इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
यसै वर्षको मे महिनामा पाकिस्तानी संसद्मा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री, एस एम कुरेसीले पाकिस्तानमा इमरान खान सरकार रहुन्जेल पाकिस्तानले अमेरिकालाई कुनै आधार प्रदान नगर्ने बताएका थिए । एक महिनापछि एचबीओ एक्सिओसका जोनाथन स्वानलासँगको साक्षात्कारमा इमरान खानले अमेरिकालाई कुनै ड्रोन अड्डा वा आधार प्रदान नगर्ने बताएका थिए ।
उनले यसबारे कुनै सम्भावना नरहेको बताएका थिए । मे महिनामा तालिवान लडाकु समूहले उसको सहयोगी पाकिस्तानसहित सबै क्षेत्रीय देशहरूलाई अमेरिकालाई सैन्य आधार प्रदान नगर्न धम्की दिएको थियो । भर्खरै एक अमेरिकी ड्रोन गतिविधिपछि तालिवानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानको पवित्र हवाई क्षेत्रमा अमेरिकी ड्रोनद्वारा आक्रमण भइरहेको छ । यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनु पर्छ ।’
जुन महिनाको वासिंगटन पोस्टको विचार पृष्ठ इमरान खानले लेखेका छन्, ‘अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिकाको साझेदार बन्न तयार छ । तर, अमेरिकी सेनाहरू फिर्ता भएका छन् तसर्थ हामी थप संघर्षबाट बच्न चाहन्छौं । ’
उनले थप लेखेका छन् – ‘यदि पाकिस्तानले अमेरिकलाई आधार शिविरका लागि आफ्नो भूमि प्रदान गर्दछ भने यहाँबाट अफगानिस्तानमा बम विष्फोट हुन सक्छ । यसले अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको सुरुआत गर्नेछ । र पाकिस्तान फेरि आतंकवादीहरूको निशानामा हुनेछ ।’
अगस्टको अन्त्यमा, जब हजारौं अमेरिकी सैनिकहरू पाकिस्तान हवाई अड्डामा अवतरण गरे तब, पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री शेख रसिदले उनीहरू पाकिस्तानमा छोटो अवधिका लागि मात्र आएका बताएका थिए । पाकिस्तानमा लामो समयसम्म अमेरिकी सेनाको उपस्थिति नहुनेमा उनी अडिग थिए । हालसम्म पाकिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन यसले पाकिस्तानको उद्देश्यमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पाकिस्तानले हाल अर्को सोचाइ प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अक्टोबर १ तारिखमा, डेनमार्कका समकक्षीसँग, पाकिस्तानी विदेश मन्त्री, एसएम कुरैशीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनलाई डेनमार्कका समकक्षीले अफगानिस्तानमा हवाई हमलाका लागि अमेरिकाको समर्थनकाबारे प्रश्न सोधेका थिए । उनले जवाफमा ‘यो प्रक्रिया संसद्बाट गरिने’ बताएका थिए । डेनमार्कका समकक्षीले सोधेकाले यस प्रश्नलाई एक योजनाको रूपमा हेरिएको थियो । कुरेसीले अमेरिकालाई एक सूक्ष्म सन्देश दिइरहेका थिए ।
अमेरिका ड्रोन अड्डाहरूका लागि रूसी गठबन्धन मध्य एसियाली देशहरूसँग वार्तामा रहेको पनि समाचार आएको छ । यदि अमेरिका अर्को समान उपयुक्त स्थानमा एक आधार शिविर प्राप्त गर्न सफल भएमा पाकिस्तानलाई पूरै बेवास्ता गरिनेछ । त्यसकारण पाकिस्तानले समयमै निर्णय नलिए आफूलाई बेवास्ता गरिनेछ भनेर महसुस गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि पाकिस्तानले यसबारे पुनर्विचार गरिरहेको छ ।
यस अर्थमा अफगानिस्तान आतंकवाद विरोध, निरीक्षण र उत्तरदायित्व (एसीओए) कानुन हालसालै अमेरिकी संसद्मा पेस गरिएको छ । यसले सन् २००१ देखि २०२० को बीचमा तालिवानलाई प्रदान गरिएको समर्थन र पाकिस्तानसहित कुन कुन राज्यले घानी सरकारको पतनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन माग गरेको छ । मूलतः पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको विधेयकले भने एक ढोका अवश्य खुला राखेको छ ।
यस प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानको सेयर बजार र मुद्रामा असर परेको छ । पाकिस्तानी संसद्का स्थायी मामिला परराष्ट्र मामिलाका अध्यक्ष सीनेटर सेरी रहमानले भनेका छन् – ‘वास्तवमा पाकिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पहिलेको भन्दा खराब छ ।’
पाकिस्तानका आन्तरिक मन्त्री शेख रसीदले भनेका छन् – ‘अमेरिकाले हामीमाथि तालिवानलाई सघाएको आरोप लगाइरहेको छ, तर हामीले तिनीहरूलाई अमेरिकाको अनुरोधमा मात्र वार्तामा ल्याउन सघाएका हौं ।’
यस साताको आफ्नो पाकिस्तान भ्रमणअघि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी सर्मनले उल्लेख गरेका थिए – ‘हामी आतंकवाद निवारणमा पाकिस्तानसँग एक बलियो साझेदारी चाहन्छौं र हामी सबै आतंकवादी र आतंकवादी समूहहरूका बिरुद्ध भेदभावबिना निरन्तर कारबाहीको आशा गर्दछौं ।’ अमेरिकाले विश्वव्यापी आतंकवादमा पाकिस्तानको भूमिकालाई उजागर गरिरहेको छ । जबकि, अमेरिकी प्रशासन इस्लामावादसँग संलग्न भइरहेको छ, राष्ट्रपति जो बाइडेनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग कुरा गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यसले पाकिस्तानमा दबाब थपेको छ ।
यस बीचमा, पाकिस्तान आफ्नो ऋणको अर्को किस्ताको लागि आईएमएफसँग छलफल गरिरहेको छ । यो छलफल लामो समयसम्म चल्न सक्ने सम्भावना छ, यसबाट पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक स्थिति झन् कमजोर बन्नेछ ।
यसबाहेक, अमेरिकी बुद्धिजीवीद्वारा प्रेरित केहओ समाचार मिडियामा आएका छन् जसअनुसार पाकिस्तान आफ्नो परमाणु हतियारहरू सम्हाल्न सक्षम रहेको र यो अमेरिकी चिन्ताको विषय नभएको बताइएको छ ।
यसबाट पाकिस्तानमा रहेको परमाणु हतियार आतंकवादीको हातमा पर्न जाने डर निराधार रहेको देखिन्छ । जसका कारण पाकिस्तानको एउटै मात्र मार्ग पनि बन्द भएको छ ।
क्षेत्रका लागि नयाँ अमेरिकी रणनीतिमा अफ–पाकको उल्लेख छैन । यसले अमेरिकाले यस क्षेत्रमा कुनै प्रमुख संलग्नताको खोजी नगरेको संकेत दिएको छ । अमेरिका–भारत साझेदारी पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका भारत गठबन्धनको दबाबका कारण एफएटीएफ र आईएमएफ लगायत विश्वव्यापी मञ्च पाकिस्तान विरोधी भएको पाकिस्तानले बारम्बार भन्दै आएको छ । एओसिए अधिनियमको लागि पनि पाकिस्तानले भारतलाई दोषी ठहराएको छ । पाकिस्तानले अमेरिकासँग भारतसँग जस्तै सम्बन्ध चाहेको भन्दै आएको छ ।
अमेरिकाले वर्तमान अफगान सरकारसँग वार्ता शुरू गर्नेबारे विचार गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ । अमेरिकाले रोक्का गरेको अफगानी सरकारी कोष फेरि शुरू गर्नेबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन ।
कुनै प्रारम्भिक मान्यताबिना हाल अफगानिस्तानलाई ईयू, अमेरिका र विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूबाट कुनै आर्थिक सहयोग हुने देखिँदैन । मानवीय सहायता प्रवाह हुनेछ तर त्यो पर्याप्त हुनेछैन । एक आर्थिक र मानवीय संकटका रूपमा, अफगानिस्तानमा स्थिति बिग्रने छ । पाकिस्तान र चीनमा दबाब बढ्दै जानेछ ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्द्वारा प्रतिबन्धित आतंकवादीहरू हाल अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकारमा सामेल छन् । तिनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
अन्तमा, अमेरिकाले राष्ट्रिय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरएफ) लाई समर्थन प्रदान गर्ने संकेत गरेको छ । यस मोर्चाले अफगान सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ । एनआरएफको नेतृत्व ताजाकिस्तानमा स्थित छ । चिन्तित, तालिवानले ताजाकिस्तानको सीमामा मुख्यतः बदाखसान प्रान्तमा आत्मघाती बमवर्षकहरूको एक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ । पञ्जसीरमा भएको भर्खरको संघर्षमा पाकिस्तानले तालिवानलाई सघाएको थियो । यसले निकट भविष्यमा हुनसक्ने हिंसाको संकेत गरेको छ । यदि यस्तो भएमा अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुनेछ र यसले पाकिस्तानमाथि ठूलो दबाब पर्नेछ ।
पाकिस्तानले अमेरिकलाई आधार प्रदान गरेमा उसको चीन र अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा असर पर्नेछ, जुन कार्य पाकिस्तानले अहिले गर्न चाहँदैन । तर, यो अमेरिकाअनुरूप हुनेछ । तसर्थ, पाकिस्तानलाई अमेरिकी मागहरूका अगाडि झुकाउन र अमेरिकी ड्रोनका लागि एक आधार प्रदान गर्नको लागि ब्ल्याकमेल गरिएको छ ।
यदि, पाकिस्तान नझुकेमा उसले ड्रोन हमलामा प्रतिबन्धको माग गर्न सक्नेछ । तर, उसँग सीमित विकल्प हुनेछ । अमेरिकाको लगातार दबाब र सन्देशले कुरैशीलाई आधिकारिक रूपमा पाकिस्तानको सोचमा सम्भावित परिवर्तनको आएको संकेत दिन बाध्य बनाएको छ ।
यदि पाकिस्तान झुकेमा पाकिस्तान र अमेरिकाको चिसिएको सम्बन्ध फेरि सुदृढ हुने छ जुन भारतका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले भारत– अमेरिका सम्बन्धमा त कुनै असर पार्दैन तर यसले पाकिस्तानमा अमेरिकी दबाब कम हुनेछ, जुन भारतका लागि हानिकारक हुनेछ ।
यसले पाकिस्तानलाई एफएटीएफलगायत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा सहयोग प्रदान गर्नेछ । जसले पाकिस्तानलाई भारतबिरुद्धको कारबाहीमा हौसला दिन सक्छ । पाकिस्तानमा अमेरिकी हतियारको बिक्री पनि पुनः शुरू हुन सक्छ । हालसम्म भारतले यस प्रकारको कारबाहीलाई रोक्न सफल भएको छ ।