चुनावको कोकोहोलो : हर्ष न बिस्मात

• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

अन्ततः कुनै संकट आएन भने नयाँ वर्ष आरम्भसँगै वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ, नयाँ उत्साहका साथ जेठैदेखि नयाँ–नयाँ कुर्सी नेताजीहरुको हातमा चिठ्ठा पर्ने भएको छ । चिठ्ठा पर्नुअघि नै त्यसका लागि ठूलो लगानी हुनेछ । उनीहरुको लगानी त्यति पारदर्शी नहोला तर निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब र सुरक्षा निकायले १४ अर्ब मागिसकेका छन् । गरिब देशमा धनी चाला, जस–जसले सक्ला उसैले देशलाई खाइजाला । त्यसका लागि चतुर खेलाडी ओली बाले त सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण, अनुशिक्षण सबैको व्यवस्था गर्न ऊर्दी जारी गरिसक्नुभएको छ । चुनाव नगर्ने भए उहाँको दल गति छोडेरै सडकमा आउन तयार भइसकेको थियो । अब देउवा–ओली बाले तालमेल गरी सिट बाँडफाँड गर्ने र बाँकीलाई हिस्स बूढी हरिया दाँत नहोला भन्न सकिन्न । एक पोलिट ब्युरो सदस्यले एउटा रेडियो अन्तवार्तामा एसलाई त धूलो चटाइदिने पनि भन्न भ्याएको सुनेकै हो । त्यसै दिन एसवाला दुई मित्रहरुलाई भेटेको थिएँ । उनीहरु भन्दै थिए, पल्लाभारी त हाम्रै हुने हो क्यारे ! बिचरा ३१ वर्षपछि गाई र गीता पछारिएर पदैबाट राजीनामा दिएको हो कि वा पार्टीले निकालेको हो, भन्नै सकिएन ।

एमसीसी संसद् छिरिसके पनि त्यहाँका नाइकेले मरे टेबुल गर्दिन भन्दै छन्, बैठक धकेलिएको छ र उनकै दल प्रचण्ड बाले कति कुम हल्लाउन सक्छन्, चुनावमा हेर्न बाँकी छ । सबैतिर टाँस्सिने उहाँले आफ्नो सिद्धान्त भने छायामा पारिसकेको देखिन्छ । भरतपुरमा जस्तै कांग्रेसहरु हँसिया हथौडामा भोट हाल्न जाने हुन् कि होइनन्, हेर्नलाई एकाध महिना कुर्नुपर्छ । सभ्य र सिस्टमले काम गरेको देशमा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आदर्श मानिन्छ । घरदैलोको सरकार कस्तो छ, लोकतन्त्रको अनुहार त्यसैबाट झल्कन्छ । हामीकहाँ लोकतन्त्र कुरुप त छँदै छ, निर्वाचन प्रणाली पनि दलहरुको पेवा बनेको छ । यहाँ सिस्टमले काम गर्दैन, हुकुमले काम हुन्छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरुले आप्mनो स्वार्थले गरे चरण–चरणमा । यति सानो भूगोल बोकेको देशमा ३ चरणमा चुनाव गरेर अहिले कानुनी जटिलता सिर्जना गरेका छन्, तिनले । पहिलो निर्वाचनको ५ वर्षे अवधि यही जेठ ५ गते सकिँदै छ । पद गुम्ला भनेर बीचमा खालि गराउनु नहुने भनिएको छ । एमालेको स्वरमा स्वर मिलाउँदै निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ गते २ चरणमा चुनाव गर्ने गरी प्रस्ताव गर्यो । गठबन्धन सरकारले यो प्रस्तावलाई सहज स्वीकार गरेन । एमाले आन्दोलन गर्ने भन्न थाल्यो भने दलीय हिसाबले उसको बल बाँकी नै रहेकाले लामो समयदेखि उसले संसद्लाई चल्न दिएको छैन । उसको सहमतिविना चुनाव नहुने देखेपछि अहिले गठबन्धन सरकारले वैशाख ३० लाई रोज्यो, त्यो पनि ज्योतिष हेराएरै । यसअघि निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर वैशाख मसान्तसम्म गर्ने भनिदियो । गठबन्धनलाई भने सिट भागवण्डा गर्नुपर्ने र आफ्नो उपस्थिति कम होला भन्ने स्वार्थ छ ।

