- विश्वनाथ खरेल
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् । यसले गर्दा यसै क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हुने गरेको अनुमान छ । मूलतः मुलुकको भौगोलिक तथा प्राकृतिक बनावटको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यहाँ कतै बाह्रै महिना हिउँ नै परिरहने छ भने कतै तापक्रम बढी रहेको पाइन्छ । यसले उच्च पहाड, पहाडी भेग र समथर तराईमा विभिन्न किसिमका खाद्यान्न बालीनालीहरु, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, रेशम, मासुजन्य, दुग्धजन्य, पशुजन्य, दलहन, तेलहन आदि लगाउन सक्ने भूभागहरु रहेको पाइन्छ । विगतका केही दशकपहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने, कृषि पेसालाई हेपिएको पेसाको रुपमा हाम्रो समाजमा स्थापित भएको थियो । तर पछिल्लो दशकमा भने विभिन्न आमसञ्चार माध्यमहरुबाट कृषिलाई हौसला दिने किसिमले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु, रेडियो, टिभी आदिमा कृषिका विविध पक्षहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
त्यसै कारणले होला, हालको नेपाली समाजले पनि कृषिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यसले गर्दा कृषि पेसा राष्ट्रिय स्तरमा नै चासोको विषय बन्न गएको छ । यसमा हाम्रो देशका विभिन्न दलहरुले आफ्ना चुनावी नाराको विषय मात्र नभएर अर्थतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्डको रुपमा रहेको चर्चा–परिचर्चा गर्दै आएका छन् । विगतका दशकमा कृषि क्षेत्रमा जे–जति कर्महरु गरिएका थिए, त्यसको पनि राम्रो या नराम्रो थियो भन्ने चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुन गइरहेको छ ।
पहिले केही दशकअगाडि नेपालबाट अरु मुलुकहरुमा खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुहरुको निर्यात हुने गरेको थियो । हाल आएर आफ्नै मुलुकका जनतालाई खाद्यान्नलगायत तेलहन, दलहन, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदि आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । यसले गर्दा अर्बौं रुपियाँको धनराशि विदेशमा जाने गरेको छ । यी कुराबाट पाठ सिक्दै सरकार तथा जनताले पनि कृषि विकासको कर्ममा जुट्नुपर्ने बेला आइपरेको छ । फलतः दिन–प्रतिदिन बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषणको लागि कृषि कर्मबाट नै जनताको भोक मेटिने हुँदा यस्ता क्षेत्रहरुको सम्मान गर्नुपर्ने क्षेत्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ ।
पहिलेका सञ्चारमाध्यमहरुले कृषि पेसालाई खासै महत्व दिएका थिएनन् तर आजका दिनमा आमसञ्चारमाध्यमहरुले कृषिका विभिन्न पक्षहरुलाई बढ्दोरुपमा महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसर्थ कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधि–मैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् । यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । यसर्थ जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो । जबसम्म कृषिको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको भविष्य बन्न नसक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
कृषि विज्ञहरुको भनाइअनुसार मुलुकको कृषि विकास गर्नको लागि कुल राष्ट्रिय वार्षिक बजेट विनियोजनको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । जबकि हाम्रो देशमा भने ३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ । हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको कृषि कर्महरुमा सरकारले बजेटदेखि लिएर बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ आदिको व्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाइदिएको पाइन्छ । यसले गर्दा प्रतिइकाइ उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । उनीहरुको खाद्यान्न बालीहरुको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ९ देखि १० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसर्थ छिमेकी मुलुकहरुमा उत्पादित वस्तुहरुसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।
नेपालले प्रतिहेक्टर कम उत्पादन गर्नुको कारण के हो भने जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक नै हो । सरकारको हालको रवैया हेर्ने हो भने आश गर्न सकिने स्थिति नभएको विज्ञहरुको तर्क रहेको पाइन्छ । विज्ञहरुको सुझाव यो पनि छ कि कृषि कर्ममा थोरै कार्य गरी धेरै प्रतिफल उपलब्ध हुन सक्छ । जस्तै कि अहिले धानको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षहरुमा सालाखाला ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अवस्था अनुमान गरिएको छ । यो उत्पादकत्वलाई ४ देखि ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरसम्म पु¥याउन सकियो भने हाम्रो देशमा बर्सेनि अर्बौंको चामल आयातको समाचार सञ्चारमाध्यममा पढ्न या सुन्न पर्दैनथ्यो होला ।
