हेटौंडा, (नेस) ।
ले मुख्य बजार क्षेत्रमा राजमार्गको सडक सीमा फराकिलो बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि सम्बन्धित स्थानीयको चिन्ता बढाएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतले २५ मिटर सडक बिस्तार सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको धारणा हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको २०७४ भदौ ६ गतेको नगरसभाको निर्णय र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विरुद्धमा रहेको हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिको दाबी छ ।
मन्त्रालय र निकायमा पत्राचार गर्ने कार्य पनि पटक–पटक भएको र नवौं नगरसभा बैठकले राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर चाैँडा गर्ने सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख महतले बताउनुभयो ।
हेटौंडास्थित राजमार्ग बिस्तार गर्दा घरजग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएर घर नभत्काउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको २०७५ जेठ २ रिट खारेज भएको सन्दर्भमा सडक बिस्तार योजना कार्यान्वयनमा सहजता भएको देखिने महतको दाबी छ । हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्मको बाटो (एसियन हाइवे) सम्बन्धमा राष्ट्रिय राजमार्गको करिब ८ किमि सडक सहरी मार्ग बनाउन धेरैपटक सरोकारवाला निकायमा पहल गर्दै आएको समितिले अवगत गराएको छ ।
हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिका संयोजक/उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले हेटौंडा बजारभित्र १६ मिटर बिनामुआब्जा र त्यसभन्दा बढी मिटर भए उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हेटौंडा उपमहानगरले सडक बिस्तारका विषयमा जुन कुरा भनेको छ, त्यो भ्रमपूर्ण छ, स्थानीय निकायसँग भत्काउने अधिकार छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । मुख्य बजारभित्र सडक बिस्तार गर्दा सडकको दायाँबायाँ १ हजार ७ सय ७४ घरधुरी पर्ने जनाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, हेटौंडा नगरपालिका, जिविस र माधवराज सुमार्गी ट्रष्टसमेतको करिब २ करोड संयुक्त लगानीमा चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्म प्रारम्भिक बाटोसमेत निर्माण भइसकेको छ ।
उल्लिखित करिब ८ किमी पुरानो बाटोलाई शहरी मार्ग कायम गर्दा सम्बन्धित घरधनी तथा व्यवसायीले मुअब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी नगरी सडक फराकिलो पार्नेमा सहमत भएर पहल भइरहेको अवस्थामा नगर प्रमुखबाट भ्रम सिर्जना भएर घरधनी तथा व्यवसायी त्रसित हुन पुगेको संयोजक कटुवालले बताउनुभयो ।
सडक डिभिजनले सूचना जारी गरेपश्चात् घर भत्काउन थालिएपछि २ सय ५० भन्दा बढीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी), काठमाडौंबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत् पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ स्तरोन्नति आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि सूचना प्रकाशन भएको छ । १९७३ सालदेखि भीमफेदी–भैंसे–हेटौंडा हुँदै चुरिया सुरुङ, अमलेखगञ्ज हुलाकी मार्ग जोडिएको र २०१८ सालमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान निर्माणका क्रममा २०११ मा प्राकृतिक प्रकोपका चपेटामा परेका पीडितहरु उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएकालाई हालको हेटौंडा–९, पशुपतिनगरमा पुनर्वास गराइएको हो ।