इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
लामो समयदेखि भारतमा केही राज्यका किसानले तीनवटा कृषि कानुनको विरोध गर्दै आएका थिए । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले ती तीनवटै कृषि कानुन खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
यी कानुन खारेज गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया यस महिनाको अन्त्यमा शुरू हुने र संसद्को शीतकालीन सत्रमा पूरा हुने उनले बताएका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्रीले गुरु नानक जयन्तीको अवसरमा जनतालाई शुभकामना पनि दिएका छन् र डेढ वर्षको अन्तरालपछि करतारपुर सबिह कोरिडोर फेरि खुल्न गइरहेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारले पहिले तीनवटा कृषि ऐन किन ल्याएको हो भन्नेबारे प्रष्ट पारेका छन् ।
मोदीले भनेका छन् – ‘देशका कृषक विशेषगरी साना किसानलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उनीहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ र उत्पादन बेच्ने अधिकतम विकल्प पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहेको छ । वर्षौंदेखि देशका किसान, देशका कृषि विज्ञ र देशका कृषक संगठनले यो माग निरन्तर राख्दै आएको हो । यसअघि पनि धेरै सरकारहरूले यसबारे मन्थन गरेका थिए । यसपटक पनि संसद्मा यस विषयमा छलफल भयो, विचारमन्थन भयो र यी कानुनहरू ल्याइयो । देशका हरेक कुना–कुनामा धेरै किसान संगठनहरूले यसलाई स्वागत र समर्थन गरेका छन् । यस कार्यमा सहयोग गर्ने संघसंस्था, किसान र व्यक्तित्वप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु ।’
उनले थप भनेका छन् – ‘सरकारले साना किसान, कृषि क्षेत्रको हित, ‘गाउँ–गरीब’ को उज्ज्वल भविष्यका निम्ति पूर्ण निष्ठा, स्पष्ट विवेक र किसानप्रति समर्पणका साथ यी कानुनहरू ल्याइएको हुन् । यस्तो पवित्र चीज, किसानहरूको हितको कुरा, हामीले प्रयास गर्दा पनि केही किसानहरूलाई बुझाउन सकेनौं । कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषकहरूले पनि कृषि कानुनको महत्व बुझाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए ।’
उनले आजको दिन पवित्र गुरुपूर्वको रहेको र यो खास दिन कसैलाई दोषारोपण गर्ने दिन नभएको र कृषकको हितमा काम गर्न सधैं आफूलाई समर्पित गरिरहने पनि बताएका छन् ।उनले भनेकाछन् – ‘मैले आफ्नो पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा किसानका चुनौतीलाई नजिकबाट देखेको छु, त्यसैले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने अवसर पाएपछि हामीले कृषिको विकास र किसानको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थियौं ।
कृषकको अवस्था सुधार्न बीउ, बिमा, बजार र बचत गरी चार धारका उपाय अपनाइएको छ । सरकारले राम्रो गुणस्तरको बीउसँगै नीम लेपित युरिया, माटो स्वास्थ्य कार्ड र सूक्ष्म सिँचाइ जस्ता सुविधाहरू पनि किसानहरूलाई प्रदान गरेको छ । कृषकले आफ्नो मेहनतको बदलामा उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनेर धेरै पहल गरिएको छ । देशले आफ्नो ग्रामीण बजार पूर्वाधारलाई मजबुत बनाएको छ । हामीले एमएसपी मात्र बढाएनौं, तर सरकारी खरिद केन्द्रहरूको रेकर्ड संख्या पनि सिर्जना गर्यौं । हाम्रो सरकारले गरेको उपज खरिदले विगत केही दशकको कीर्तिमान तोडेको छ ।’
शून्य बजेटमा आधारित कृषिलाई प्रवर्धन गर्न, देशको बदलिँदो आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादनको ढाँचा परिवर्तन गर्न र एमएसपीलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन समिति गठन गर्ने छौं । सो समितिमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, किसान, कृषि वैज्ञानिक र कृषि अर्थशास्त्रीका प्रतिनिधि रहने छन् ।