सरकारलाई कृषिमा लगानी गर्नु बाध्यात्मक नै भएको छ । किनकि आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ नै कृषिको चौतर्फी विकास गर्नु हो । यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी पनि नगरेको होइन । तर जति लगानी गरेको छ त्यसको दाँजोमा प्रतिफल भने ज्यादै न्यून मात्र प्राप्त भएको विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । त्यसै गरी संघीय व्यवस्थाको संरचना भएपछि देशमा तीन तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । जुन स्थानीय स्तरको सरकारको मातहतमा रहेका कृषि विज्ञहरुले कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने सरसल्लाह प्राप्त नभएको जनगुनासो बारम्बार शून्यमा आइरहेको छ ।
त्यसै गरी कृषि निकायको उच्च स्तरीय तहबाट पनि बेला–बेला गर्नुपर्ने अनुगमन नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसै गरी सरकारले कृषि विकासको लागि कृषिका विविध विधाहरुमा दिने अनुदानमा पनि वास्तविक कृषकहरुले नपाउने र राजनीतिक नेताहरुका आसेपासेहरुले पाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने जनगुनासो कृषकहरुले यत्रतत्र गरिरहेको पाइन्छ । त्यस्तै कृषिको विकास गर्न भनी खटिएका कृषि प्राविधिकहरु आफ्नो फिल्डमा नहुनुले बेला–बेलामा हुने विभिन्न किसिमको रोग–कीराको प्रकोपका साथै अन्य समस्याहरुको लागि ती प्राविधकहरुको अति आवश्यक पर्ने गरेको छ । कृषकहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा कृषि प्राविधिकहरुको उपस्थिति ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हालको स्थानीय तहहरुमा देशभर खुलेका ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले कृषि विकासमा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । यस्ता किसिमका प्राविधिक समस्यालाई स्थानीय सरकारले पनि समय–समयमा अनुगमन, हाजिर छड्के आदि गरेको खण्डमा अवश्य पनि राम्रो हुने थियो । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार र नराम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा यस्ता किसिमका समस्याहरुलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ ।
यी कुराहरुलाई स्थानीय सरकारले पनि बेलैमा बुझेर समस्या निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । हालको बालीनालीको परिस्थितिमा जे–जति खाद्यान्नहरु उत्पादन भएका छन्, ती स्वयं कृषकहरुकै प्रयासबाट आकाशे पानी, गोठेमल आदिको उपयोगले मात्र भएका हुन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
कृषिको विकास नहुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिक हाबी हुनु हो । जति पनि कृषकहरुलाई कृषि कर्म गरेबापत दिइने कृषिसम्बन्धी सरकारी सेवा–सुविधाहरु छन् ती प्रायः पहुँचवाला राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको पोल्टामा पुग्ने गरेका छन् । जो वास्तविक कृषकहरु छन्, उनीहरुले यस्ता किसिमका सेवा–सुविधा तथा अनुदानबाट सधैँ वञ्चित रहनुपरेको छ । यसै गरी दोस्रो कारण भनेको कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । जसले गर्दा कृषकहरु आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसै गरी बाली लगाउने बेलामा मल, बीउलगायत अन्य औजारहरुको व्यवस्था नहुनु पनि कृषि विकास नहुनुको कारण हो ।
नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा बजेट छुट्याएको हुन्छ । जुन गतसाल ११ अर्ब रुपियाँको मल किन्न बजेट राखेको थियो भने यस वर्ष १२ अर्ब रुपियाँको मल किन्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अतः मल कृषिउपजको आहार नै हो । मलविना कृषिउपज वृद्धि सम्भव हुँदैन पनि । यसरी कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातीत मल महँगो मात्र पर्ने गरेको छैन, चाहेको बखत पाउन कठिन पनि छ । यसर्थ रासायनिक मल सधैँ आयात गर्नुको अलावा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु आवश्यक छ । प्रांगारिक मल रासायनिक मलको परिपूरक नभइरहन सक्दैन । तर प्रांगारिक मलको उपादेयतालाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको छ । यसर्थ प्रांगारिक मलको घरेलु उत्पादनमा जोड दिनुका साथै सातवटै प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरण नै गर्ने हो भने तराईको उर्वर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ ।
देशमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी वि.सं. २०१३ बाट भएको थियो । दोस्रो त्रिवर्षीय योजना र पहिलोदेखि दशौं पञ्चवर्षीयसम्मका योजना अनि बहुदल र गणतन्त्रकालसहित एक शताब्दी पुग्न थाल्दा पनि योजनाबद्धरुपमा आर्थिक विकासको प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन । वस्तुतः नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्छ । सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पञ्चायतकालीन समयमा होस् वा अहिलेको बेलामा खाद्यान्न आयात झन्डै प्रतिवर्ष २ खर्ब रुपियाँ बराबर गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु यसको प्रमाण हो । त्यसैले यहाँको कृषि उद्योगधन्दा नै फस्टाउन सकिरहेको छैन । अब आएर सरकारी, गैसस, स्थानीय निकाय, स्थानीय कृषक समूह, सहकारीको साझेदारी र सहकार्यमा कृषिउपज संकलनदेखि लिएर प्रतिइकाइ उत्पादकत्व वृद्धिलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषक समुदायको रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।