महिला अधिकारले समेट्न नसकेका नेपाली महिला

• वीरबहादुर बम

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि नेपालले २०४८ चैत्र ५ मा अनुमोदन ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, १५ मा समानताको हक, ३८ मा महिलाको हक, ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुने व्यवस्था, ८७ मा संघीय संसद्, १७६ मा प्रदेश व्यवस्थापिका र धारा २५२ मा महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालाई महिलाका लागि सकारात्मक विभेदको संज्ञा दिएको छ । विश्वकै समावेशिताको क्षेत्रमा उत्कृष्ट संविधान नेपालको हुनुको नाताले महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत संविधानले कुनै कसर बाँकी राखेजस्तो लाग्दैन । तर पनि नेपालमा महालासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु धेरै छन् । जसमा दाइजो, बोक्सी, बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार, महिला बेचबिखन, घरेलु हिंसालगायतका दर्जनौं महिला हिंसाका मुद्दा रहेका छन् ।

हुनेखाने महिलालाई संविधानका धारा–उपधाराले अधिकार दिएको छ भने गरिखाने महिला चुलोचौकोसहित हिंसामा परेका छन् । पीडामा परेका घटना खोज्न पर जानुपर्दैन । २०७७ फागुन मिहनामा चाउचाउको प्रलोभनले आफन्तसँगै केही मिनेट घरबाट टाढा गएपछि बलात्कारको प्रयास गरियो । त्यसपछि मारेर कर्णाली नदीमा फालिएको दुई दिनपछि प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात् लास भेटियो । घटनामा संलग्न प्रवेश रावल प्रक्राउमा परे । यस्तै विगतदेखि बल्झिएको निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टको बलात्कारका दोषीलाई कारबाही हुन सकिरहेको छेन । यसै गरी फागुनको दोस्रो हप्ता मोरङको लेटाङ नगरपालिका–१२ की बालिका ६२ वर्षीय पुरुषबाट बलात्कृत भएर मारिइन् । उता जुम्लाकी शिक्षिकाले एमाले सांसद मोहन बाँनियालाई पैसा लुटेर दुईपटक बलात्कृत गरेको आरोपमा प्रकाउमा पारिन् । यता सिने नायक पल शाहलाई नाबालिगमाथि बलात्कारको उजुरीमा प्रहरीले प्रकाउ गर्यो । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यस्ता समाचार बनेका र नबनेका धेरै घटना त्यसै बिलाएका छन् ।

बलात्कार संस्कृतिको अभिन्न कृत्य बनी पुस्तान्तरण हुँदै आउनु दुःखको कुरा हो । हाम्रो देशमा यौन कार्यलाई धेरै संकुचित गरेर राख्दा पनि यस्ता घटनामा बढोत्तरी भएका हुन सक्छन् । मानिसको मनोविज्ञान विचार गर्दा सामान्य कामभन्दा अस्वाभाविक र उत्तेजक कामले सेन्समा बढी स्थान ओगटेको पाइन्छ । आफ्नो धर्मपत्नीभन्दा परस्त्री र परपुरुषसँगको यौन कार्यले यौनसुखको अनुभूति गर्ने यौन पिपासुका कारण पनि यस्ता घटना भएका हुन् । पहिले असहज र अस्वाभाविक माने पनि पछि स्वाभाविक बन्दै जाँदा जबरजस्तीका घटनामा बढोत्तरी हुन्छ । मल्लकाल र राणाकालका राजनीतिक नेतृत्वले धेरै श्रीमती राख्ने चलन भए पनि जबरजस्ती करणीका घटना त्यति भेटिएको छैन । शाहकालमा समेत बहुविवाहको चलन हट्न सकेको थिएन तर नाबालिग अपहरण र जबरजस्तीका घटना अहिलेको जति असरल्ल पाइँदैन ।

समय परिवर्तन भएपछि सामान्य मानिसदेखि जागिरदार, कलाकार हुँदै राजनीतिक नेतृत्वदेखि मन्त्रीसम्म यौन कार्यमा संलग्न रहेको कुरा पीडित पक्षबाट आइरहेका छन् । कतिपय घटना सहमतिबीच भए पनि पछि द्वन्द्व उत्पन्न भएर जबरजस्ती करणीको रुपमा बाहिर आएको हुन सक्छ । यदि त्यसरी पुरुषको शरीरमा हिलो छ्याप्ने काम महिलाबाटै भएको हो भने त्यस्ता महिलामाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । पुरुष नै अदालतले दोषी ठहर्याएको खण्डमा त्यहाँ बाहिरी हस्तछेप किन हुन्छ ? त्यहाँ राजनीतिज्ञबाट समेत हस्तक्षेपको सट्टा पूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि धेरै महिला निरक्षर छन् । संघीयता आएर महिला अधिकारका कुरा जोडदाररुपमा उठे पनि महिला साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन । देशमा राष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित सरकारी र राजनीतिक उच्च तहमा महिला नै पुगिसकेको अवस्था छ । महिला उच्च नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा उता गरिखाने वर्गका महिला यौन हिंसाको सिकारमा परिरहेकै छन् । यस्ता घटनाको बारेमा महिलाले महिलाकै बारेमा नबोल्ने रहेछन् भने पुरुष वर्गको पक्षमा बोल्ने कुरै भएन । नेपालमा महिला हिंसाको बारेमा भएका घटना कोट्याउनुको अर्थ नै नहुने स्थिति देखिन्छ ।

पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव बढ्दो छ भने नेपाली मौलिक संस्कृति संकटमा पर्दै गएको छ । पश्चिमा संस्कृतिको जस्तो अर्धनग्न हुने गरेकाले पनि यौन हिंसा बढ्दो छ । बाल यौन दुराचार, जबरजस्ती करणीमा हदैसम्मको जरिबाना एवं मृत्युदण्डकै व्यवस्था भएमा महिला हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । घरकै र नजिकका पुरुषले गरेका यौन दुराचारका घटना सहन नसकेर कतिपय महिलाले पीडाबोध भई आत्महत्या गरेका छन् । आफूलाई मन परको केटीले फोन रिसिभ नगर्दा र अरु केटा साथीसँग हिँडेको देख्न नसकेर केटाले एसिड छ्यापेको घटना पनि त्यत्तिकै छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले जोखिममा परेका र विपन्न मिहलालाई थोरै राहत पुगे पनि कार्यक्रमको लक्ष्य भने अझै पूरा भएको छैन । विपन्न परिवारको महिलाको आर्थिक अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । हुनेखाने घरका मिहलाबाट गरिखाने वर्गका महिलामाथि थिचोमिचो भएकै छ । बर्सेनि रोजगारीका लागि महिला विदेशमा पुगेर यौन र श्रमिकको सिकार भएकै छन् । रोजगारी र आय आर्जनको माध्यम शरीर बेचेर जीवन सञ्चालन गरेकै छन् । राज्यले यस्तो जोखिममा परेका महिलाको लगत राखेको छैन ।

अर्काकी श्रीमतीमाथि जबरजस्ती, उमेर नपुग्दै गरिने बाल यौन दुराचार अनि कतिपय महिलाको छाडापनले मानिसको जीवनलाई पशुभन्दा पनि घृणित बनाइदिएको छ । त्यस्ता यौनपिपासु पुरुष वा मिहलाका लागि सरकारले मोटो रोयल्टी लिएर वेश्यालयको व्यवस्था गरिदिने हो भने यस्ता आपत्तिजनक कार्यमा न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो कि ! आज पनि मानिसमा खराब अभ्यास जीवित छ । महिलालाई यौनदासीका रुपमा हर्ने पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण के बालिका, के किशोरी, के उमेर पुगिसकेका महला उनीहरु नजिकका आफन्त र चिनेजानेका मानिसबाटै यौन दुराचार र हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । यति मात्र होइन, भ्रूण पहिचान भएपछि गर्भमै बालिकाको हत्या भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष भनेर घोषणा गर्यो । यसरी १९ औं शताब्दीबाट शुरु भएको श्रमिक मिहला अधिकारको आन्दोलन २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वि.सं. २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् महिला समान अधिकारमा विश्वास मान्ने ट्रेड युनियनहरु स्थापनापछि श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभामा ४३ र स्थानीयमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ र पनि श्रमिक र पिछडिएका मिहलाको प्रतिनिधित्व हुन सकिराखेको छैन । नेपाली आमाका लाखौं सन्तान जन्मदर्ता र नागरिकताजस्ता वंशीय हकबाट वञ्चित भएका छन् । ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मिहला दिवस मनाइरहँदा र उच्च तहका महिलाले मन्तव्य दिइरहँदा संवैधानिक निकायमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आएको छ । महिला हिंसाका घटनामा राजनीतीकरण भएका छन् । स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति बलियो छैन । बर्सेनि महिला हितका नारा घन्किएका छन् तर पनि नेपाली महिलाले कानुनमा तोकेको न्याय पाउन सकेका छैनन् । समानुपातिक र अर्थपूर्ण समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाए पनि परिवेशले कठिन भएको बताएको छ ।

दलले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सके नेपालको महिला अधिकारमा सुधार आउने थियोे । स्थानीय तहमा महिला कार्यालय छैनन् । महिला हितसम्बन्धी राज्यसँग निर्देशिका छैन । विगतमा छोरी जन्मे लक्ष्मीको आगमन भयो र बुहारी भित्र्याउँदा गृहलक्ष्मीको घरमा प्रवेश भएको भनेर खुशीले गदगद हुने परिपाटी अहिले हरायो जस्तो छ । चाडपर्वमा समेत छोरीबेटीको खुट्टामा ढोग्ने, दछिणा दिने, मीठो खान दिने चलन पनि एकादेशको कथा हुन लाग्लाजस्तै छ । नेपालमा महिला भएर जन्मनुमा आत्मग्लानि भएको छ । सबैको घरमा आमा, श्रीमती, दिदी, बहिनीरुपी स्त्री छन् । उनीहरुप्रति सद्भाव गरौं । छाउपडी, श्रम विभेद, पुरुषप्रधान संस्कृति महिला उत्थानमा बाधक बनेकोमा यसलाई हटाउने संस्कृति नर्माण गरौं । एसियामै महिला मैत्री बनेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा अँगालौं । दुई–चारजना महिला उच्च तहमा पुग्ने तर पिछडिएका र विपन्न महिला सधैँ श्रमिक एवं यौनदासीको रुपमा रहने हो भने हाम्रो मुलुकमा कहिल्यै महिला उत्थान हुनेछैन । महिलाको जीवनस्तरमा सुधार नभएमा पुरुष र समाजको जीवनस्तरमा पनि सुधार नहुने कुरा निश्चित छ ।