विगतदेखि अध्ययन गर्दा देशमा ३ दलीय पञ्चायत देखिन्थ्यो, अहिले दल बढेका छन् । दल दर्ता गर्दा चुनाव चिह्न छान्न पाउने तर स्थानीय तहको चुनावमा चिह्न वितरण गर्दा राष्ट्रिय दल हुनुपर्ने, नभए स्वतन्त्रको हैसियतले चिह्न पाउने देखिन्छ । गठबन्धनमा अहिले धेरै दल राष्ट्रिय हैसियत राख्दैनन् र पनि ३ दलको सिन्डिकेट कायमै छ । देशमा ३–४ वटाभन्दा राष्ट्रिय दल छैनन्, बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ तर संसद्को चुनाव नभई राष्ट्रिय पार्टीको अवस्था अवगत हुन्न । यस अर्थमा संसद्को निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने देखिन्थ्यो । देशमा ३ दलबाहेक अरुले अब निर्दलीय आधारमा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो छ । दलहरुले गर्ने खर्च कति होला ? गरिब देशमा संविधान एक थान बनाउन खर्बौंको खर्च, त्यो संविधानले बनाएको राजनीतिक खर्चिलो संयन्त्र, अनि चुनावै पिच्छेको अधिक खर्चले देशमा हुने महँगी र भ्रष्टाचारले आकाश छोइसकेको छ । खर्बौंको व्यापारघाटा, खर्बौंको ऋणमा जकडिएको देश दलहरुको अतिक्रमणमा परेको छ, कर धान्नै नसक्ने गरी बढेको, ८४ रुपियाँमा किनिएको पेट्रोल १४२ रुपियाँमा बेचिएको छ । झन्डै खरिद मूल्यजति कर, भन्सार, विकास शुल्क, पूर्वाधार, प्रदूषण, नाना थरीको बिङ्गा लाएर उपभोक्ताबाट रकम असुली गरिन्छ । भनौँ, प्रसूति गृहदेखि आर्यघाटसम्मको करले राजनीतिक संयन्त्रलाई पालिएको छ जसोतसो, त्यो पनि अधिक ऋण काढेर । अधिकांश उर्वर जनशक्ति विदेश भासिएको छ । तिनका स्वदेश फिर्ती र रोजगारी अनि देशमा उत्पादन वृद्धिको अवधारणा दलले दिन सकेको छैन, बरु भागवण्डामा देशलाई चिराफारा गरी लुटको धनमा फुपूको श्राद्धझैँ तर मार्ने काम भएको छ । सबैजसो पदहरु भागशान्तिमा मिलाइएको छ ।

सबै संवैधानिक आयोगहरुझैँ नेपालमा निर्वाचन आयोग स्वयं सरकार र दलको पकडमा छ । आयोगको आप्mनै व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकार आफैले लिएको छ र त सरकारले अनुकूलमा निर्णय गर्छ । लोकतन्त्र बलियो भएको देशमा यस्तो अवस्था हुँदैन । निर्वाचनको मिति र पद बहाली समय पहिले नै तोकिएको हुन्छ । युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन ल्याटिन अमेरिकादेख अफ्रिकासम्म निर्वाचनको समय तोक्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । अमेरिकामा यस्तो अधिकार आयोगलाई कानुनले नै दिएको छ । नजिकको छिमेकी भारतमा पनि यस्तै छ । अमेरिकामा हरेक ४ वर्षको पहिलो मंगलबार चुनाव गरिन्छ । यसो गर्दा सोमबारलाई ध्यान दिइन्छ, नोभेम्बर १ मा मगलबार परे त्यसको आठौँ दिनमा चुनाव गरिन्छ, बुधबार परे नोभेम्बर ७ मा चुनाव हुन्छ । जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल शुरु भइहाल्छ, हामीकहाँ यस्तो हुन्न ।

हाम्रो देश कहिल्यै उपनिवेशमा परेको होइन तर राजनीतिक औपनिवेशिकता छ । विदेशीहरुले पढाउने गरेका छन्, भाषिक, सांस्कृतिक उपनिवेशिकता छ र त मौलिकपन गुमेको छ ।

सिमानामा कठोर नीति छैन । भन्सार नाका खुल्लै छन् । आर्थिक औपनिवेशिकता छ र त राजनीतिको रंगमञ्च बनेको छ एमसीसी । जनता हुन्न भन्छन्, दलहरु हुन्छ भन्छन् । हामी अर्काको पैसालाई हरियो घाँसको रुपमा देख्छौँ तर यही हरियो घाँसमा हरेउ, गोमन सर्पहरु पनि हुने कुरामा ध्यान दिँदैनौं । जनताले देशलाई दलको जिम्मा दिए, दलले भने कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर भन्दै विदेशीलाई सुम्पे । अहिले एमसीसी सुम्पन सबै तल्लीन छन् । खर्च कटौती गरेर विदेशीको गुलाम नबने हुन्थ्यो नि ! तर उसैमा विकास देख्छन् उनीहरु ।

