चिरीबाबु महर्जन , काठमाडौं ।
नेपालकै जेठो नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको पहिचान र परिचय कला,संस्कृति र सम्पदालाई मुख्य रुपमा लिइन्छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनसँगै मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएर महानगर भित्रका जीर्ण कयौं मूर्त सम्पदाको संरक्षण र पुननिर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको कुपण्डोल⁃जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कि.नं.३२७ मा पर्ने समय फल्चा पाटी ऐतिहासिक सम्पदा हो । दुई सय ४ वर्ष पुरानो उक्त पाटी समयको कालखण्डसँगै जीर्ण भई २०२९ सालमा भत्किएपछि पुनर्निर्माण गर्नु उचित ठहर गर्दै २०५७ सालमा समय् फाल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्न लाग्दापुनर्निर्माणमा रोक लगाउँदै पाटीसँगै जग्गाभएकाजग्गाधनीअनिलराज भण्डारीले मुद्दा दायर गरेकाथिए ।
पुरातत्वविभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यलयको सहमति समेतका आधारमा तत्कालिन ललितपुर उपमहा नगरपालिकाले पाटी पुनर्निर्माण गर्न दिने ठहरसहित निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । २०६० साल भाद्र १० गते पुनरावेदन अदालत पाटनले तत्कालिन उपमहानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्ने गरी निवदेन खारेज गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अनिलराज भण्डारीले (हाललालीगुराँस सहकारीकादाता)सर्वोच्चअदालतमासमेत पुन ः मुद्दा दायर गरेकाथिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५- ०४ -१९मा फैसला गरिएको थियो । सो फैसालमा‘‘निवेदकले निवेदनमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको मिति २०६० – ०१- ०६को निर्णय सार्वजनिकहित र सरोकार विपरित भएको भनि सार्वजनिक सडक ऐन २०१९,स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५को दफा १४९, १५०, १५२, १५३, १५४, १५५ , १५६, १५९ , मुलुकी ऐन अ.बं.३५ र काठमाडौं उपत्यकानगर विकास समितिको मापदण्ड २०५० विपरित भएको भन्ने देखिन्छ ।
यसका साथै निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर सत्तल, पुराना भवनहरु जीर्ण भई भत्काई त्यसलाई पुन र्निर्माण, मर्मत सम्भार गर्दा उल्लेखित कुनै कानुन लागू हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लेखित ऐन लागू हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के होसो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साबिकको पाटी भत्की पुनःनिर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन ।’’भनि व्याख्या गर्दै रिट निवेदन खारेज गरि उक्त विषय अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ ।साथै पाटी पुनर्निर्माण गर्न रोक्न मिल्ने आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको नगर सभाले उक्त पाटी पुन र्निर्माणका लागिआर्थिक वर्ष ०७७ -०७८मा बजेट विनियोजन गरी सम्पदा संरक्षणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमाअमृतकुमार अर्याल निवेदकभई महानगरपालिका समेतलाई विपक्षीबनाए पाटी निर्माण रोक्का गरीपाउँभनिउच्चअदालतमा रिट दायर गरेको र सो रिटमा उच्चअदालतले २०७८ -०१-०६ गते कि.नं.३२७ को पूर्व तर्फ रहेको सिमा रेखाउत्तर दक्षिण तर्फ रहेकाअन्यकित्ताजग्गाहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भनिआदेश जारी गरिएको थियो । पुन: लालिगुराँस सहकारीका कर्मचारीहरु समेत निवेदक भई सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा पाटी पुन:र्निर्माण रोक्का गरी पाउँ भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सो निवेदनमा २०७८-०४-१७गते सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट कि.नं ३२७को जग्गा कुपण्डोलस्थित जावलाखेल मूल सडक भित्रनपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी ( पैदलमार्ग )मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदलमार्ग यथावतकायम रहेन गरी सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरी सत्तल (पाटी ) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिक आदेश जारी गर्न मिलेन, निमयअनुसार गर्नु ’ भनिआदेश जारी भएको छ ।
यसका साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७८ भदौ १ गते आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको व्यवहोरामा भनिएको छ , ‘सम्मानित उच्चअदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ । ’ सर्वोच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरको आदेशलाई आधार मानेर ललितपुर महानगरले २०७८ भदौ ३ गतेपाटी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, श्री ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०७८ भदौ २ गते अन्तरकालिन आदेशको जानकारी प्राप्त भएकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शिलान्यास कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी गराउँदछु ।