमाले नेता योगेश भट्टराईले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘बुद्धि, विवेक र नीतिहीन व्यक्ति’ को संज्ञा दिएका छन् । यति तलसम्मै झरेर गरिएको यो ‘शाब्दिक भडाँस’लाई राजनीतिक वृत्तमा अशुभ वाणीका रूपमा लिइएको छ । एमालेले स्थानीय चुनाव परिणामलाई विश्लेषण गरेर अहिले कायम रहेको गठबन्धन जसरी पनि तोड्नै पर्छ भन्ने एकसूत्रीय राजनीतिक अभियान नै चलाएको छ ।
त्यसलाई मूर्तरूप दिन एमाले अरू पार्टीभन्दा एक कदम अघि बढेर चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू गर्न सक्रिय छ । अध्यक्ष केपी ओली प्रतिदिन एक–एकवटा कोटेड लाइन बोल्न थालिसके । उनैका इशारामा पृष्ठभूमिमा बृहत् वाम एकताको खिचडी पकाइँदै छ । आगामी चुनावी गठबन्धन, क्रियाशील नागरिकता कानुन र नेकपा समाजवादी केन्द्र निर्माणजस्ता परिघटनाका छलाङले देशलाई कतातिर लैजान्छ, त्यो भने प्रस्टरूपमा यकिन भैसकेको छैन ।