बर्लिन । रुबलमा रूसी ग्यासको भुक्तानी अस्वीकार्य हुने विश्वका ठूला सात औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ९जी–सेभन० समूहका सदस्य राष्ट्रले सोमबार दोहो¥याएका छन् । समूहमा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र अमेरिका रहेका छन् ।
जर्मन अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले उक्त मागले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको ढाड ‘पर्खालविरुद्ध’ भएको देखाएको बताए । “जी–सेभन राष्ट्रका ऊर्जा मन्त्रीहरू यो विद्यमान सम्झौताहरूको एकपक्षीय र स्पष्ट उल्लङ्घन हो भन्ने कुरामा सहमत भए,” हाबेकले भने । हाल जर्मनीले जी–सेभनको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
“रुबलमा भुक्तानी स्वीकार्य छैन र हामी सरोकारवाला कम्पनीहरूलाई पुटिनको मागको पालना नगर्न आह्वान गर्दछौँ ।” पुटिनले गत हप्ता रूसले सबै युरोपेली सङ्घमा समावेश देशहरूलाई प्राकृतिक ग्यास वितरणका लागि रूबलमा भुक्तानी मात्र स्वीकार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
युक्रेनमा आफ्नो आक्रमणमाथि पश्चिमले लगाएको कमजोर प्रतिबन्धको बाबजुत मस्कोले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो ।
“मेरो विचारमा हामीले यस मागलाई पर्खालविरुद्ध पुटिनको पिठ्यूँ भएको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ,” हबेकले आफ्ना जी–सेभेन समकक्षहरूसँगको छलफलपछि संवाददाताहरूसँग भने ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोँले शुक्रबार पुटिनको ‘ग्यास–फर–रूबल’ मागलाई अस्वीकार गरिसकेका थिए । रूसी कदम ‘सम्झौताअनुरूप छैन र हामीले यसलाई किन लागू गर्ने भनेर म बुझ्न सकेको छैन,” म्याक्रोँले भने।
अन्य युरोपेली देशहरू जस्तै जर्मनी पनि युक्रेन युद्धको कारण रूसी ऊर्जा आयातमा आफ्नो भारी निर्भरता कम गर्ने पहल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म रुसी तेल र ग्यासको बहिष्कार गर्ने आह्वानको विरोध गर्दै यसो गर्दा युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र ९जर्मनी०मा अस्तव्यस्त हुनसक्ने उसले बताएको छ ।
यसैबीच, रूसले युक्रेनसँगको युद्धमा आफूलाई एक्लाउने मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो भूगोलमा प्रवेशमा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभले सोमबार बताएका छन् ।