राजेन्द्रबहादुर सिंह
संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायुक्त मिसेल बास्लेले कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमविरुद्ध लड्ने क्रममा विधिको शासनमा स्खलन आउन सक्ने भई राज्यहरुले मानवअधिकार उल्लंघन गर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत गराएकी छिन् । उच्चायुक्तले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न राज्यहरुले अवलम्बन गर्ने आपतकालीन उपायहरुको आडमा मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन आग्रह गरेकी छिन् । उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘सरकारहरु आपतकालीन वा विषम परिस्थितिको दुवाही दिई असहमति अथवा फरक मतलाई दबाउन, मानिसहरुको आवागमन नियन्त्रण गर्न, आफ्नो राज्यशक्ति टिकाइराख्न विभिन्न हतकण्डा नगरुन् । साथै आपतकालीन अवस्थाहरुमा अपनाइएका व्यवस्थाहरुलाई महामारी प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्नबाहेक अरु कुनै पनि अभिष्ट पूर्तिका लागि प्रयोग नगरियोस् ।’
बास्लेले राज्यहरुसँग सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा हेतु केही मानवअधिकारहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार निहित रहेको भए तापनि प्रतिबन्धहरु आवश्यकता र परिस्थिति अनुकूल, भेदभावरहित र सीमित अवधिका लागि मात्र हुने कुराहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेकी छिन् । उनी भन्छिन्– ‘विभिन्न क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मीहरुले लोकबन्द र निषेधाज्ञाको पालना गराउन अनावश्यक, अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरेको भन्ने प्रतिवेदन आएका छन् । यस्ता शक्ति र व्यवस्थाको मार विशेषतः समाजका अति गरिब तथा विपन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग, सीमान्तकृत, निःसहाय, अपांगता भएका, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा पर्ने गरेको छ ।’
मौलिक हक–अधिकार सबै समान हुन् भनिए तापनि मानिसको स्वस्थ र स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाउने हक सर्वोपरि मौलिक अधिकार हो । जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार हो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकार दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् । तसर्थ, राज्यको पहिलो दायित्व उसका नागरिकको स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्नु हो । जुनसुकै शासन पद्धति भएका आधुनिक राज्यहरुले उसका नागरिकहरुको जीउज्यान र स्वस्थताको सुनिश्चिता गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बनाएका हुन्छन् । नेपालले पनि नागरिकको जीउज्यान र स्वस्थताका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सामान्य परिस्थितिमा भन्दा विषम परिस्थितिमा मानवअधिकारको प्रचलनमा बाधा पर्न जाने सम्भावना बढी हुन जान्छ । कहिलेकाहीँ कठिन तथा अहसज परिस्थिति, खास संस्कृति र परम्परा भएका समाजमा मानवअधिकारहरुको उल्लंघन र प्रचलनमा आएका बाधाहरुलाई स्वाभाविक र सामान्य ढंगले समेत हेर्ने गरिन्छ । विशेष वा असहज परिस्थितिको नाममा भएका मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघनलाई सामान्य ढंगमा लिन मिल्दैन । मानवअधिकार उल्लंघनको कानुनी उपचार गरी प्रचलनमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।मानवअधिकार कुण्ठित हुँदा मानवजीवन नै कुण्ठामा पर्न जान्छ । मानव–मर्म नै मर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा कोरोना कहरले मानव जीवनका हरेक पक्षहरुमा नकारात्मक असर पारेको छ । मानिसहरु लोकबन्दीमा छन् । उनीहरुको दिनचर्यामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । मानिसको प्राकृतिक–स्वाभाविक गतिविधिमा नै धावा बोलेको छ । समस्त जीवनलाई कुण्ठित गरेको छ । दैनिक जीवनमा सास्ती र सकस थपेको छ । यस्तो अवस्थाले मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा तनाव सिर्जना गरेको छ । विशेष गरी गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनमा कोरोनाको कहरले जहर घोलिदिएको छ । भोकभोकै बस्नुपरेको छ, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र र दैनिक ज्याला मजदुरीको भरमा दैनिक गुजारा चलाउने श्रमिकहरु गाँस, बास र कपासको न्यूनतम उपलब्धताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकको गाँस, वास र कपासको जोहो गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । राज्य नागरिकको संरक्षक तथा अभिभावक हो । यससम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३६ र ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग र शहरी क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको थियो । अनि संक्रमण समुदायमा विस्तार नहुन सुनिश्चितता गर्न हरेकको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बाटो पहिल्याइदिएको थियो । अलपत्र परेकाहरुलाई गन्तव्यमा पु¥याउनुअघि उनीहरुको ¥यापिड टेस्ट गरी अवस्था यकिन गर्नु, लगत संकलन गरी घर जान चाहनेको पनि व्यवस्थापन गर्नु अनि घर पुगेपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनु भनी दिएको आदेश पूर्ण पालना भएको छैन । अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थित स्थानान्तरणको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । परीक्षणले चुस्त र द्रुत गति लिन सकेको छैन । घर हिँडेकाहरु बीचबाटोमा विलखबन्दमा परेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाली नागरिकको हक–हितको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । संसारका जुनसुकै भूभागमा भए पनि आफ्ना नागरिकलाई भोक र रोगले मर्ने अवस्था आउन नदिनु र जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । कुनै पनि अवस्थामा राज्य यो दायित्वबाट विमुख रहन सक्दैन । छिमेकी तथा अरु मुलुकमा रहेका नेपालीको जीउज्यान खतरामा रहेको छ । संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक व्यवस्था त परै जाओस्, बाँच्नलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरुको आपूर्तिसमेत भएको छैन । सबै मुलुकले कुटनीतिक माध्यमबाट विदेशी भूमिमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ तर हामीले हाम्रा नागरिकलाई उद्धार गर्न सकिरहेका छैनौं ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ चैत्र २५ गते विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहनेलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु, उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा निजहरुलाई तत्–तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरुको हक–हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसै गरी आदेशमा नेपाल–भारतको सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई नेपालमा ल्याई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू, त्यस्तो प्रबन्ध गर्न तत्काल सम्भव नभएमा भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउनसम्मको लागि निजहरुलाई खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नू भनेर समेत निर्दिष्ट गरेको थियो । यस आदेशको भावना विपरीत हजारौं नेपाली सीमाक्षेत्र तथा भारतका विभिन्न क्षेत्रमा गाँस र आवासको अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुले दुव्र्यवहारको सिकार हुनुपरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ११ क (ण) र (ध)मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गरी कार्यान्वयन हुन शुरु भएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सामुदायिक स्वयंसेवकहरुको सहभागितामा स्थानीय तहका हरेक वडाहरुमा समुदायस्तरको ‘कोरोना रोकथाम समूह’ गठन गरी परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
विशेष गरी शहरी र कोरोना जोखिममा रहेका क्षेत्र, क्वारेन्टाइन, सेल्फ–क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु तथा दीर्घरोगी, बिरामी, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकहरु विभिन्न मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् । स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ मा व्यवस्था भएको कोरोना रोकथाम समूहको संरचनाभित्र एकजना मनोसामाजिक कार्यकर्तासमेत रहने व्यवस्था गरिदिएको भए समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न सकिने अवस्था सम्भव हुन सक्थ्यो ।
नेपालको संविधानको धारा ३५(१), (२) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा ५१ (६) मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ, र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति हुने कुरा उल्लेख छ । जेसुकै व्यवस्था भए पनि वर्तमान अवस्थामा कतिपय दीर्घरोगी र बिरामीहरु स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाट वञ्चित भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुले सामूहिक बसोबास तथा सामूहिक भोजन गरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा, दुव्र्यव्यहारसँग सम्बन्धित अपराध हुने सम्भावना हुन्छ । सरकारले ल्याएका विपन्न वर्ग लक्षित राहत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुन सक्छ । परिवर्तित अवस्थामा अपराधका नयाँ र जटिल स्वरुप आउन सक्छन् । यसले गर्दा मानवअधिकारहरुको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन सक्छ ।
राज्यले नागरिक हितका लागि अवलम्बन गरेका व्यवस्थाको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । यससम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ४८ मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु र राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु लगायतका नागरिकहरुका कर्तव्य हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । यसर्थ नागरिकले पनि बृहत्तर हितका लागि यस विपत्को घडीमा राज्यले अख्तियार गरेका विभिन्न उपाय र व्यवस्थाको आत्मसात् गर्नुपर्छ, नत्र भने अधिकार–कर्तव्यरुपी दुईपाङ्ग्रे गाडीले गति नलिन सक्छ । बन्दाबन्दीका नियमहरुको पालना नगर्नु तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नुले कदापि एक कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी र जागरुक नागरिक बनाउँदैन । यस्तो कार्य मानवअधिकारको मर्म र भावना विपरीतसमेत हुन जान्छ ।
(लेखक सिंह अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)