- प्रेमलकुमार खनाल
शासकवर्गले संविधान र कानुन मिचेर आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि चालिने कदम प्रतिगमनकारी कदम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत पौष ५ मा गरेको संसद् विघटन पनि प्रतिगमनकारी कदम हो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरुको भूमिका सकारात्मक भएन भने कुनै पनि बेलामा संवैधानिक ‘कू’ हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनाबाट पुष्टि भएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षण गर्नु पहिलो अभिभारा हो तर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पदावधि बाँकी छँदाछँदै संसद्को विघटन गरेर जुन कदम चालेका छन् यसले २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत होइन, संकटमा परेकोे छ । र, विघटनको यो नजिर स्थापित भएमा अब जुनसुकै बखत प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा संविधानका अन्य धाराको पनि खारेजी, निलम्बन हुने स्थिति रहन्छ ।
झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पदावधि बाँकी छँदाछँदै संसद्को विघटन गरेर जुन कदम चालेका छन् यसले २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत होइन, संकटमा परेकोे छ । र, विघटनको यो नजिर स्थापित भएमा अब जुनसुकै बखत प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा संविधानका अन्य धाराको पनि खारेजी, निलम्बन हुने स्थिति रहन्छ ।
यस घटनाले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कुल्चने काम भएको छ । क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको विरोधमा गरिने काम जसलाई प्रतिक्रान्ति पनि भनिन्छ, यो विघटनको घटनाले भोलिका दिनमा क्रान्तिका उपलब्धिहरु एकपछि अर्को गर्दै कुल्चने काम पनि हुन सक्छन् । यस अर्थमा यो कदम प्रतिक्रान्तितर्फ उन्मुख घटनाको रुपमा रहेको छ ।
संविधान निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बखत संसद् विघटन गर्न नपाउने बारेमा घन्टौँसम्म बहस भएर २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ जस्तो प्रावधान नराख्ने र संसद्मा सरकार गठन हुने गुन्जायस रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न नपाउने विषयमा दलहरू सहमत भएर संविधानको धारा ७६ मा चार प्रकारले सरकार गठन हुन सक्ने र सरकार कुनै तवरले गठन हुन सकेन र प्रधानमन्त्रीले विश्वास नपाएमा मात्रै संसद् विघटनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाले संसद्लाई पाँच वर्षसम्म नै चल्न दिने र यसबाट राजनीतिक स्थिरताका साथै विकृति–विसंगतिलाई अन्त्य गरेर जतिखेर पनि चुनावका नाममा राज्यको सीमित स्रोत–साधनको अपव्यय गर्न नियन्त्रण गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुई तिहाइको विश्वास कायम छँदाछँदै हुँदाखाँदाको विश्वासलाई बेवास्ता गरेर भविष्यमा आफूउपर अविश्वास आउन सक्छ कि भनेर पूर्वानुमान गरेर संसद् विघटन गरेका छन् । जबकि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन ।
तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको विश्वास अद्यापि कायम नै छ तर यस्तो विश्वास कायमै रहँदारहँदै संसद् विघटनको जुन निर्णय भयो, यो सामान्य मानिसले संविधान अध्ययन गर्दा पनि संविधानमा भएभन्दा बाहिर रहेर विघटनको घोषणा भएको छ ।
संसद् विघटनको निर्णय संविधानबाहिर टेकेर गरिएकाले पनि संसद्मा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरू, संसद्बाहिरका २२ राजनीतिक दल, सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, दर्जनौं वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायीहरु, नागरिक समाज सर्वत्रबाट यो कदम असंवैधानिक कदम भएको भनिरहेका छन् । र, देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिको संस्थालाई सम्मानित र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर पौष ५ मा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि कुनै राय–परामर्श नलिईकन संविधानसभाको धारा ७६ (१) (४) र धारा ८५ बमोजिम संसद्को विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको आदेश सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जारी भएको छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको विवादित कदमलाई समेत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि सर्वोच्च अदालतसमक्ष राय–सुझावका लागि पठाएको र सर्वोच्च अदालतमा लामो छलफल एवं बहसपछि, सर्वोच्चले संसद् विघटन होइन विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सुझाव गरेको आधारमा संसद्को विघटनको सट्टामा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियोे । यसबाट राष्ट्रको चुनावका नाममा हुने अर्बौं रकम जोगिएको थियोे ।
जनताको सार्वभौभ थलो संसद् हो । संसद् सरकारकोे नीति कार्यक्रम, बजेटका साथै कानुनहरु पारित गर्ने थलो हो । तर ६ महिनाअगाडि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् चलिरहेको बेला अनायास नै सभामुुखसँग परामर्श नगरीकन संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय भयो । यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो ।
यसबाट के देखिन्छ भने, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सामना गर्न नसक्ने भएपछि हतारमा कसैलाई थाहा नदिईकन संसद् स्थगन गरेको घटना अनि आफ्नो पार्टी, संंसदीय दल र सिंगो संसद्मा आएर विश्वासको टेस्ट नगरीकन संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धारा टेकेर बहुमत हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीले अनायास संसद्बाहिरबाट संसद्को विघटन गर्ने जुन काम भयो, यो असंवैधानिक त छ नै, प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको असंवैधानिक कदमले हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रहार र प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।
हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र–निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । माथि उल्लेख गरेझैँ संविधानको सही व्याख्या र विश्लेषण गरेर संविधानको रक्षा, संरक्षण गर्ने कार्य राष्ट्रपति र कार्यपालिकाबाट नहुँदा अब सम्मानित अदालतबाट हुने अपेक्षा गरिन्छ । विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन । सर्वसत्तावादी सोचबाट आफू आबद्ध पार्टी, संसदीय दल र सिंगो संसद्लाई बाइपास गरेर अनायास संसद् विघटनको कदम आफैंमा असंवैधानिक छँदै छ ।
तसर्थ सम्मानित अदालतले संविधानको स्प्रिट, संविधानमा उल्लिखित धारा ७६ (१) (४) र धारा ८५ को सही व्याख्या र देश–जनताको भावनालाई समेत सम्मान गरी संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्नेमा कुनै विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा संसद् विघटनको विषय राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय अदालतको छलफलको विषय नहुने भनेर रिट खारेज गर्न माग गरेको देखिन्छ ।
संसद् विघटनको घोषणा गर्दा संविधानको धारा ७४ (१) (७) धारा ८५ को उल्लेख गर्दै हाम्रो देश र अन्य देशको संसदीय परम्परालाई टेकेर विघटन गरेको भनी उल्लेख गर्ने अनि फेरि यो विषय राजनीतिक विषय हो भन्ने, यो भनाइ आफैंमा विरोधाभाष छ । हो, यही विषय नै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भयो भनेर रिटमा भनिएको छ । अब अदालतले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनेछ ।
संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रमा आइरहेका चुनौतीलाई अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ । सम्मानित अदालतप्रतिको जनविश्वास बढेर जानेछ । जथाभावी हुने निर्वाचनमा राज्यको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा खर्च हुने अर्बाैं रकम बचत हुनेछ र यसबाट विकास निर्माणमा थप स्रोत–साधन परिचालन हुनेछ ।
तर प्रधानमन्त्रीले अहिले जहांँसुकै अभिव्यक्ति दिँदा पनि संसद् पुनस्र्थापना हुनै सक्तैन भनेर अदालतलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार नैै नभएकोझैँ गरी अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालतलाई अधिकार भएको हुँदा अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु बेठीक अभिव्यक्ति हो ।
यसपटकको संसद् विघटनको प्रतिगमनकारी कदमले संसदीय प्रणाली तथा हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकताबोध गराएको छ । हामीले बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणालीमा देखा परेको विकृति एवं विसंगतिलाई अन्त्य गर्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्ष व्यतीत नभईकन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउनेजस्ता संवैधानिक प्रबन्ध गरेर संसदीय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयत्न भएको छ ।
तर अब यतिले मात्रै संसदीय प्रणालीको लोकप्रियता नबढ्ने देखिएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि अब नयाँ ढंगले पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ । कार्यपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने जुन परिपाटी छ, यसमा सुधार गरेर क्याबिनेटभित्र हरेक मन्त्रीहरुको राय–सुझाव र मतका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटी बसाली मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सरोकार र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्न पूर्वपर्याप्त छलफल, राय–परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै आदेश जारी गर्ने, सर्वाेच्च अदालतमा इजलास वा मुद्दाको बेन्च तोकिँदा पनि सबै न्यायाधीशको राय–परामर्शबाट मात्रै गरेर न्याय सम्पादनमा सिंगो सर्वोच्च अदालतलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।
यस्तै संसद् अधिवेशनको आह्वान र स्थगित गर्दा पनि सार्वभौम संसद्का सभामुखको परामर्श लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी सुधार गरेर मात्रै संसदीय प्रणाली लोकप्रिय बन्नेछ । यसले राज्यका सबै अंगमा लोकतन्त्रीकरण र सहभागितामूलक अभ्यासको थालनी हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)