जिल्ला बाल न्याय समितिको भर्चुअल अन्र्तक्रिया

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक, जिल्ला बाल न्याय समितिको आयोजनामा नेपालको न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तथा केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष प्रकाशनमान सिंह राउतले अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला न्यायाधीश तथा जिल्ला बाल न्याय समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, केन्द्रीय बाल न्याय समितिका सदस्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल, जिल्ला न्यायाधीशद्धय भिस्मराज प्रसाई र महेन्द्रराज काफ्ले, धुलिखेल नगरपालिका उपप्रमुख विमलाकुमारी शर्मा चौलागाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक भुपबहादुर खत्री, बार एशोसिएसन काभ्रेका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तान लगायतले बाल न्याय प्रणाली सुदृढ बनाउन सबै पक्षको उत्तिकै सहभागिता रहेको बताउनु भएको थियो । कार्यक्रम जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले संचालन गर्नु भएको थियो ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश तथा जिल्ला बाल न्याय समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद पराजुलीले बालबालिकाका लागि जारी भएको ऐनले बालबालिकाहरुको अधिकारका लागि धेरै कुरा समेटिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबैको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । ‘केहि त्रुटी हुन सक्छन् र होलान त्यसलाई सुधार गरौ र गर्न सकिन्छ’–पमुख जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीले भन्नुभयो–‘कानुनी, ब्यवहारीक कठिनाई छन् । प्रविधिको प्रयोगलाई समेत भरपुर उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।’ जिल्ला अदालतले समग्र विषयबस्तुमा रहेर छलफल  गरी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको भुमिकाका बारेमा अन्र्तक्रिया राखिएको न्यायाधीश पराजुलीले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तथा केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष प्रकाशनमान सिंह राउतले बालबालिकाहरुको एजेण्डा राज्यको प्राथमिकतामा हुनु पर्ने बताउनु भयो । ‘राज्यले प्राईम एजेण्डा बनाए पछि सरोकारवाला निकायले पनि त्यसलाई प्राईम एजेण्डा बनाईनु पर्छ’– सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भन्नु भयो – ‘बाल सुधार गृहमा पठाएका बालबालिकाहरुलाई सुधार गर्न सकियो कि सकिएन ? त्यसको तथ्याङ्क कसले लिएको छ ? त्यसको लेखाजोखा राखिएको छैन । कानुन कस्तो छ ? बाल अदालत किन गठन भएन ? परिणाममुखी काम किन गर्न सकिएन वा भएन ? कसको जिम्मेवारी पुरा भएन ? त्यसको गम्भिर र निर्मम समिक्षा जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश राउतले बाल सुधार गृह आफैलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । ‘अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाईमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ’– न्यायाधीश राउतले भन्नुभयो– ‘संवदेनशिल विषयमा अधिकारमा बस्ने ब्यक्तिहरुले अझै संवेदनशिल हुनु जरुरी छ । साईबर क्राईमका अपराध डरलाग्दा हुन थालेका छन् । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सबै पक्ष लाग्नु आवश्यक छ ।’  ७७ वटै जिल्लामा बाल इजलास र बाल अदालत गठनका बारेमा अध्ययन भईरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले २०४८ सालमा बनेको ऐन, २०५० सालमा कार्यान्वयन भयो । अझै केहि वर्ष कानून कार्यान्वयनमा लाग्यो । ऐन, नियम जारी भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई, प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको उहाँले बताउनु भयो । २०७५ मा जारी ऐनले बालबालिकाहरुका सन्र्दभमा अझै धेरै विषय समेटिएको बताउँदै उहाँले बाल न्याय प्रणालीका सरोकारवालाहरुको भूमिकाका बारेमा अझै शशक्त हुनु पर्ने बताउनु भयो । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय, बाल इजलास तथा अन्य निकायहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाकालाई सबैले ध्यान दिनु पर्ने मुख्य न्यायाधिश नृपध्वन निरौलाले बताउनु भयो । बालबालिकाहरुको सर्वाेत्तम हितलाई सबैलाई ध्यान दिनु पर्ने शर्तलाई पालना र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । कसुरजन्य आरोप लागेका बालबालिकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने, निगरानी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रकृयालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका सदस्य सचिव तथा सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार जस्तै बालबालिकाहरुको हक अधिकारको लागि राज्यले विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो । कोभिड, भुकम्प तथा अन्य महामारीहरुमा बालबालिकाहरुलाई हुन सक्ने सम्भावित जोखिममा राज्यका निकायहरुले बालबालिकाहरुको झनै संरक्षण गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘अनुसन्धानमा, बालमैत्री कक्ष, थुनछेक, निरन्तर सुनुवाई, बाल इजलास, बन्द इजलास, वैतनिक तथा इच्छुक कानुन ब्यवसायीको ब्यवस्था, पुर्नस्थापकिय न्यायको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिनु पर्छ’–रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले भन्नुभयो–‘कम सजायँ हुने मुद्दामा पक्राउ परेका बालबालिकाहरुको सजायँ कसरी भईरहेको छ ? बाल न्याय सुदृढिकरणका लागि के के भईरहेको छ ? त्यसका लागि राज्यका निकाय के के गर्दैछन ? अभियोजन कसरी भएको छ ? ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ बाल सुधार गृह कारागार भन्दा पनि खराव भएकाले त्यसको सुधारका लागि ध्यान दिनु पर्ने र सुधार गृहको उचित ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिका उपप्रमुख विमलाकुमारी चौलागाई शर्माले बालबालिकाहरुलाई घरबाटै यातना भएको, बालबालिकाहरुले पाउने अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको, न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको, नागरिकता लगायतका अन्य हक अधिकारका लागि लविङ्ग गरेको उपप्रमुख विमलाकुमारी चौलागाई शर्माले बताउनु भयो । त्यहि अभियान अन्र्तगत धुलिखेल नेपालमै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा भएको उहाँले बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले अन्तराष्ट्रिय बाल सन्धि, नेपालका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा सम्वन्धित निकायहरुले सक्रियता देखाउनु पर्ने बताउनु भयो । अरुको जिम्मेवारी भन्दा पनि आफु भएको स्थानबाट बालबालिकाहरुको अधिकारका लागि उभिनु पर्ने बताउनु भयो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलले सबै पक्षले कानुनको ब्यवहारत पालन गर्ने र बालबालिकाहरुमा हुने घटना रोक्न सक्रिय हुने हो भने सहज हुने बताउनु भयो ।

प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बालअधिकार र न्यायका लागि सेवामा सुधार जरुरी रहेको बताउनु भयो । ‘कतिपय उजुरी प्रहरी समक्ष आई पुग्दैनन, आएका उजुरी मध्ये पनि अधिकांश उजुरीमा न्याय भएको छ भन्न सकिदैन’–प्रहरी प्रमुख एसपी खत्रीले भन्नुभयो–‘१०–१८ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरु यौनजन्य हिंसा र अन्य अपराधमा संलग्न भएका र गराईएका घटना धेरै छन् ।’ कोभिडका कारण बालबालिकाहरुमा थप संकट आउन सक्ने बताउँदै एसपी खत्रीले अघिल्लो वर्ष भएको लकडाउन अवधीमा बालबालिकासँग सम्वन्धित ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो । साईबरसँग सम्वन्धित मुद्दामा बालबालिकाहरु जोडिन थालेको बताउँदै प्रहरी प्रमुख खत्रीले बालश्रम शोषण नघटेको, १ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका बालबाकिलाहरुले घर भित्रै हिंसा ब्यहोर्नु परेको बताउनु भयो । संहिता कानुनले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उहाँले नयाँ ऐनका केहि दफाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाहरुले न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको जानकारी गराउनु भयो । नेपालमा बाल सुधार गृहको संख्या कम हुनु, भएकामा पनि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार कम हुनु जस्ता समस्या समाधानमा सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी भएको उहाँले बताउनु भयो ।

बार एशोसिएसनका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तानले लामो समय पछि बाल न्यायका बारेमा सरोकारवाला बीचको छलफलले बाल न्याय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने बताउनु भयो । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बाल न्याय सम्वन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनका प्रमुख समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुने छ । सोहि सत्रको अध्यक्षता जिल्ला न्यायाधीश भिस्मराज प्रसाईले गर्नु भएको थियो । बाल न्याय सम्पादनमा समाजसेवी र बालमनोविज्ञानहरुको भूमिकाः प्रमुख समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा अधिवक्ता राघव जंगमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेले गर्नु हुने छ । बाल इजलास सञ्चालनः प्रमुख समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा जिल्ला न्यायाधीश भिस्मराज प्रसाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । कार्यपत्र माथी न्यायाधीशरु सुर्यप्रसाल पराजुली, भिस्मराज प्रसाई र महेन्द्रराज काफ्लेले टिप्पणी गर्नु हुनेछ । जिल्लाको न्याय प्रणालीलाई सृदृढ बनाउन प्राप्त सहभागिहरुबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वन गरिने श्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।