कोरोना संक्रमणको जोखिम समुदायस्तरमा फैलिंदै गएको यो बेला सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र जनताले त्यसमा समर्थन पनि देखाएका छन्, तर यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला वा जिल्लाको कुनै निश्चित क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम धमाधम चलिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ६ दिनदेखि लकडाउन जारी छ ।
सरकारले यसअघि एक सय २० दिनसम्म लकडाउन गरेको थियो । कोरोना महामारीविरुद्ध लकडाउन मात्र समाधान होइन भन्दै सबैतिरबाट आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो तुल्याएको थियो ।
संक्रमित दुई जना भेटिएपछि शुरु भएको लकडाउन सरकारले अन्त्य भएको निर्णय गर्दाको अवस्थामा संक्रमितहरुको संख्या दसौं हजार नाघिसकेको थियो । भदौ १० गतेसम्म जारी निषेज्ञाषा फेरि एक साता बढ्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । तथापि निषेधाज्ञा आफैमा कोरोना नियन्त्रणको अचुक समाधान होइन । निषेधाज्ञाको सही पालना भएमा यसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अवश्य टेवा पु¥याउने छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले केसहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
मान्छे बाहिर आएर भिड भयो, भनेर भिड कम गराएको मात्र हो । मान्छे–मान्छेको बीचमा नजान, भिडमा नजान, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन निषेधाज्ञा गरिएको हो । अति विपन्न मान्छेहरू नियमित मास्क किनेर लगाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूका लागि मास्कको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । त्यस्तै यसबीचमा पनि मान्छेहरू घरैमा विभिन्न कारणले बिरामी हुनसक्छन्, उनीहरूलाई कुनै पनि साधन प्रयोग गरेर अस्पतालसम्म पुग्नसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी निषेधाज्ञाको क्रममा सरकारले नगरी नहुने भनेको परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । यद्यपि पीसीआर कोरोना उपचार औषधि भने अवश्यक होइन । आम परीक्षणमार्फत धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको परीक्षण यो अवधिमा गरिसक्नुपर्छ । अहिले सरकारसँग दैनिक २२ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता छ ।
समुदायस्तरमा पुगेर पुल प्रणालीबाट दैनिक एक लाखभन्दा बढीको परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट कुन ठाउँमा संक्रमण बढी छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ र सोहीअनुसार व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आइसोलेसन वार्ड र आइसीयु अहिले नै भरिएको अवस्था भएकाले संक्रमणको स्थिति बढ्यो भने ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
जुन बेला बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई अस्पताल आवश्यक पर्छ, त्यस समयमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । सबै संक्रमितलाई घरमा बस भन्न सकिंदैन किनकि सहरमा धेरै मान्छेको आफ्नै घर छैन, घर भएर पनि कोठा अपुग हुनेहरु धेरै छन् । त्यसैले केही अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा छुट्याउन आवश्यक छ । संक्रमण धेरै बढेको अवस्थामा सबै बिरामीलाई अस्पतालमा राख्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले समुदायमा आइसोलेसन सेन्टर बनाइहाल्नुपर्छ । यो काम संघीय सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहहरू सक्रिय हुनुपर्छ । तर, अहिले तीन तहका सरकारको समन्वय भएको छैन । कोरोना नियन्त्रण गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिएन भने हाम्रो गन्तव्य के हुन्छ, अनुमान गर्न सकिंदैन ।