- केशव अधिकारी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आजभन्दा करिब एक वर्षअगाडि हितमान शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडिको पाँच वर्ष लामो कालखण्डमा उक्त पदमा रहेर कुलमान घिसिङले दैनिक १८ घण्टा विद्युत् कटौती हुुँदै आएकोमा त्यसको समाधान गर्दै शून्य घण्टामा झार्न सफल भएका थिए । त्यति मात्र होइन, वर्षौंदेखि करोडौँ घाटामा चल्दै आएको प्राधिकरणलाई करोडौँ नाफाको अवस्थामा समेत उचालेका थिए । यो सफलता हासिल गर्नको लागि मुख्य भूमिका निभाउने व्यक्तिका रुपमा वर्तमान देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जानर्दन शर्माको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो ।
जब कुलमानको कार्यकाल समाप्त हुँदै थियो, तबदेखि नै हजारौँ जनताको समूहले विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक पदमा कुलमानलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने माग ओली सरकारसमक्ष राखेका थिए । ती जनताको सही मागको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सालो नाताका हितमान शाक्यलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेर छाडे । उनको यो कामले धेरै जनता उनीप्रति आक्रोशित भएर उनका विरुद्ध नाराबाजीसमेत गर्न बाँकी राखेनन् । जनताले त्यति गर्दा पनि ओली सरकार सुनेको नसुन्यै गरेर जनताको कुलमानप्रतिको आस्था र भरोसामाथि नै आँच पुग्ने काममा नै रमाएको पाइयो । शायद आफ्नो भन्दा कुलमानको प्रशंसा अधिक गरेको ठानेर पनि ओलीले त्यो काम नगरेका हुन सक्छन् ।
हितमान शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक बनाएको करिब एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै ओली सरकारको बहिर्गमन र देउवा सरकारको आगमन भयो । देउवा सरकरको आगमनसँगै हालको विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था बुझ्दै लैजाँदा विगत कुलमानको पालामा करोडौँ नाफामा चल्दै गरेको विद्युत् प्राधिकरण अहिले ५–७ करोड घाटामा चल्दै गरेको, विद्युत् चुहावट बढ्दै गएर पहिलेकै अवस्थामा पुगेको पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनको नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई ठाडो आदेश फर्माए । उनको आदेश ‘विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान निर्देशक हितमानलाई राजीनामा दिन लगाएर उक्त पदमा तत्कालै कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने’ भन्ने थियो ।
उता हितमानलाई ऊर्जामन्त्रीले राजीनामाको लागि दबाब दिए पनि उनी भने सजिलै राजीनामा दिनेवाला छैनन् । आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हुनाले पाँच वर्ष पूरा होस् अनि आफैँ हट्नेछु भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर टार्न खोजेको देखिन्छ । हाम्रो देशको पुरानो नियमअनुसार भन्ने हो भने हितमानका तर्कहरु पनि ठीकै छन् । तर कामको मूल्याङ्नका आधारमा हेर्ने हो भने जिम्मा दिएको काममा कोही असफल हुन्छ भने त्यो पद ओगटेर बसिरहन्छु भनी जिकर गर्न नैतिकताले पनि साथ नदिनुपर्ने हुन्छ ।
हुन त अब हितमानले सजिलै राजीनामा देलान् वा नदेलान्, अथवा सरकारले जबरजस्ती तरिकाले गलहत्याएर आफल्नुपर्ला, अथवा पूरै कार्यकाल उक्त पदमा उनी नै आसीन भइरहलान् । यदि उनलाई जबरजस्तरुपमा निकाल्दा अदालतमा मुद्दा हाल्लान् र अदालतले उनैलाई जिताइदेला कि ? भन्नेजस्ता विविध सम्भावना रहेका छन् । यी धेरैवटा सम्भावनाका माझमा पनि अब प्रसङ्ग उठान भइसकेपछि बैठानको एउटा उपयुक्त विधिको प्रयोग गरेरै भए पनि समस्याको निराकरणलाई सम्भव बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्न नसक्ने हो भने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत तैँ चुप मै चूपको अवधारणा बनाएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
कुनै पनि संघ वा संस्था स्थापना गरिनुको अर्थ जनसेवाका साथै तिनबाट नाफा कमाउनु पनि हो । यदि विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान थाल्यो भने कसका कारणले घाटामा गएको हो त भनेर प्रमुख व्यक्तिले चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सक्नुपर्छ, होइन भने आफलिनै पर्छ भन्ने भनाइलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने हितमान शाक्यलाई जसरी भए पनि हटाउनै पर्ने हुन्छ । उनलाई हटाउनको लागि कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राखिएको रहेछ भने त्यो चीज देउवा सरकारको असफलताको लागि एउटा बलियो कारक बन्न सक्छ ।
केपी ओलीले जस्तै नातावादी व्यवहारलाई काखी च्यापेर दौडन खोजे भने पनि उनी असफल नै हुन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला करोड जनताले मन पराएका कुलमानलाई नै उक्त पदमा बहाली गर्न सकेका भए शायद समय पूरा गरेर मात्रै प्रमको कुर्सी छोड्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्थ्यो कि भनी विश्लेषण गर्ने ठाउँ रहन दिएका छन् उनले । देउवा सरकारले यिनै गल्तीहरु दोहो¥याउनु कुनै हालतमा उचित होइन । देउवा सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय आफैँमा सही निर्णय हो । यस निर्णयले करोडौँ नेपालीको मनमा देउवा सरकारप्रतिको सद्भावलाई बढाउने काम गरेको छ । तर यस सद्भावसँगै देउवा सरकारसामु एउटा यक्षप्रश्न पनि खडा भएको छ । त्यो प्रश्न के भने, हितमानको मात्र राजीनामा माग किन ? शुरुवाती थालनीमा हेर्दा यो काम सकारात्मक कामको थालनी हो भनेर ठानिने र हितमानलाई उक्त पदबाट बाहिर हटाइसकेपछिका दिनमा अन्यत्र भएका अनियमितताका घटनालाई नदेखेजस्तो गरेर सरकार थकाइ मार्दै बस्ने हो भने हितमानको राजीनामा मागको र कुलमान नियुक्तिको औचित्य के रहला र ?
विद्युत् प्राधिकरणको मात्र कुरा होइन, हाम्रो देशमा सरकारीस्तरमा चल्दै गरेका ९८ प्रतिशत सङ्घसंस्थाहरुमा थेगी नसक्नुका अनियमितताका कर्महरु भएका छन् । अहिले पनि कानुनको नाकैमुनिबाट ती घटना दोहोरिने मात्र होइनन् कि चौबरिनेसम्म सर्वत्र भइरहेका छन् । अनि ती संस्थाहरुका निर्देशकहरुसँग तत्कालै राजीनामा माग गरेर तिनको ठाउँमा नयाँ कुलमानहरुलाई नियुक्ति दिने काममा सरकार खुट्टा कमाउँछ कि कमाउँदैन ? यदि त्यसो गर्न खुट्टा कमाउँछ भने हितमानको राजीनामा माग्न पनि छोड्नुपर्छ । राजीनामा नमाग्नु मात्र होइन कि उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई करोड मात्र नभई अर्ब–खर्बसम्मको घाटाको अवस्थामा पुर्याए पनि चुपचाप मुख बाँधेर, देखे पनि अदेख भएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
