काभ्रे।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ काभ्रेले डिभिजन वन कार्यालय काभ्रे मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार र सामुदायिक वन विरोधी वन नियमावली २०७९ खारेजको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोही ऐन महासंघले डिभिजन वन कार्यालय परिसरमै जलाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वन ऐनमा भएका सामुदायिक वन विरोधी नियमावली तत्काल खारेजको माग गरेको हो । वन ऐन २०७६ लागू भएको लगभग ४ वर्षसम्म स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामुदायिक वन, गरिवमूखी कबुलियती वन र पारिवारिक निजी वन विरोधी व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ्, जसका कारण सामुदायिक वनमा आश्रित समग्र स्थानीय समुदायमा गम्भीर रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले नेपाल सरकारले २०७९ असार १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ प्रति सामुदायिक वन उपभाक्ता महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । साथै नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रति हाम्रो आपत्ति, असहमति र विरोध गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनका माध्यमबाट वन निमयावलीको अन्तिम मसौदामा सामुदायिक वनका साथै समग्र वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिलाको अधिकार सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु भएका थिए । वन प्रशासनमा रहेका केही छद्मभेषीहरुले वन नियमावलीलाई कुरुप बनाउँदै स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग एवं सामुदायिक वनका साथै स्थानीय समुदाय र महिला विरोधी तत्वहरुको निहित स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्थाहरु ल्याउने दुस्साहस गरेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वन नियमावली २०७९ प्रति निम्न कारणले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन क्षेत्रको समग्र नागरिक समाज र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिक समाजको असहमति रही भविष्यमा एक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार, वन क्षेत्रमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिवमूखी कबुलियती वन र परिवारले व्यवस्थापन गरेको वनको माग सम्बोधन हुनेगरी र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हावी हुन नपाउने गरी वन नियमावलीमा तत्काल सुधार तथा संशोधनका लागि नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताउनु भयो ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावारको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ । तर, वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सिमित राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ, जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसै वन नियमावलीमा संशोधन गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ । वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विभिन्न स्वायतत्ताहरु प्रदान गरिएको भएपनि वन नियमावलीको नियम ४८ मा वन कार्यालयहरुबाट अनेकौं चरणका पटके अनुमतिहरु लिएर मात्र वन पैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्थाहरु गरिएकोले यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको उत्साहमा गंभीर धक्का लाग्ने भएकोले वन नियमावलीबाट पटके अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा वन नियमावलीको नियम १६ मा वन कार्यालयले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर वन उपभोक्ताहरुका बीचमा द्वन्द्व गराउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने,सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने र जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित संस्थाहरुलाई पनि मान्यता नदिने रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट हुन्छ । नियमावलीमा सामुदायिक वन तथा प्रथाजनित संस्थाहरुमा माध्यमबाट नै जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था लगायतका १५ बुँदे माग ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।