काश्मिरको द्वन्द्वलाई तस्विरमा उतार्ने तीन फोटोग्राफर पुलित्जर पुरस्कारबाट सम्मानित

न्युयोर्क (एजेन्सी)

भारत सरकारले विवादस्पद जम्मु काश्मिर सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद ३७० हटाएपछि त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी दिने तीन फोटो पत्रकारलाई यस बर्षको पुलित्जर फिचर फोटोग्राफी अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ ।

उक्त प्रावधान हटाएपछि जम्मु काश्मिरमा महिनौंसम्म कप्mर्यु र लकडाउनको स्थिति रह्यो । यस परिस्थितिमा काश्मिरका तीन फोटोग्राफरले क्यामराको माध्यमबाट विश्वलाई उक्त प्रदेशको स्थिति देखाइरहे । ती तीनैजना फोटोग्राफर यासीन डार, मुख्तार खान र चन्नी आनन्द समाचार एजेन्सी एपीका लागि काम गर्छन् ।

काश्मिर घाटीमा विपरित परिस्थितिका बावजुद पनि उनीहरुले आफनो जिम्मेवारी अत्यन्त राम्रोसँग निभाए । कयौंपटक प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबाट बच्न तरकारीका टोकरीमा क्यामरा लुकाए । तीनै जना पत्रकारले प्रदर्शन, प्रहरी अर्ध सैनिक बलको कारवाही तथा त्यहाँका जनताको जीवनयापनका तस्विर उक्त एजेन्सीको दिल्ली कार्यालयसम्म पुर्याए ।

श्रीनगरका यासीन डारले इमेलका माध्यमबाट भनेका छन्, यो काम बिलकुल मुसा र विरालोको लुकिछिपी जस्तै थियो । इन्टरनेट बन्द भएपछि फोटो दिल्लीसम्म पुर्याउन पनि अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो । हामी मेमोरी कार्डबाट तस्विर दिल्ली पठाउनका लागि विमानस्थलमा दिल्ली जाने कुनै यात्रीलाई मनाउँथ्यौं । हाम्रको कामबाट कुनै पनि परिस्थितिमा कसैका अगाडी मौन बस्नु हुन्न भन्ने प्रेरणा दिन्छ ।

त्यसैगरी जम्मुका चन्नी आनन्दले २० बर्ष एपीसँग काम गरेपछि यो पुरस्कार प्राप्त भएको बताए । यसको खुसी ब्यक्त गर्न आफुसँग कुनै शब्द नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

न्युज एजेन्सीका सीइओ गेरी प्रयुटले यो सम्मान उनीहरुका लागि संस्थानको महान कार्यशैलीको हिस्सा भएको बताए । काश्मिरमा काम गर्ने संस्थाका पुरै टोली यसका लागि बधाइको पात्र भएको उनले बताए । यो पुरस्कारका लागि समाचार एजेन्सीका फोटाग्राफर दिउ नलियो चेरी र रेबेका ब्ल्याकवेल पनि अन्तिम चरणमा थिए । उनीहरुले हाइटीमा हिँसा क्रममा फोटो कवरेज गरेका थिए । यस क्रममा चेरीलाई गोली पनि लागेको थियो, तर उनले आफनो गरिरहेका थिए । यी पाँचै जना फोटोग्राफरले एपी समाचार एजेन्सीका लागि राम्रो काम गरेको प्रयुटले बताए ।

गत बर्ष अगस्ट ५ मा मोदी सरकारले जम्मु काश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएको थियो । त्यसपछि सरकारले प्रदेशलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु काश्मिर र लद्दाखमा विभाजन गरेको थियो । यसअघि नै काश्मिरका प्रमुख नेताहरुलाई नजरबन्द गरिएको थियो । त्यसपछि महिनौंसम्म कफ्र्यु लागिरह्यो र टेलिफोन लगायत इन्टरनेट सेवाहरुमा रोक लगाइएको थियो । काश्मिरका पत्रकारले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दर्ता गर्दै इन्टरनेट बन्द हुनुले उनीहरुको काम प्रभावित भइरहेको बताएका थिए ।