थालनी गरेको र करोड जनताले चाहेको एउटा सकारात्मक काममा हात हाल्दै गरेको सरकारले नेवानि अर्थात् नेपाल वायु सेवा निगम डुबाउने निर्देशकको होस् कि आयल निगमलाई बर्सेनि करोडौँ घाटाको अवस्थामा पु¥याउने आयल निगमका निर्देशकलाई होस्, निर्मम तरिकाले प्रहार गरेर बाहिर आफल्नै पर्छ । ती खालि स्थानमा कुलमानजस्ता वा जनार्दन शर्माजस्ता व्यक्ति नियुक्त गरेर ती घाटा गइरहेका संस्थाहरुलाई उकास्ने प्रयासमा लागेर सफल नभई नछोड्ने भन्ने यो युगको सन्देश रहेको छ ।
आयल निगमले जति बेला आमजनतालाई कोरोना, भूकम्प, नाकाबन्दी आदिले सकसमा पारेको अवस्था हुन्छ र आमनागरिक विपद् व्यवस्थापनको कठिन युद्धमा लागेका हुन्छन्, त्यही बेला पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम चलाखीका साथ गरिहाल्छ । पाँच पैसा पनि कसैलाई उधारो नदिई नगदीमा बेच्दा पनि अझै वार्षिक करोडौँ रुपियाँ घाटा भइरहेको कुरो सुन्न र देख्न पाइन्छ । विदेशबाट प्रतिलिटर ६५ रुपियाँ तिरेर ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिलिटर १३० रुपियाँ मूल्य तिरेर ग्रहकले किन्छ र पनि आयल निगमलाई फाइदामा ल्याउन नसक्ने निर्देशकको आवश्यकता किन ? चाहे जोसुकैले नियुक्त गरेको किन नहोस्, उद्देश्यनुसारका काम उसबाट हुन सक्दैन भने उसलाई बर्खास्त गरिनु कुनै अपराध होइन ।
नेपाल आयल निगमको अवस्था यस्तो रहेको छ भने नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था त झन् भयावह रहेको बताउँछन् जानकारहरु । बाइड बडीजस्ता विमान खरिद गर्ने क्रममा भए/गरेका अनियमितताका घटनाहरुलाई खोइ केलाएर छानबिन गरेको ? अनि निगमलाई डुबाउने अपराधीको राजीनामा मागेर कार्यवाही गर्न सकेको खोइ सरकारले ? पूर्वाञ्चलको नामी र प्रसिद्ध मानिने बीपी मेमोरियल अस्पताल आर्थिक अभावका कारण डुबेर जान लाग्दै छ । बिरामीको चाप दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा हुन्छ अनि तदनुसारकै कमाइ पनि हुन्छ भने आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएर कसरी डुब्ने अवस्थामा पुगेका वा पुग्न लागेका हुन्छन् सरकारी संस्थानहरु ?
देउवा सरकारले प्रतिबद्धता गरेको निर्देशकलाई हटाउने निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य हो तापनि कस्तो र कुन हेतुले पदासीन व्यक्तिलाई तल झारिन्छ ? अनि त्यो हेतु पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारको काम गराइको गतिमा भर पर्ने विषय हो । हाल सत्ताको कुर्सीमा आसीन हुन पुगेका देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट थालेको कर्म–सफाइ अभियानलाई अझै व्यापक बनाएर लैजान सके उनको लोकप्रियता बढेर जान कति बेर पनि लाग्ने छैन । उनले अहिलेसम्म सत्ताको तर मारेर ढुक्कले बसेका सबैजसो राजनीतिक दलका नेता भनाउँदाहरुलाई पनि उनीहरु सत्ताको कुर्सीमा बसेका बेला गरे/भएका अनियमितताका कुकर्मलाई घिच्याएर बाहिर प्रकट गर्न सकेको खण्डमा ३ करोड नेपाली जनताका माझमा उनी हाइहाइ हुन पुग्ने छन् । यदि नातावाद, कृपावाद, लोभ र मोहबाट अलि टाढै रहेर यी काम गर्ने हो भने देशमा एउटा स्वच्छ राजनीतिक वातावरणको स्थापना हुनेछ । त्यो स्वच्छ वातावरणले गर्दा आउँदो पुस्ताका सन्ततीहरुले देश लुटेर खाने कुप्रवृत्तिको अन्त्य गरेरै छाड्ने छन् । त्यसैले वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणबाट आरम्भ गरेको यो सत्कार्यले निरन्तरता पाओस् । देउवाको यो छोटा कार्यकाल भए पनि सफल रहोस् । यही कामना मनभित्रैबाट पलाएको छ ।