- बालकृष्ण मैनाली
संविधानमा धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म प्रत्येक जनजनका लागि भनेर विभिन्न मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अधिकारहरुलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्ने र संरक्षण गर्ने सवालमा किञ्चित पछि नपर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन कोही पनि राजनीतिक व्यवसायीहरु पछि परेका छैनन् । जुनसुकै निम्छरो, हठी र अयोग्य व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गरे पनि कम्तीमा संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारका धाराहरुलाई नकुल्चने र केही गरी कुल्चेमा धर्ती माताको श्राप लागोस् भन्दै कसमका साथ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जुनसुकै दलको पुच्छर समाएर सत्तामा पुगेकाहरु किन नहुन्, अन्ततः आफूले खाएको कसम बिर्सेर बारम्बार संविधानका धाराहरुलाई थिलथिलो पर्ने गरी कुल्चँदै आएका छन् ।
संवैधानिक मर्म–मर्ममा थुप्रै पटक यो वा त्यो नाउँबाट प्रहार भएका छन् । पछिल्लोपटक देशको संविधानमा व्याख्यात्मक प्रहार भएको छ । आफ्नो र आफ्नो गुटको राजनीतिक तिकडमबाजीलाई सार्थक तुल्याउन संविधानका केही धाराहरु मात्र होइन, उनीहरुको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक धाराहरुलाई निस्तेज बनाउँदै शासनमा कसरी आफ्नो पकड कायम राखिराख्ने धुर्त प्रयासलाई पुनः निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।
अरु त अरु, एमसीसी जनताको चाहना अनुरुप नै व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरिएको भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै गठबन्धन दलका प्रायः सदस्यहरु उफ्रिपाफ्री गरिराखेका छन् । मूलतः संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । ती मध्ये संविधानमा उल्लिखित मानवका मौलिक अधिकारका धाराहरु ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
मौलिक अधिकारका धाराहरुमा खेलबाड गर्नु एकातिर अशोभनीय त छँदै छ, अर्कोतिर थरी–थरीका भाष्य निर्माण गरेर संविधान विपरीत र जनमतको इच्छा विपरीत जाने काम पनि अन्ततः राजनीतिक व्यवसायीहरुले पुनः गरिछाडेका छन् । व्याख्यात्मक घोषणा गर्नेहरुले वर्तमान संविधानको कुन धाराको वा उपधाराको जगमा टेकेर व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको हो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण गठबन्धनका कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले दिन सकेका छैनन् र दिने ल्याकत पनि राख्दैनन् । पछिल्लोपटक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीबीच भएको भेटघाटमा एमसीसीबारे सरकार र प्रतिनिधिसभाको व्याख्यात्मक घोषणाबारे पहिलेदेखि नै भन्दै आएको बताएर एमसीसीको अनुमोदनको लागि अमेरिकी रणनीतिबारे प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
संसद्बाट कुनै दस्तावेज पारित वा अनुमोदन गराउनुपर्यो भने त्यसको लागि वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा २७९ को उपधारा (२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक महत्व, नेपाल राज्यको सिमाना र प्रकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका विषयहरुमा संसद्बाट पारित गराउने अवस्था आइपरेमा दुई विभिन्न विकल्पहरु समावेश गरिएका छन् । पहिलो दुई तिहाइबाट पारित गराउनुपर्ने र दोस्रो सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने ।
दुई तिहाइबाट पारित गराउनुपर्ने विषयहरुमध्ये शान्ति र मैत्री अनि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको सम्बन्धमा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ भन्दै यसैको उपधारामा (४) मा उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य बहुमतबाट पारित गरिन लागेको कुनै सन्धि–सम्झौताको विषयमा दलहरुबीच मतैक्य हुन नसकी वा जनजनको विरोध हुन पुगेमा व्याख्यात्मक घोषणामार्पmत सामान्य बहुमतले परित गर्नेछ भन्ने कुरा यसका कुनै पनि उपधाराहरुमा उल्लेख भएको छैन ।
यी सबै कुराको जानकारी र जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि व्याख्यात्मक घोषणाको नाटक मञ्चन गरी सामान्य बहुमतको नामबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गराइयो । देश वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरु यतिसम्म स्खलित भैसकेका रहेछन् कि नाटक मञ्चन गर्नाको लागि पनि नाटकको पृष्ठभूमि र विषयलाई बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्यो । अनुमोदनको लागि आवश्यक परिमार्जन गर्ने सवालमा पात्रहरुमा देखिएको बनावटी मतभेदसमेतलाई छोप्न राजनीतिक व्यवसायीहरु असमर्थ देखा परे । संक्रमणकालीन अवस्थामा बाहेक देश र नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय देशको संविधान र कानुन अनुसार नै हुनुपर्दछ । राजनीतिक व्यवसायीहरुले यही संविधानलाई छोएर कसम खाँदै यही संविधानको मर्म अनुसार आफू हिँड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने सवालमा धारा २७९ को प्रावधानहरुलाई प्रयोग गर्दा व्याख्यात्मक घोषणाद्वारा आफूलाई मन परेको कुनै अमूक चिज पारित गराउन पाइन्छ भनी संविधानको कुन प्रावधानले राजनीतिक व्यवसायीलाई निर्दिष्ट गरेको छ ? यदि कुनै पनि जटिल विषय वा जनजनको असहमति देखिएको विषयलाई संसद्बाट पारित गराउने नाउँमा यस्तै–यस्तै हतकण्डा अपनाउने हो भने संवैधानिक आवरणभित्र आफू रहेको छु भन्दै गरिने नाटकहरु पनि मञ्चन गर्न छाडिदिए हुन्छ ।
