- बिजिता रिजाल थापा
अवदेखि जनताको कर खाने, काम नगर्ने भनि आरोप लगाउनेहरुले पनि सरकारलाई आफुले चाहिं कति कति कर तिरेको हो त्यो पनि उल्लेख गर्ने परम्परा बसालौं ।
नेपालमा लकडाउन भएको ७८ दिन भयो, तर कोरोनाकै कारणले हामी सिपाही लकडाउनमा बसेको अव चार महिना पुग्न थाल्यो । किनकी देशमा कोरोनाको सङ्कट आयो भने फ्रन्टमा बसेर लड्नुपर्दछ भनेर तयारी र रिहर्सल गर्नु भन्ने आदेश जङ्गी अड्डाबाट आयो ।
नेपाली सेनाले अगाडि सरेर लकडाउन चांडै शुरु गर्नुपर्दछ भनेर बारम्बार सरकारलाई सुझाव दिएको भनेर मिडियाबाटै सुनिएको छ ।
नेपालमा लकडाउन समयमा नै भयो । आमरुपमा राम्रो पनि भयो जस्तो लागेको थियो । सबैतिर अव्यवस्था हुंदा कोरोनाविरुद्धको लडाईं नेपालले विश्वस्तरिय ढङ्गले गर्नुपर्दथ्यो, सकेन भन्ने आवाज कति सही हो । आ(आफ्नै स्वविवेकले मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसंगै परिस्थिति अव बिस्तारै जटिल हुंदै गएको छ ।
जनताले तिरेको कर खाने काम नगर्ने भनेर भन्नेहरुसंग रिस उठ्छ । सिपाही हुनुको नाताले अबचाहिं खप्न नसकिने गरी असह्य हुन थालेको छ । राष्ट्रसेवकका हैसियतले मासिक तलब खाने गरेका छौं । शायद त्यो जनताले तिरेको कर हो । सेनाले मात्रै खायौ, तर खाए मुताविक काम गरेनौ भनेर भन्ने गरिन्छ । धेरैजसो सीमाको कुरा आउंदा भन्ने गरिन्छ । विकास निर्माण लगायतका अन्य कामको बारेमा घोच्ने गरिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भनिनु वा सडकमा भनिनु सामान्य हुनसक्दछ । तर संसदमा पनि बेलाबखत घोचक पाराले भनेको सुनिन्छ । अस्ति प्रधानमन्त्रीज्युले संसदमा सेनाको कार्यको प्रशंसा गरेको सुन्दा बल्ल परिश्रम गरेको र पसिना बगाएको पहिचान त हुंदोरहेछ भन्ने ठानें । नेपाली सेनाको बारेमा नकारात्मक बोलिंदा वा लेखिंदा सैनिक व्यक्ति भएको नाताले एकदुई जनातर्फ केन्द्रित गरेर बोलेको वा लेखेको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यो बोलाई र लेखाईमा झण्डै अर्को एक लाख सिपाहीको कठीन दैनिकी र जिन्दगानीको प्रतिविम्व देखिंदैन । बुझेर भनिएको हो, पछि लागेर हौवामा भनिएको हो वा चीरहरण गर्ने प्रयासले गर्ने गरिएको हो । कहिले काहिं सरकारलाई गाली गर्न पनि सेनालाई आक्षेप लगाउने गरिएको छ । त्यसैले नेपाली सेनाले कर खाए बराबरको दियौं कि दिएनौं भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु सायद सान्दर्भिक हुन्छ होला ।
सरकारले खटाएको ठाम र काममा खटिएकै छौं । खटिएको काम फत्ते गरेर छोडेकै छौं । भविष्यमा पनि जुनसुकै काममा खटिन तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले दिएको संबैधानिक आदेश पुर्णपालना गर्दै आएका छौं । नेपालको हरेक भुगोलमा तैनाथ भएका छौं ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा सरकारले खटाएमा त्यहां पनि तैनाथ हुनेछौं, परिआए लड्छौं । राष्ट्रको अन्यत्र सीमामा पनि जानेछौं । खाएको तलव भन्दा भविष्यमा पनि बढि राष्ट्रसेवा गर्ने नै छौं । तैपनि किन नेपाली जनताले तिरेको कर जति सबै सेनाले मात्रै खाएको जसरी आरोप लगाइन्छ रु चित्त दुख्दछ । खाए अनुसारको गरेकै छौं जस्तो लाग्दछ । कति खाएका छौं र कति गरेका छौं, एकपटक मिहिन तवरले हर्नु जरुरी छ । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई पनि यसै गरी आरोप लगाइन्छ । यिनले खाएको तलव र खटनको तुलना एकपटक गर्न सबैलाई अनुरोध छ ।
परिवारबाट सधैं टाढा रहेका छौं । सधैं व्यारेकमा लकडाउनमा हो । हाम्रो लागि अहिलेको लकडाउन कुनै नौलो अनुभव होइन । भाग्यमानी तीन महिनामा घर विदामा जान पाउंछ । नेपाली जनताले तिरेको कर र हामीले खाएको तलवलाई हाम्रा परिवारले भोगेको तकलिफसंग तुलना गर्न अनुरोध छ ।
एउटा सिपाहीको महिनाको तलवले महिना चल्दैन, तापनि २४ घण्टा परिवारबाट टाढा डिउटीमा छ । लामो समय श्रीमानसंगै नभएको झोंकमा श्रीमतीले महिना नचल्ने तलवको जागिर के खाइरहने भनेर फोनमा भन्दा चाहिं जनताले तिरेको कर खाने भनेर दोष लगाउनेहरुलाई आउनुस् मेरो जागिर तपाईं नै खानुस् भनेर सर्लक्क बुझाई दिउं जस्तो लाग्दछ ।
