सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत हासिल ग¥यो । जनमतअनुसार नेकपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ तर जनअपेक्षाअनुसार गरेको छ कि छैन, विवाद विषय हुनसक्छ । तर सरकारले राजनीतिक परिस्कृत संस्कार चाहिं देखाउन सकेन । विगतदेखि नै एकपछि अर्को गर्दै जनताले पराजित गराएका नेताहरुलाई सत्तामा लाने र प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने अभ्यासका सकारण राजनीतिक परिस्कारको अवस्था सिर्जना हुन नसकेको हो ।
निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुले पाँच वर्ष पुनः जनताको पक्षमा काम गर्ने र अर्को निर्वाचनमा जनताको मन जित्न सकेको अवस्थामा निर्वाचित हुुने लोकतान्त्रिक संस्कार हो । निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लाने सन्दर्भले विवाद सिर्जना गरेको हो । श्रेष्ठ यसअघि नै सांसद भइसकेका छन् भने गौतम सांसद हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
निर्वाचनमा जनताले मत नदिएको कारण पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई सांसद बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भएका तत्कालीन नेकपाका महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पनि सांसद बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएका् उदाहरण छ । निर्वाचनमा पराजित हुनेहरुलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको नाममा सांसद बनाउने श्रृंखला नेकपाभित्र चल्दै आएको छ ।
पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मवारीमा रहेकाहरुलाई पनि सांसद बनाउने कार्य नेकपाभित्र परम्पराकै रुपमा विकास हुँदै आएको छ । निर्वाचन भएको ३३ महिना भइसकेको छ । अब आधा सयम पनि बाँकी छैन । तर नेकपाभित्र चुनाव हारेर सांसद हुँदै मन्त्री बन्नको लागि मरिहत्ते गर्ने क्रम रोकिएको छैन । आजीविन पार्टीमा लागेर योगदान दिए पनि अवसर नपाएका नेताहरुहरु पार्टीमा धेरै छन् । तर शीर्ष नेताहरुले नै सधैभरि सत्ताको वरिपरि रहने गरेका छन् ।
निर्वाचनमा हारेकालाई पनि सांसद बनाउने परम्परा र संस्कृतिकै रुपमा विकास हुँदा लोकतन्त्रको आधार मानिएको निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ । निर्वाचनमा हारेकाले पनि पुनः सांसद बन्न पाउने भए निर्वाचन प्रणाली किन ? आम प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविपरीत चल्नु भनेको अहिलेको शासन व्वस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम हो । राजनीतिमा नैतिकताको पनि निकै खडेरी परेको सूचकका रुपमा यस अभ्यासलाई लिनुपर्छ । गलत निर्णय गर्ने बाध्यता नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई किन आइलाग्यो ? किन हारेका व्यक्तिहरु नहुँदा संसदीय व्यवस्था नचल्ने हो कि ? पार्टी नै अगाडि नबढ्ने हो कि ? यसको जवाफ नेकपाका शीर्ष नेताहरुले देलान् नै ।
राजनीतिमा लागेबापत संवैधानिक जिम्मेवारीमा भइएन भने कानुन, प्रशासन समाजले चिन्दैन भन्ने गलत मानसिकताले बढी काम गरेको छ । समाजमा पद नै नलिएका व्यक्तिहरुले पनि निकै राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि छन्, तर यस तथ्यलाई राजनीतिक नेताहरुले आत्मसात् गर्नसकेका छैनन् । पदलमा पुग्नको लागि नैतिकता, मूल्य–मान्यता नै गुमाउने गलत परम्परा अंगीकार गरेका छन् । यस्ता विषयमा मतदाताहरुले निर्वाचनका बेला एकीकृत ढंगले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ ।