बद्री तिवारी
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक गतिविधि साम्य हुँदै जाला र सरकारले विकासका कार्यक्रम अघि बढाऊला भन्ने आम अपेक्षा विपरीत आपसी कलह दिनानुदिन चुलिँदो छ । पछिल्ला घटनाहरुलाई हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारबाही प्रक्रिया नरोकिनु र पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको समानान्तर गतिविधिले निरन्तरता पाउनुले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । त्यसो त पार्टीका नेताहरुले नै त्यस खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यद्यपि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच गतसाता लामो संवादहीनता तोडिएपछि पार्टी एकताको झीनो सम्भावना भने बाँकी नै छ ।
अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग स्पष्टीकरण माग्ने र कारबाही गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनुभएका कारण नेपाल पक्ष रुष्ट त भएकै छ, थप असुरक्षित पनि बनेको छ । उता जस्तोसुकै कारबाही भोग्नुपरे पनि एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने, पार्टी एकताकै लागि लडिरहने धारणा नेताहरुको छ । केही दिनअघि गृह जिल्ला गुल्मीको भुवाचिदीमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पक्षीय सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टीप्रतिको निष्ठा मात्रै जाहेर गर्नुभएन, पार्टी अध्यक्ष ओलीले कारबाहीका नाममा आफ्नो समूहलाई सुलीमै चढाए पनि एमाले पार्टी नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएर कार्यकर्तालाई आस्वस्त तुल्याउनुभयो । राजनीतिमा लागेदेखि सोही पार्टीका लागि संघर्ष गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सहजै पार्टी छोड्ने, अर्को पार्टी खोल्नेसम्मका गतिविधि गर्लान् भनेर सोच्न पनि नसकिने कुरा हो तर एकाध घटनाले अध्यक्ष ओली समूहलाई झस्काइदिएको यथार्थतालाई पनि भुल्न सकिँदैन ।यतिखेर पार्टीको मुख्य भूमिकामा रहेका केही नेताबाहेक केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरु पार्टी एकताकै पक्षमा रहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । र, वास्तविकता पनि त्यही नै हो भन्दा फरक नपर्ला । ओली पक्षकै केही संघीय र प्रदेश सांसदहरुले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताबीच विवाद नगर्न आन्तरिक निर्देशनसमेत दिएका समाचारबाट पार्टीबाट छुट्टिने सोच उनीहरुमा पनि देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले दुई तिहाइ सांसदको बहुमतसहित सत्तारुढ बन्न पुगेको नेकपालाई मान्यता दिएन । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकतापूर्वकै अवस्थामा पु¥याउने निर्णय अदालतले गरिदियो ।
नेकपा आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ऋषि कट्टेल विजयी भए तर ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा त फर्किए तर अनिश्चित भविष्यका साथ । नेताद्वय माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षको वर्तमान अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पार्टी एउटै हुँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा ओलीविरुद्ध नेपाल–खनाल पक्ष पनि परिचालित भएकै हो । तत्कालीन दाहाल–नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई विभिन्न आयोग, समिति तथा लाभका पदहरुमा एकलौटी हिसाबले राजनीतिक नियुक्ति दिएको आरोपमा कारबाहीस्वरुप पार्टी साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन ग-यो । त्यो अनपेक्षित घटनालाई ओली पक्षले सामान्यरुपमा लिएन । नेता नेपाललगायतलाई हाल गरिएको कारबाही त्यसकै बदलाको रुपमा हेरिएको छ ।दुवै पक्षले पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले अघि बढाउनका लागि आ–आफ्ना गतिविधि केन्द्रित भएको दाबी गर्दै आए पनि एक–अर्काप्रति गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउन पछि परेका छैनन् । प्रचण्डसँग मिलेर आफूमाथि कारबाही गरिएको भन्दै नेपाल पक्षको व्यापक आलोचना गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष ओलीले शृङ्खलाबद्धरुपमा नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरुको स्पष्टीकरण लिँदै आएकाले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक विवाद भनिए पनि यसबाट मुलुकको समग्र राजनीति नै प्रभावित भएको छ ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता समीकरणका लागि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र तथा एमालेकै नेपाल–खनाल समूहका चालू गतिविधिले त्यसको पुष्टि गर्दछन् । प्रदेश तहमा पनि अविश्वास प्रस्तावको गतिविधि, कर्णाली प्रदेशमा त संसद्मै एमाले–नेपाल पक्षका सांसदहरुले माओवादी केन्द्रको सरकारलाई सघाउन फ्लोर क्रस गरेका र त्यसकै पुरस्कारस्वरुप मन्त्री नियुक्त भएका जस्ता घटनालाई पनि पार्टी विग्रहको मूल कारक तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ ।
दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई सिध्याएरै छोड्ने हिसाबले अघि बढेको देख्दा नेताहरुले विभाजन भइहाल्यो भने त्यसपछिको अवस्था के होला भनेर समेत सोचेजस्तो लाग्दैन । वास्तवमा एमालेभित्रको अन्तरकलहलाई विश्लेषणात्मकरुपमा हेर्ने, गुण–दोषलाई केलाएर गलत कदमलाई सच्च्याउने र सही कदमलाई निरन्तरता दिने भन्ने मान्यतालाई नै कुल्चेर अघि बढ्ने हो भने निश्चय नै अपेक्षित परिणाम हात लाग्ने देखिँदैन । त्यसमाथि कतिपय नेता–कार्यकर्ता भित्तो लागेर आ–आफ्नो पक्षको समर्थन गर्न पछि नपरेकाले पनि केन्द्रीय नेताहरु यसैलाई आफ्नो बलियो आधार ठानेर हौसिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।
नमिलेका विषयहरु मिलाउन, पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया तथा सत्ता सञ्चालनका सम्बन्धमा विधानबमोजिम अघि बढ्न सकेमा त्यो जस्तो राम्रो व्यवस्थापन अरु देखिँदैन, तर जिम्मेवार नेताहरुले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एमालेका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि सामान्य आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नभएर एक पक्षले अर्को पक्षलाई विदेशीको गोटी÷दलाल र भरौटेजस्ता नितान्त आपत्तिजनक शब्द खर्चेर खुलेआम गालीगलौजमा उत्रिएको देख्दा राजनीतिक संस्कार त बिलाइसकेको आभास हुन्छ । यो त राजनीतिका नाममा अराजनीतिक गतिविधिसिवाय केही होइन । यस्तै कारणले आम जनमानसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि नेताहरुले ख्याल गरेको पाइँदैैन ।
यतिखेर नेपाल–खनाल पक्षले देशभर एकताको लागि कार्यकर्ता तहसम्मै पुगेर पार्टी जोगाउन अपिल गर्दै विभिन्न जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरु गठन गरेका समाचार पनि आइरहेकाले पार्टी जोगाउने नाममा अर्को समूहविरुद्ध आफ्नो समूहको उपस्थिति देखाएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसै कदमलाई ओली पक्षले गुटबन्दी गर्दै हिँडेको आरोप मात्रै लगाएन, सोही कारण देखाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेज गर्दै छ । त्यस्तै पार्टीका विभिन्न कमिटीहरुको गठन तथा विस्तारमा नेपाल–खनाल पक्षलाई ओली पक्षले भूमिकाविहीन बनाएर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । यस शृङ्खलाबद्ध कारबाहीको अन्त्य न सुखद देखिन्छ, न त गन्तव्य नै प्रस्ट छ । यसको परिणाम भनेको पार्टीको सुदृढ अवस्था नाजुक बन्दै जाने निश्चितप्रायः छ । शीर्ष नेताहरुबीचका छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने अधिकांश मुद्दाहरुमा बाह्य शक्तिले सहजै चलखेल गर्न पाउनेसम्मको पहँुच बनाइदिने काम हाम्रै नेताहरुले गरेकोले यो अवस्था निम्तिएको हो ।
यतिखेर आम सर्वसाधारण जनतामा राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरुलाई देख्दा निराशासिवाय केही हात लाग्दैन । हुन पनि राजनीति भन्नेबित्तिकै राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अवलम्बन गरिने नीति, अझ मुलुक र जनताको हितका लागि लोकतन्त्र पक्षीय हक–अधिकारको पुनस्र्थापना गर्ने तथा मानवाधिकार, स्वतन्त्रता, मौलिक हकजस्ता मानवका लागि अत्यावश्यक आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका सवाललाई ठीक–ठीक तवरले सम्बोधन गर्नका लागि बनेको व्यवस्था, र त्यहीअनुसार शासन प्रशासन चलाउन अवलम्बन गरिने नीतिका रुपमा बुभ्mदा फरक नपर्ला । तर वर्तमानमा नेपालमा जे–जस्ता गतिविधि भएका छन्, ती अनपेक्षित त थिए नै, स्वागतयोग्य पनि मान्न सकिँदैन । किनकि अधिकांश राजनीतिक गतिविधि राष्ट्र÷जनहितका पक्षमा देखिएका छैनन् ।
त्यसैले एकताका लागि भएको पहललाई घनिभूत बनाउँदै दुवै पक्षले आ–आफ्ना कमजोरी पहिल्याएर आत्मालोचना गर्ने, मानमर्दनको प्रवृत्ति त्यागेर आपसी सम्मान तथा मूल्य–मान्यताको राजनीतिका साथ नेताहरु पार्टी एकताको लागि प्रतिबद्ध बन्न सकेमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि गति पाउने तथा देशको विकास र समृद्धिको नारालाई साकार पार्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।
त्यसका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच गतसाता दोस्रो वार्ता सम्पन्न भएसँगै नेताद्वय खनाल र नेपालसहित १५ नेताले पार्टी एकता जोगाउने काममा योगदान पु¥याउन आह्वान गरेका छन् । त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, २०७५ जेठ ३ गतेअघिको कमिटी ब्युँताउनुपर्ने, एमाले सांसदहरुमाथि गर्न लागिएको कारबाही रोक्नुपर्नेलगायतका मागहरु राखिएका छन् । ती मागहरु पूरा हुन सकेमा दुवै पक्षको अस्तित्व बच्ने तथा आपसी मेलमिलाप हुँदै जाने वातावरण बन्न सक्नेछ । अध्यक्ष ओलीले अब थप कारबाहीको नीति तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यक छ । नेपाल–खनाल पक्षले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा आपूm नरहेको विश्वास अध्यक्ष ओलीलाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । साथै दुवै पक्षले विगतका घटनालाई बिर्सिएर विनापूर्वाग्रह पार्टीलाई सशक्त बनाउनतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमता ठहरिनेछ ।