बजेट भाषण हुने हुने बेलामा एकथरी यत्रो सेना किन चाहियो भनेर कुर्लिन्छन् । तिनैलाई भोट हाल्ने जनताले सेनाको आकार बढाऔं, शक्तिशाली बनाऔं भनेको चाहिं सुन्दैनन् । छिमेकी दुई देशको सेनाको आकार र सेनाको लागि ती देशले गर्ने खर्चको लेखाजोखा नगरी निरन्तर नेपाली सेनामाथि प्रहार गर्दछन् । रातारात सेना तयार गर्न सकिंदैन । न कमाण्डर तयार गर्न सकिन्छ, न सिपाही ।
तह तहको कमाण्डर, लडाईंमा निर्भिक दुश्मनको गोलीको पर्वाह नगरी लड्ने अनुशासित सिपाही तयार गर्न बर्षौ लाग्दछ । फेरि समुहमा लड्ने फौज तयार गर्नुपर्दछ । डाक्टर, इन्जिनियर आदि जस्तो चार पांच वर्षमा वा एक्लाएक्लै तयार भएर हुने विषय होइन सेना । हाम्रै देशका जनता गोर्खा रेजिमेन्टहरुमा छन् ।
तीनका जनताले तिरेको कर नेपाली गोर्खाले पनि खाइरहेका छन् । सबै गोर्खा तीनको सीमामा दिनहुं लडिरहेका पनि छैनन । जनताले तिरेको कर खुवाएर दशौं लाख सेना किन पालेका ती देशले रु पेन्सनवाला समेतलाई हेरौं । त्यतिकै सम्मान पनि दिएका छन् । हामी चाहिं किन सेनामाथि वैरभाव मात्रै राख्दछौं । नेपाली सेनालाई आफ्नै देशमा किन यसरी दुश्मनी नजरले हेरिन्छ रु
बुझेर वा नबुझिकन कसैलाई लक्षित गरेर रातदिन खटिने सिपाही र प्रहरी जवानहरुको मर्ममा प्रहार गर्न अव बन्द गर्नुपर्दछ । कहिले सेना र प्रहरीको आकार घटाऔं भनिएको छ । कहिले सेना र प्रहरीको बजेट घटाउने कुरा आइरहेको छ । सेना र प्रहरीको आकार घटाउने एउटा विकल्प हुनसक्दछ । तर अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार नभएको अवस्थामा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने एउटा ठाउ पनि त भएको छ नि, सेना र प्रहरी ।
सेना र प्रहरीमा भर्ति हुने प्रयास असफल भएपछि बैदेशिक मजदुरीमा जाने गरेको धेरै उदाहरणहरु हामीले देखेका छौं । त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न अव ढिला गर्नुहुंदैन । कोरोनाको महामारीमा परदेशमा विचल्लीमा परेका नेपाली युवाहरुलाई हेरेर भएपनि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्दछ ।
अन्यथा नेपाललाई अन्य देशको सुरक्षाका लागि भर्ति हुने गोर्खा वा अन्य देशको विकासका लागि मजदुरी गरीदिने युवा उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नेे विकल्प मात्रै हामीसंग रहनेछ ।
नेपाली सेनाले सरकारले जिम्मेवारी दिएको काम विश्वसनीय ढङ्गले गर्दै आएको छ । सरकारले लगाएको काम गर्दा पनि दोष सेनालाई नै दिइने गरेकोे छ । नेपाली सेना अमुक होइन । त्यसका सदस्यहरुको कारणले गर्दा सेना भएको हो । अनि जनताको कर खायो काम गरेन भनेको छ । सेनालाई समग्र आरोप लगाउंदा एक एक जना सिपाहीको राष्ट्रधर्म, अनुशासन, परिश्रम र अटल विश्वासमाथि पर्ने असरको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ । कर खाए मुताविक उसले तकलिफ पनि लिएको छ, त्यो पनि मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाका सदस्यहरुलाई आरोप लगाउनेहरुले भनेजस्तो जनताले तिरेको करबाट उसले तलव मात्रै खाएको छैन । जनताको रुपमा आफुले पनि सरकारलाई कर तिरेको छ ।
यो कुरा सुन्दा सुन्दा आजित भइसकियो । सेनाले सरकारको आदेश निर्देशनमा संविधानको मर्मबमोजिम काम गर्ने हो । गर्दै आएको छ, भविष्यमा पनि गर्नेमा दुईमत छैन । किनकी सेना र यसका हरेक सदस्यले आदेश र निर्देशनको पुर्णपालना गर्दै नेपाली जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गरिरहेकै छन् ।
सिपाहीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी आलोचना गर्न छोडेर नेपाली सेनालाई संविधानबमोजिम अनि सरकारको निर्देशनबमोजिम काम गरेको छ कि छैन भन्ने कसीबाट मुल्यांकन गरेर धारणा निर्माण गरौं । जनताले तिरेको कर खानेले भुक्तानी गर्नैपर्दछ । सेनाले वा प्रहरीले मात्रै होइन, सबै राष्ट्रसेवकहरुले तिर्नुपर्दछ । कर तिर्ने र तिरेको कर खाने सबैलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।
समाजमा बिचार निर्माण गर्न अभिव्यक्ति दिनेहरु पनि गैरजिम्मेवार हुनुहुंदैन । अवदेखि जनताको कर खाने, काम नगर्ने भनि आरोप लगाउनेहरुले पनि सरकारलाई आफुले चाहिं कति कति कर तिरेको हो त्यो पनि उल्लेख गर्ने परम्परा बसालौं । राष्ट्रनिर्माणको आरम्भविन्दु यही हो ।