व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नस्वीकार्ने कुरा पनि खबरबजारमा सार्वजनिक भएको थियो तर अमेरिकी राजदूतको पछिल्लो भनाइले त्यसलाई गलत साबित गरेको छ । अब जनजन के भन्न थालेका छन् भने, कम्तीमा नेपालको संसद्ले एमसीसीको विषयमा घोषणा गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई सरकारको तर्पmबाट स्पष्ट नभएका थप बुँदाहरुलाई अझ स्पष्ट बनाएर अमेरिकी सरकारको तर्फबाट हामीलाई स्वीकार्य छ भनेर लिखित प्रतिबद्धता ल्याउन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न नेपाल सरकारसमक्ष राखेका छन् । यो विषयलाई लिएर अनलाइन समाचारहरुले आ–आफ्ना अनुकूलका समाचार प्रवाहित गरिरहेको पाइएको छ । कुन समाचारमा सत्यता छ, जनजन अझै अन्योलमा छन् ।
कुनै–कुनै अनलाइन समाचारले व्याख्यात्मकको भाष्य नै अमेरिकाले तयार गरिदिएको समाचार प्रवाह गर्छन् भने सँगसँगै व्याख्यात्क घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकारेको पनि भन्छन् र अनि स्वीकार नगरेको भन्दै पृथक्–पृथक् समाचारहरु खबरबजारमा सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता कार्यले जनजन झन् आक्रोशित भैरहेका छन् । स्वयम् बाम गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तादेखि नेताहरुसम्मले प्रचण्डको यो कार्यलाई तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । नारायण काजीले त दल नै परित्याग गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् भने प्रचण्ड थुमथुम्याउन लागिपरेका छन् ।
देशको भविष्य र वर्तमानलाई आत्मसात् गर्ने हो भने, संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमध्ये राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुका कार्यविधिलगायत उनीहरुका पदावधि, उनीहरुले पाउने सुविधाहरु ती सबै गौण विषय हुन् । मूल विषय भनेको संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकहरुका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनमार्पmत कसरी बढीसे बढी अधिकारहरुको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै चिन्तन गरिनुपर्दथ्यो । यो विषयमा प्रत्येक दलका सरकारहरु पूरै असफल भएको भन्ने कुरा सरकारको पछिल्लो एमसीसी अनुमोदन प्रकरणले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।
हुन त संविधानमै व्यवस्थित गरिएको मानवका मौलिक अधिकारहरु प्रायः हनन गर्दै स्वार्थ गाँसिएकाहरुसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका सत्तासीनका सदस्यहरुमा परिवर्तन आउँछ र संविधानका धाराहरुलाई अक्षरशः पालना गराउँछन भन्ने आशा जनजनमा मरी नै सकेको छ । महिला हिंसाका घटनाहरु घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने बालिकाहरु साँझ–बिहान, दिनदहाडै बलात्कृत भएर मारिन पुगेका छन् । महिला, चेली, छोरीहरु रजश्वला भएका बखत आफ्नै घरमा बस्नसम्म पाउँदैनन् । कति चेलीहरु र बालिकाहरुले छाउपडी प्रथाको कारण ज्यान गुमाएका छन् । देशका शासकहरुलाई यस विषयमा सोच्ने र यस्ता समस्याहरुको सार्थक सम्बोधन गर्नुपर्ने चेत अझैँ पलाएको छैन । संघारमा देखिएको स्थानीय निर्वाचनलाई ढाँटेर वा छलेर जसरी भए पनि कसरी आफ्नो पोल्टामा हाल्ने ध्याउन्नमा मात्र चिन्तनरत छन् । चाहे सत्तापक्षका नाउँमा होस् या प्रतिपक्षीका नाउँमा । सबै पक्ष सकेसम्म आफ्नो भोट बैंक कायम राख्ने सवालमा एकमत देखा परेका छन् ।
गहकिलो संवादमार्फत महत्वपूर्ण विषयहरुमा सबैलाई इमानदारीपूर्वक सुसूचित गरी सार्थक संवादमार्पmत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा सत्ताधारीहरु र प्रतिपक्षीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्फत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुका नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट विभिन्न ठाउँहरुमा प्रतिनिधित्व गराउन किञ्चित पनि लज्जा महसुस गर्दैनन् । हाल देखा पर्दै गइरहेको संसदीय व्यवहार र विकासक्रमलाई हेर्दा अब संसद्मा को प्रतिपक्षी दल र को सत्ताधारी दल छुट्याउन आवश्यकता नरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु र प्रतिपक्षीमा रहेका राजनीतिक दलहरु आफूलाई फाइदा हुने कुरामा र पदीय भागवण्डाका कुरामा सदैव सहमति र चोचोमोचो मिल्ने भएपछि प्रतिपक्षको शब्द संविधान र कानुनमा झुन्ड्याइराख्नुको कुनै औचित्य छँदै छैन । पछिल्लो एमसीसी प्रकरणले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आपूmलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोह र आफ्नो स्वार्थमा मात्र स्खलित हुन पुगे त्यति बेलादेखि संविधानका मर्महरु पनि ओरालो गतिमा लाग्न पुगे । वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल र हन्डर खाई खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्य तथा सीमित स्वार्थ–मोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ । हेरौं, संघारमा आइपुगिसकेको निर्वाचनले यस्ता राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई बढार्ला कि तिनैलाई छुट देला ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]