सुत्केरी कर्मचारीलाई ९८ दिन तलबी विदा दिन स्वास्थ्यको परिपत्र

काठमाडौं । 

नेपालमा महिलामाथि हुने विभेद गर्भवती महिला कर्मचारीमा पनि छ । गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुनु पहिला, सुत्केरी भएपछिको अवधिमा ९८ दिन विदा पाउँने कानूनी व्यवस्था भएपनि नीजि क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई गर्भवती भएर विदा माग्दा जागिरबाट नै सधैका लागि विदा गरिन्छ ।

यसै विषयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महिला कर्मचारीहरुलाई गर्भवती भएदखि बच्चा जन्मिएपछि महिलाले पाउँने नैसर्गिक अधिकारका रुपमा १४ हप्ता (९८ दिन) तलव सहितको प्रसूति विदा दिन सरकारी निजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।कतिपय सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाहरुलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने प्रसूति विदा नदिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले विदा दिनका लागि अनुरोध गरेको हो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ मा निजी सरकारी गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलव सहितको प्रसूति विदा पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएकोछ । मन्त्रालयले सोही व्यवस्था अनुसार तलवी विदा दिन संघ संस्थालाई अनुरोध गरेकोछ । महिला अधिकारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुले यो विदालाई बढाएर ६ महिना पु-याउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।मन्त्रालयले लामो समयदेखि कानून संसोधनको तयारीमा रहेको बताउँदैका आएको छ ।अधिवक्ता सुष्मा गौतमका अनुसा। नीजि क्षेत्रमा लागु हुने श्रम ऐनमा ६० दिनको सुत्केरी विदा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोछ ।

नीजि क्षेत्र तथा संघ संस्थाले श्रम ऐनलाई फलो गरेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि मौलिक हकको कार्यान्वयनको हकका लागि बनेको ऐनले तलब सहितको ९८ दिन बिदा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यी दुबै कानून विधाईकाले बनाएको कानून हो । कानूननको विशेषता विशेष कानूनले विशेष व्यवस्था गरेको छ भने श्रमको क्षेत्रमा विशेष कानून लागु गर्नेगरि श्रमको कानूनको रुपमा लिन्छन् । प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्न बनेको कानून विशेष कानून हो । विशेष कानूनको पालना गर्ने सबैको दायित्व हुन आउँछ ।

यो विशेष कानूनमा टेकेर एक शिक्षीकाले बिदा पाउँन मुद्धा नै लड्दा धेरै सघर्ष गर्नुपरयो । कानूनहरु बनेको कार्यान्वयनमा व्यवस्था नआएसम्म सहज हुँदैन । अदालतको र त्रिभुवन विश्व विद्यालयको छुट्टै नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अदालतमा कार्यरत महिलाले सुत्केरी विदा गर्भवती भएदेखि बच्चा जन्मिएपछि ६ महिना सम्म विदा लिन पाउँने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकोछ ।

विधाईकाबाट बनेको कानूनको उल्लघन नहुने गरि व्यवस्था गर्न सक्छ । कानून दुई प्रकारको छ जनरल ल या स्पेशल ल कुन अवस्थामा कुन लागु हुने भन्ने बुझ्नुपर्छ । सुत्केरी विदामा स्पेशल ल लागु गर्नेगरि व्यवस्था भएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी सूचना सबै निकायले पालना गर्नुनै कानूनको पालना गर्नुहो अधिवक्ता गौतम भन्नुहुन्छ ।