- दयाराम पण्डित
विगत ०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुनुपूर्व मैले एक पत्रिकामा सामान्य विचार लेखेको थिएँ । विचारको सार थियो– नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र ओसामा बिन लादेन उस्तै प्रवृत्तिका हुन्, जो नागरिक अभिमतको बर्खिलापमा थिए । मेरो यो लेखप्रति भय व्यक्त गर्दै शुभचिन्तकहरुले ‘अब तपाईंको खैरियत छैन’ पनि भने । मैले ‘राजा नसच्चिए आफैं सकिनेछन् लेखिराख्नुस्’ भनेको थिएँ त्यस बेला ।
इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई सन् २००६ मा फाँसी दिइयो । ओसामा बिन लादेनलाई सन् २०११ मा पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले गोली हानी मारे । नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरे । विश्व इतिहासमा उनले लोकतान्त्रिक आचरणका साथ संस्कार देखाए । अन्ततः ११ बर्से जनयुद्धको पृष्ठभूमि र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओली भीरको बाटो, त्यो पनि उल्टो हिँडिरहेका छन् । हिँड्दा–हिँड्दा कुनै दिन बीचमा अन्धकारमय रात पर्नेछ । त्यति बेला भीरको बाटो पहिचान हुनेछैन र अलमल हुनेछ । अनि जबरजस्ती हिँड्न खोज्दा चिप्लिएर लड्ने अवस्था आउनेछ । त्यति बेला पनि उनी उल्टो बाटोकै खोजीमा हुनेछन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक र नेपालको संविधान २०७२ को विरुद्ध गएर वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको शासकीय सत्ता कब्जा गर्न खोजे, राजा ज्ञानेन्द्रको हालत नहोला भन्न सकिन्न । समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेयता आफ्नो पार्टीको घरझगडा मिलाउन नसकेर उल्टो बाटो राज्दै छन् ।
आजकल गाउँबेंसी, शहरबजार, सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया हाउससम्म प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै चर्चा सुनिन्छ । हुन त २०७४ फागुन ३ गतेदेखि करिब दुुई तिहाइको बहुमत सरकार चलाएका ओलीले फागुन ११ गते सरकारी कामकाजको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सीमित राख्न नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने कामको संख्या ३८ पुु-याए । त्यसै दिनदेखि सुसुप्तरुपमा ओलीको एकलकाटे प्रवित्तिको चर्चा शुरु भैसकेको थियो ।
त्यो बेला उनका सहयात्री, पार्टीका कार्यकर्ता र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबैका लागि ‘बडाले जे गरे काम सो हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेझैँ भयो । आजकाल बहुचर्चित ढंगले सुनिने ओलीगत शब्द ‘सेटिङ’ त्यो बेलादेखि नै थियो भन्दा अतिशयुक्ति नहोला । यसको पुुस्ट्याइँ आजकल ओलीका गोजीका नेता–कार्यकर्ताले खुुलेआम भाषणमा ‘हाम्रो सेटिङ छ, चिन्ता नगर्नुस्’ भनेर गरेका छन् ।
जब ओली दोस्रोपटक बालुवाटारको सिंहासनमा बसे, समृद्ध नेपालको चाहना भन्दै तेलका पाइपलाइन, ग्यासचुलो, पानीजहाज, रेललगायतका दर्जनौं सपना देखाएर चर्चा बटुले । हाम्रोतिर ‘आफुू बड्डो घर छाड्दैन बाता मार्दो दिल्लीका’ भन्ने उखान छ । त्यस्तै लाग्छन् ओलीका बखान । पछिल्ला वर्षमा छासछुस अख्तियार दुरुपयोगदेखि भ्रष्टाचार काण्डका चर्चा हुन थाले ।
त्यसपछि आफ्नै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अनि नैतिक चरित्रका सवाल पनि नउठेका होइनन् । तिनका चर्चा पनि भए । ओलीका उल्टो कदमविरुद्ध बेला–बेलामा नेपाली मिडियाले नलेखेका पनि होइनन् । हुँदा–हुँदा ओलीले नेपालका ‘सम्पादकको मुटु नै छैन’ भन्नसम्म भ्याए । सेटिङमै भारतीय मिडियावाला ल्याएर अन्तरवार्ता दिने गरेको भन्ने तर्क उनकै पार्टी कार्यकर्ताबाट सुनिन्छन् ।
ओम्नी काण्ड र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड पनि चार्चामा रहे । ललिता निवास प्रकरण, कोभिड–१९ को त्रासले नागरिक घरभित्र बसिरहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता अनि लाखौं नागरिक कामविहीन भएर सडकछाप हुनुपर्ने र सडकमै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि ओली सरकार चर्चामै रह्यो । उता सरकार सेटिङमा चलिरह्यो ।
खासमा ओली–दहालबीच २०७४ जेठमा भएको पूर्वसर्तअनुसार दुुई वर्ष पुुग्दा नपुुग्दै ओलीको सत्तासंघर्ष चल्यो । आलो–पालोको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीको आन्तरिक कलह सडकमा झाङ्गिन पुुग्यो । समकक्षीको कुर्सी पछाडि धकेल्ने प्रयास भयो । गत वैशाखको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सफल पार्न पूर्वआईजीपीको दुरुपयोग, असारमा नेकपा एमाले पार्टी बिउँताउन एमाले नामको दल दर्ता गराउने मुख्य योजनाकार केपी ओली नै रहेको आरोप उनकै पर्टीका सहयोद्धाले लगाएपछि त्यो पनि चार्चामै आयो ।
गत भदौयता त पार्टीको निर्णय पनि नमान्ने, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा दलको निर्णय पनि नमान्ने, बहुमतको निर्णय मान्य नहुने, दलले बोलाएको बैठकमा समेत नजाने हुन थाल्यो । त्यसको दुुस्परिणाम गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् विगटन गरिसकेपछि नेकपा विभाजनको औपचारिक चरणमा प्रवेश ग¥यो ।
मुुद्दा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा गयो । झगडा नेकपामा भयो । देश बरबादमा रुमलियो । यसमा पनि सर्वाधिक चर्चामा रहे उल्टो बाटोमा हिँडेका प्रधानमन्त्री ओली । धरातलीय कुरा के हो भने, नेकपाको टिकटमा केपी अेलीलाई झापाली जनताले सांसद बनाए । दुुई तिहाइनजिकको बहुमतको प्रधानमन्त्री नेकपाको संसदीय दलले बनायो । ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नमा तत्कालीन डबल अध्यक्षको सिंगल रोल थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलगायतलाई थाहा छ– उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई मतदान गर्न २०७४ मंसिरमा साता दिनअगाडि मतदाताले कपडा धोएर राखेका थिए । बाटोको लागि सामलको व्यवस्थापन गरेका थिए । त्रिपाल टाँगेर बास बसेका थिए । लाठी खाएर मतदान गरेका थिए । तिनै फुटेका हात–कुर्कुच्चा, चाउरी परेका अनुहार र भोको पेटमा डोरी बाँधेर उहाँलाई मतदान गरेका थिए । नेपाली नागरिकको एउटै चहना थियो– सरकारको स्थायित्व र समृद्ध नेपाल, न कि उहाँ आलिसान महलमा बस्नुहोला हामी धर्धरी रुँदै बसौंला भनेर मतदान गरेका थिए ।
सत्ता उन्मादले ओलीलाई ती घटनाले स्मरणसम्म गराएनछ । कठै बरा, संसद् विघटनको सन्दर्भमा प्रायः सबैका मत जाहेर छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को व्याख्या गरिसकेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन संसद्ले दुुई वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नपाएपछि दलभित्रको आक्रोश र सेटिङमै क्षणभरमा जनताको जनमतमा लात मार्दै संसद् विघटन गर्न पाउने, कहाँ लेखेको छ ? के साँच्चै सतीले सरापेको देश हो त ?
राष्ट्रियताका सवालमा ओली सरकारलाई कहाँनेर असहयोग भयो ? गत जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा संसद्बाट दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनमा पारित भएको थियो । २५८ सांसद उपस्थित बैठकमा एकजनाले पनि त्यो नक्साको विपक्षमा मत दिएनन् । सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसमेत निःसर्तरुपमा सरकारको पक्षमा उभिएका थिए ।
पछि आफैंले तत्काल नक्सा सार्वजनिक नगर्न उर्दी जारी गर्नुभयो । विश्वमहामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले व्यवस्थापन गर्न सबै दल एकजुट भएर सरकारलाई साथ नदिएको पनि होइन । विश्वमहामारी नियन्त्रणका लागि खरिद गर्न स्वीकृत दिएको औषधिमा घोटाला भएका तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको महसुस भएको होला तर यो गलत हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा लेखेका छन्, ‘कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ देश सिंगै जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक छ ।’ तसर्थ हुँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेको गुनासो ओलीले गरेका छन् ।
नेपालको इतिहासमा दल फुटाउने र संसद् विघटन गर्ने कसले बहुमत पाएको छ ? प्रधानमन्त्रीज्युूलाई हेक्का हुनुुपर्ने हो ।
सामान्यतया मान्छेको चर्चा दुुई प्रकारले हुन्छ । कि राम्रै गर्ने मान्छेको, कि नराम्रो गर्नेको । यस सन्दर्भमा ओलीका हरेक कदम हेर्दा नागरिक हितमा देखिँदैनन् । ओली उल्टो बाटोमा बढी जोडिएको आभास प्रायः नेपाली जनलाई भएको छ ।
यति बेला ओली समूहको नेकपा र केही सेटिङवालाबाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग, लेखक, प्राध्यापक सबै ओली कदमका विरुद्धमा छन् ।
अझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले त देशव्यापीरुपमै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओली भीरको बाटो, त्यो पनि उल्टो हिँडिरहेका छन् । हिँड्दा–हिँड्दा कुनै दिन बीचमा अन्धकारमय रात पर्नेछ । त्यति बेला भीरको बाटो पहिचान हुनेछैन र अलमल हुनेछ । अनि जबरजस्ती हिँड्न खोज्दा चिप्लिएर लड्ने अवस्था आउनेछ । त्यति बेला पनि उनी उल्टो बाटोकै खोजीमा हुनेछन् ।