सिलिङअनुसारकै बजेट ल्याउनुपर्छ: अर्थ समिति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

संघीय संसद्को अर्थ समितिले कोरोनाका कारण सिर्जित आर्थिक संकटलाई पार लगाउन बजेटको आकार नघटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा बजेट सानो आकारको ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव आइरहँदा अर्थ समितिले भने बजेट ठूलै आकारको हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्बको ल्याउन योजना आयोगले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिइसकेको छ । सोही सिलिङलाई नघटाईकन बजेट ल्याउन अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

पूर्वबजेट छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारी महामारीका कारण सिथिल अर्थतन्त्र उकास्नका लागि बजेटको आकार घटाउन नहुने निष्कर्ष निस्किएको भन्दै सोहीअनुरूप सरकारलाई सुझाव दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो ।

आगामी बजेटको आकार चालू वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हुने गरी निर्धारण गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको हो । समितिले पूर्वबजेट छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि १३ वटा क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाले सिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई नीतिगत, मौद्रिक, आर्थिक राहतका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याउनुपर्छ ।

कोरोनाका कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अहिलेलाई चालू आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलगायत, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरण, उत्पादनशील रोजगारी, श्रम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनःस्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन तथा विकास आयोजना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, कृषि सडकका लागि सरकारले आगामी वर्ष कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने समितिले बताएको छ ।

यसबाहेक आगामी बजेटले कृषि उपकरण किन्न कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिन तथा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको कृषि कर्जाको हालको १० प्रतिशत रकमलाई बढाई १५ प्रतिशतमा पु¥याउन सुझाव दिइएको छ ।

कृषि कर्जामा उखु किसानलाई समेत अनिवार्य समेटी साना किसानको पहुँचलाई बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको समितिको सुझाव छ । जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । स्रोत अपुग भए वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।