देश परनिर्भर छ नाना, खाना, छानामा । दलहरु अवसरवादी देखिए, चुनावमा धेरै सपना बाँडे, पूरा केही भएन, मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज, घरघरमै रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकका सुविधा, प्रदूषणमुक्त वातावरण, धारा, बत्ती, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सबै थरी भने चुनावका बेला । समय सकियो, जनतालाई हातमा आयो शून्य, न रोजगारी, न घरका धारामा पानी । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बिचौलियाका हातमा सुम्पे । विकासका परियोजनामा लागत मूल्य र समय बढाए । मेलम्ची आएन, बरु कोरोना आयो । अन्य पूर्वाधारहरुले प्रगति देखाउन सकेनन् । भयो विकास डोजरे र असारे । बजेट सक्ने आफन्त, ठेकेदार मोटाउने, जनता दुब्लाउने, भएको प्रगति यही हो । नेपाली आमाको कोखमा आउनासाथ एक बच्चाले झन्डै ६० हजारको ऋण बोक्नुपर्ने भएको छ । ठेकेदार अनि व्यापारीहरु दलको छायामुनि छन् । दलहरुले राष्ट्रिय नीति तय गर्न सकेनन् । सधैँ देश बिचल्लीमा छ, संस्कृति हराएको छ, राष्ट्रिय पोशाक अनि टोपीको ख्याल छैन ।

हाम्रो समाजवाद र लोकतन्त्रको पिउसो परिवारवादको तन्नामुनि घुस्रिएको छ । हत्या, हिंसा, मारकाट, बलात्कारको आहालमा डुबेको छ । भनिन्छ, समाजवाद तर गरिन्छ व्यक्तिवाद । पेसाप्रतिको इमानदारिता छैन । वर्गहितभन्दा जातजातिको हुँकार बढी छ । समन्वयको अभाव, जताततै इष्र्या र कल्मष छ । संसद् भुत्ते खुकुरी, अदालत दलको छहारी, समाज भोग विलासमा छ । शहरलाई सिंहझैँ गाउँ पठाइयो, नङ्ग्रा लगाएर गाउँ चिथोर्न थाल्यो । बाघको सिकार हुनुभन्दा विदेश भाग्नु राम्रो माने जनताले । जनसंख्याको आँकडा नै परिपूर्ण आउन सकेन । पुरुषहरुको, धर्मको तथ्यांक नै लुकाइयो जनगणनामा । समाजवाद रटेको नर्वाचनले जनताको घाँटी निमोठेको छ, करको मार र महँगीको उपहार दिएर । विप्रेषणले धानिएको देश भएको छ नेपाल । उर्बर लाखौँ जनशक्तिलाई विस्थापित गरेर खालि भुइँमा राजनीतिको रडाको मच्चाउँदै छ हाम्रो समाजवाद र लोकतन्त्र । हाम्रो माओवादले धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक प्रणालीमा आप्mनो साख जोगायो । गरिबी र बेरोजगारीको भारी पनि थपिदियो । आफूलाई आयो समाजवाद, परिवर्तनकारीहरु परिवर्तित भए फाटेको चप्पल प्राडोमा परिणत भएर । गुन्द्रुकको झोलमा रहेर पुर्खाले एक किलो चिनी किन्दा पाहुना आएका दिन मात्र झिक्थे, अरु बेला लुकाउँथे । अहिले हरेक छाक दशैँ भएको छ । निमुखा वर्गले समाजवादको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । उखु किसानले आफ्नो पैसा लिन थापाथलीमा धर्ना बस्नुपर्ने, हुम्लीले चामल लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ । घरका भ्mयालमा मन्त्रालय झुन्डिए । कम्युनिस्टमय शरीरका सेलहरु हरेक पल परिवर्तन चाहन्छन् । अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो बाहेक अरुको ध्यान दिँदैनन् । यिनै अहिले सामन्ती र शोषक भएका छन् । मौका मिले परम्परागत शक्तिसँग पनि गला मिलाएका हुन्छन् ।

यहाँ सिद्धान्त र निष्ठा छैन । दलका असावधानीका कारण देशको कृषिमा भएको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । विगत ५ वर्षको धान उत्पादनको रेसियो हेर्दा घटेको देखिन्छ । खाने मुख बढ्ने तर चामल उत्पादनको क्रम घट्ने स्थितिको कारण के बेमौसमी वर्षा मात्रै हो कि बेमौसमी राजनीति पनि ? किसानहरुलाई सधैँ दलको काममा खटाउनाले कृषि उब्जा घटेको हो । निजामती सेवामा संलग्नदेखि उद्यमी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा सबैलाई दलको काममा मात्र लगाइएकाले देशको भविष्य अँध्यारोतिर गएको हो । यस्तो विषम परिवेशमा जतिपटक निर्वाचन गरे पनि सरकारी ढुकुटीको दोहन मात्रै त हो । चुनावको जति कोकोहोलो गरे पनि सामान्य नागरिकका लागि हर्ष न बिस्मात !