न्यायालयको शुद्धीकरण

न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको प्रश्न निकै गम्भीर छ । कानुनी राजको बखान गरेर नथाक्ने शासकहरुले यतिखेर न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याए । न्यायमूर्तिहरुबाट भएका केही फैसलाले स्वतन्त्र न्यायको धज्जी उडाएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट हाल न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि आवाज उठिरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले केही दिनअघि१७ बुँदे माग राखी प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ ।

बारको मागलाई सबैतिरबाट सराहना गरिएको छ । केही माग यसभन्दा अघि पनि उठाइएको र हालसम्म पनि त्यसले मूर्त रुप नलिएको सन्दर्भ पनि छ । विशेषगरी नेपाल बार र न्यायपालिकाबीच उठेको विवाद कहिले काहीं स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच आउने खालको हुन्छ भने कहिले त्यस्ता माग जायज भएको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि कहिले काहीं प्रहार भएको अवस्था छ भने कहिलेकाहीं न्याय क्षेत्रभित्र कार्य गर्नेहरुबाट नै कमजोरी भएका छन् । हाल नेपाल बारले उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केही न्यायाधीशको क्षमतामाथि नै प्रश्न हो ।

त्यस्ता न्यायाधीशहरुलाई लामो समयसम्म तालिम दिएर मात्र पेशी तोक्नुपर्ने नेपाल बारको माग छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको बारेमा कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनु कत्तिको जायज छ भन्ने बारेमा पछि निक्र्यौल होला, तर पनि केही फैसला तथा आदेशहरु विवादमा आउनु भनेको निश्चय पनि सुखद होइन । नेपाल बारले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पेशी तोक्दा स्वचालित अवस्थाको प्रविधि उपयोग गर्नुपर्ने भन्ने हो । कानूनमा अहिले पेशी तोक्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छ ।

प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्दा प्रायः विवाद हुनेगरेको छ । यसरी विवाद आउँदा नेपाल बारले माग गरे बमोजिम पेशी तोक्ने कार्य स्वचालित प्रविधिबाट भएमा कसैलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था हुदैन । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग रहेको छ । पारदर्शिताका लागि यो आवश्यक पनि छ ।

खासगरी तीन वटा माग अत्यन्त चर्चित रहे– न्यायाधीशलाई तालिम, न्यायाधीशहरुले फैसला लेख्ने कार्य आफंै गर्नुपर्ने रसम्पत्तिको सार्वजनिकीकरण । धेरैजसो न्यायाधीशहरुले फैसला लेखन कार्य इजलास अधिकृतलाई दिने गर्दछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो कार्य आफंै गर्नुपर्छ । हाल कार्यरत न्यायाधीशलाई कसरी फैसला लेख्ने भन्ने बारेमा पनि तालिम दिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ न्यायााधीश पद भनेको निश्चित रुपमा सार्वजनिक हो । उनीहरुले पनि बेलाबेलामा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानून संशोधन गर्न पनि न्यायपालिकाले विधायिकालाई सुझाव दिनुपर्छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गरेमा निश्चित रुपमा न्यायाधीशको पनि गरीमा झन् बढ्ने हुन्छ । समष्टिमा नेपाल बारले उठाएको जायज मागलाई लागू गर्दै जानुमा नै न्यायपालिकाको हित हुन्छ । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्यका लागि स्वतन्त्र न्याय एक स्तम्भका रुपमा रहेको तर पछिल्लो समयमा राजनीति र भ्रष्टाचारले त्यहाँ प्रभाव बढाएको भन्ने आरोप चिर्न बारको सुझाव अनुशरणीय देखिन्छन् ।