- नन्दलाल खरेल
सबैलाई थाहा छ, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि कृषिमा परनिर्भरताको ब्यारोमिटर उत्कर्ष छ । उत्कर्ष मात्रै होइन, कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डर लाग्दो छ । बेलैमा यस विषयमा गम्भीरताका साथ नसोच्ने हो भने हामीले दुई छाक खाना खान पनि विदेशमा श्रम शक्ति खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुँदा अधिकांश वस्तु उपभोगका लागि विदेशीसँग निर्भर हुनुपरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को ६ महिनाको अवधिमा ४२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । ४२ अर्बको खाद्यान्न आयात हुँदा २७ अर्बको चामल आयात भएको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको छ । चालू बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने घोषणा पनि नभएका होइनन् । तर सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तालमेल देखिँदैन । कुनै समयमा चामल निर्यात गर्न कम्पनी खोलेका हामीले अहिले आफ्नो भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा तरकारीसमेत विदेशी वस्तुको भर पर्नुपरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष असार १५ को दिन धान दिवस मनाउँछ । यसलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली पनि भनेको छ । तर चामल आयात बर्सेनि बढिरहेको छ ।
राज्यले अझ पनि हाम्रो मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भनिरहेको छ । कृषिप्रधान देश भन्न हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि मुलुक कृषिप्रधान देश थियो । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१।०३२ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । २०४१।०४२ को आर्थिक वर्षमा ५१ प्रतिशतमा झर्यो । अझ त्यसको एक दशकपछि ४१ प्रतिशत २०६१।०६२ सम्म आइपुग्दा त ३५ प्रतिशत र २०७८।०७९ मा आइपुग्दा २६ प्रतिशत मात्र छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन् । तर मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको हिसाबले भने नेपाल अब कृषिप्रधान देश रहेन ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कृषिप्रधान देश नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । गत ६ महिनामा मुलुकमा २२ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको तरकारी र १२ अर्ब ८ करोड रुपियाँको फलपूmल आयात गरेको छ । यस्तै ७८ अर्ब रुपियाँको घिउ, तेल र पशुपक्षीजन्य वस्तु आयात भएको छ । पाँच अर्ब रुपियाँको चिया, कफी, चार अर्ब ९५ करोड रपियाँको चिनी, १५ अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र दुई अर्ब रुपियाँको पेयपदार्थ आयात भएको विभागले जनाएको छ । ६ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ लाख रुपियाँ भएको छ । यसरी कृषिजन्य र उपभोग्य वस्तु आयात बढ्नुमा बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा यो वर्ष झन्डै ५ लाख टन धान उत्पादन कमी भएकोले हो भन्ने तर्क दिएको छ । यो तर्कमा आंशिक सत्यता त होला तर धानबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुको आयातचाहिँ किन बढ्यो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
मुलुकमा भूमि वितरण प्रणालीमा सामन्ती राज्य व्यवस्थाको प्रभाव जर्जर रुपमा कायम छ । हालसम्म पनि कृषिक्षेत्रमा समस्या असली रुपमा पहिचान हुन सकेको छैन । समस्या हल गर्ने कुरा त टाढाकै रह्यो । वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्दा जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनमाथि ठूला दलाल पुँजीपतिहरुको एकाधिकार कायम छ । अभैm पनि एक चौथाइ किसानको आफ्नो जमिन छैन । राज्यले कुल वार्षिक बजेटको अत्यन्त न्यून रकम कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ । जनसंख्या बढ्दो छ, तर उत्पादकत्व बढेको छैन । कृषिको मुख्य उत्पादन धानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था पनि खुम्चिन्छ । देशमा साना–ठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला बग्छन् । तर किसानका लागि त्यो वरदान हुन सकेको छैन । देशमा उपलब्ध जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सकिन्छ । देशमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुनु भनेको जनताको आर्थिक स्थिति, जीवनस्तर माथि उठ्नु हो । जुन देशमा हरक्षण जनता गाँस, बास र कपासले पिरोलिन्छन्, त्यस देशको प्रगति कहिल्यै हुँदैन । वस्तुमा मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन सके अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख समस्या व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँ, तोरी दलहनजस्ता खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने तराईको उर्वर भूमि त्यसै खेर गइरहेको छ । तराईको अतिरिक्त पहाडी भेगमा तरकारी, फलपूmल तथा पशुपालन गर्न सक्ने सुविधाहरु छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई कुनै किसिमका जटिलता छैन । खाँचो केवल सरकारी नीति र हाम्रो जाँगरको हो । अहिलेसम्म हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायी करण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । हामीकहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरु पेट्रोलियम पदार्थ, सञ्चार उपकरणहरु, मेसिनरी सामान, विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढ्नु स्वाभाविक हो ।
तर, हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । हामी सामान्य तिर्खा लाग्दा पानी, मही पिउनुको सट्टा मल्टिनेसनल कम्पनीका विभिन्न महँगा पेयपदार्थ पिउँछौं । हामी सामान्य मोबाइल बोक्नुको सट्टा पचासौँ हजार, लाखौं पर्ने मोबाइल, ल्यापटप तथा विभिन्न अन्य सञ्चारका उपकरण बोक्छौं अनि भन्छौं मुलुकको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने गाडी बीस/चालीस लाख पर्नेले काम चलाउनुपर्ने ठाउँमा करोडौंका महँगा गाडी खरिद गर्छौं अनि भन्छौं, व्यापार घाटा किन बढिरहेको छ ? हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न हरेक नेपाली जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा उपभोग्य वस्तुमा नेपालीको परनिर्भरता कम गर्न कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि जमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्नु जरुरी छ । जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहतमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । जुन वर्गको जमिन हो त्यसलाई त्यही रुपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । जस्तो– कृषि क्षेत्रको जमिन छ भने कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन दिनुहुँदैन ।
(लेखक खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)