सदस्य सचिवलाई एनएन आईपीएको पत्र

काठमाडौं । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) ले केही बुँदासहितको पत्र दिएर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एनएनआईपीएका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा खेलाडी संघले मंगलबार सदस्य सचिव घिसिङलाई राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै लिखित रूपमा सुझावसहित ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
संघले वर्तमान खेलाडी र पूर्व खेलाडीको लागि जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाइदिनु पर्ने बुँदा राखेको छ ।

सरकारबाट वर्तमान खेलाडी र पूर्व खेलाडीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य विमा, यातायात भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आए पनि सागमा एक, दुई, तीन तथा त्योभन्दा बढी पदक विजेतालाई सरकारबाट के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि सोच्नु पर्ने सुझाव राखेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार खेल जीवनपछि खेलाडीको जीवन सुरक्षित हुनुपर्ने हरेक पटक माग उठाइएको विषय हो ।

त्यस्तै, साग, एसियाली खेलकुद, ओलम्पियन खेलाडीलाई आजीवन प्रोत्साहन भत्ताले निरन्तरता पाए पनि कार्यविधि पारित नहुँदा खेलाडीले पटक–पटक भत्ताका लागि धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको संघले जनायो । यो अवस्था निर्मूल पार्नु पर्ने र खेलाडीको प्रोत्साहनस्वरूप सागका रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीलाई पनि भत्ताको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न संघले अनुरोध गरेको छ ।

विगतमा साग, एसियाली खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई राज्यले खेलकुदमै रोजगारीको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै खेलाडी संघले १२ औं साग पछि हटाइएको त्यो व्यवस्थालाई पुनः निरन्तरता दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा हाल १ करोड ४० लाख रुपियाँ रहेको जनाउँदै हरेक वर्ष १० लाख रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएकोमा केही वर्षदेखि कोषमा नियमित रकम थप नभएको पनि संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कल्याण कोषलाई थप मजबुत बनाउनका हरेक वर्ष २० लाख रुपियाँको दरले कोषमा रकम थप गर्ने प्रक्रियाको पहल लिन पनि संघले सुझाव राखेको छ ।

त्यस्तै, संघले राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष २०६८ को कार्यविधि अनुसार बिरामी, घाइते र अशक्त खेलाडीहरूलाई आंशिक रूपमा राहत प्रदान गर्दै आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै खेलाडी संघले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषको सट्टामा खेलाडी कल्याणकारी कोषमात्र उल्लेख भएकाले त्यसले प्रष्टता हुन नसकेको जनाएको छ ।

नयाँ ऐनको व्यवस्थाले कुन स्तरको खेलाडीले सो कोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुनुका साथै कोष सञ्चालन प्रभावकारी नहुने देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले संघले ऐनमा उल्लेख भएको खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई राष्ट्रिय खेलाडी कल्याकारी कोष नै नामाकरण गरी प्रभावकारी सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष २०६८ को कार्यविधिलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ ।