विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
देशमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपालगन्जका पूर्णप्रसाद पौडेलले दुई छोरा गुमाए । सैनिकले घरमै आएर पाँच लाख लुटे । उनीहरुबाट पाएको यातनाले शरीर छियाछिया भयो । ‘आँखैअगाडि श्रीमतीमाथि दुव्र्यवहार गरियो, पछि द्वन्द्व सकियो, तर वर्षौंसम्म पनि न्याय पाइनँ’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘यस्ता विषयको हिसाव किताब देखाउँदै न्याय मागेर थाकिसकेको थिएँ, अबचाहिँ न्याय पाउँछु कि !’
सर्वोच्च अदालतले आदेश पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा तथा अन्य सहुलियत दिनका लागि सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएपछि पौडेलले न्याय पाउने आशा पलाएको बताउनुभएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पौडेल १८ महिनासम्म बाँकेको सैनिक हिरासतमा प्रताडित हुनुभयो ।
त्यतिबेला आँखामा पट्टी बाँधेर राखिने, पछाडि हात लगेर बाँध्ने, करेन्ट लगाइने, हात खुट्टाको औंलामा पिन ठोक्ने, खुट्टाको अघिल्लो भाग चिरेर दुई औंला एकातिर र बाँकी तीन औंला अर्कोतिर पारिनेजस्ता कार्यबाट आफू प्रताडित भएको पौडेलले सर्वोच्च अदालतसमक्ष बताउनुभएको थियो ।
पौडेलका छोराछोरी २०५८ साल माघ १५ गतेदेखि विद्यालयबाट निकालिए । ‘पढ्न नपाएर कान्छा छोराले २०६२ साल फागुन ८ गते आत्महत्या ग-यो।’ –पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा सुनाउनुभयो । उहाँका अर्का छोरा २०७४ साल असार २७ गते भेरी नदीको किनारमा मृत अवस्थामा भेटिए ।
पौडेल सैनिकको कब्जामा नै रहेको अवस्थामा २०५८ साल पुस २४ गते ७० जनाको टोली आफ्नो घर गई ५ लाख रुपियाँ लुटपाट गरेको गुनासो पनि उहाँले अदालतसमक्ष गर्नुभयो । आफू सैनिक कुटाइबाट थला परेको र उपचारका लागि ११ लाख खर्च लागेको पनि पौडेलको बयानमा उल्लेख छ । त्यसको शोधभर्ना माग्न जाँदा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले सबै सक्कल बिल हराइदिएको पनि उहाँको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘निज निवेदक पूर्णप्रसाद पौडेललाई निजले माग गरेको उपचार गर्दा भएको खर्च र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरुसमेतको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २३ तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३३ बमोजिम स्वास्थ्य उपचार खर्च र अन्य आवश्यक सुविधा तथा सहुलियतसहितको सुविधा आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नू ।’
पौडेलका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरनले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि अब उहाँले केही न्याय पाउने आस जागेको उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी सर्वोच्चले सोही ऐन तथा नियमावलीअनुसार आदेश पाएको मितिले विस्तृत अनुसन्धान पूरा गर्न पनि आयोगलाई परमादेश दिएको छ । आयोगको आयु यही माघको अन्तिम सातासम्म छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले गत मंसिर २१ गते आदेश गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने बुधबार मात्र आएको हो । सो आदेश विपक्षीहरुलाई पठाउने तयारी भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।