बागमती प्रदेशमा अब तीन तहका कृषक

हेटौंडा, (नेस) ।

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले प्रदेशका कृषकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कृषकको लगानी, उत्पादन क्षमता र आम्दानीलाई दृष्टिगत गरी वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।मन्त्रालयले प्रदेशका कृषकलाई व्यावसायिक (हरियो जोन), अर्ध व्यावसायिक (पहेंलो जोन) र निर्वाहमुखी (रातो जाने) मा वर्गीकरण गर्न लागिएको बताएको हो । यसअघि वागमती प्रदेशमा कृषकको वर्गीकरण गरिएको थिएन ।

कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री भएको १६ दिनमा ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले यसबारे जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्री हुमागाईंले अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धान टोली गठन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्री हुमागाईंले कृषि क्षेत्रमा यसअघि दिइएका अनुदानमा भएका दुरुपयोगको अनुसन्धान गरिने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्यक्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र–२०७८ सार्वजनिक गरेको हो । मार्गचित्रमा प्रदेशको कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रलाई कस्तो बनाइने, कृषकमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गरिने र कृषिक्षेत्रको विकासको मोडललाई मन्त्रालयले कसरी अघि बढाउने भन्ने मूल विषय समेटिएका छ ।

विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको हामी अनुसन्धान गर्छौ, सम्झौताअनुरूप काम भए/नभएको हेर्छौं । अनुदानलाई दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनी दायरामा ल्याउँछौं’ उहाँले भन्नुभयो । मार्गचित्रमा कृषकले अनुदान पाएपछि उपलब्धि गरे/नगरेको, अनुदानको सदुपयोग र प्रतिवद्धताअनुसार काम भए/नभएकोबारे अनुदानग्राहीका लागि आचारसंहिता बनाउने उल्लेख छ ।
पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ ।

उत्पादनका साधनका रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिका रुपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सिर्जना गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यकता बनेको छ ।

यसबाट देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदानमात्र नभएर समावेशीरूपमा आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल जनतामा पु्र्याउन सकिने अवसर पनि छ । सहकारी पद्दतिमा आधारित उद्योग व्यवसाय स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । गरिबी निवारण, उत्पादक, पूर्ण रोजगारी सिर्जना, सामाजिक एकीकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण रहेकोमा मन्त्री हुमागाईंले जोड दिनुभएको छ ।