काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९(८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो ।
लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने गरी परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।सीएनआईले विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरूको मूल्यवृद्धि, कोडिभ १९ ले आपूर्ति श्रृङ्खलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको जनाएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा सञ्चितिको दर समेत बढेको परिसंघले जनाएको छ ।त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोन्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निस्कासन गरी पुँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव उहँले दिनुभयो ।
हाल अर्थतन्त्रको आधिकांश क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ । मागमा आएको कमीका कारण उद्योग व्यवसायको आयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए बढ्नुका साथै लगानीलाई थप संकुचित बनाउनेछ, यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत मर्का नपर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक गतिविधिमा विगतमा भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टीकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने परिसंघले विश्वास छ ।
त्यस्तै धितोरहित उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न १० अर्बको ‘उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवर्धन लगानी कोष’ बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र सो लगानी पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह व्यापक रूपले बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले सीडी अनुपातलाई ९२ दशमलव ५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सेयर लगानीकर्ताको विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता मात्रै होइन साना लगानीकर्ता पनि डुब्ने अवस्थालाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति अबलम्बन गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।