कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रचण्डको रणनीति पूरा होला त ?

प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने चर्चा नयाँ होइन, यो पुरानो हो । प्रचण्डले आफू कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षा अझै पनि राखेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर कार्यकारी अधिकार नहुँदा उनी राष्ट्रपतिको दाबीबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बन्नबाट रोके । जसलाई उनले राजनीतिक जीवनका गल्ती भनी स्वीकारेका छन् । प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्य अझै देखिँदै छ । उनी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् । तर संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन ।

प्रचण्डले संविधान संशोधन गरी कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । विगतमा पनि उनले यो प्रस्ताव नराखेका होइनन् । नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण सफल भएन । प्रचण्डले यो विषयलाई बिस्तारै पुनः प्रवेश दिएका छन् । एकीकरणपछि नेकपा बनेयता कार्यकारी अधिकार पाएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ सहमति गरेका छन् ।

जसअनुसार विगतमा गरिएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिबाट पछि हटेका छन् । ओली अब पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी ढोका खोलिदिएका छन् । यसमा उनले कुनै न कुनै ठोस निर्णय त पक्का गरेका छन् । आलोपालोबाट पछि हट्दा उनले अध्यक्षका रुपमा कार्यकारी अधिकार मात्र पाएनन् भित्री सहमति पनि बनाए ।

जसमा भविष्यमा संविधान संशोधन गरी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने रहेको छ । प्रचण्डले नेकपाको एकीकरणमा यतिसम्म लचिलो हुनुमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोल्ने पनि देखिएको छ ।

नेकपाभित्रकै केही प्रभावशाली नेताहरू कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा विगतमा नै थिए । यसले पनि प्रचण्डलाई उत्साही बनायो । कमजोर भइसकेको माओवादी एमालेसँग मिल्दा प्रचण्डले पुनः शक्ति सञ्चय गरे । भविष्यमा नेकपामा झन् बलियो पकड बनाउने मार्गप्रशस्त गरे । प्रचण्डले एकता गरेर जोखिम मोले । उनले त्यत्तिकै जोखिम मालेका होइनन् । शान्ति सम्झौतामा आएयता कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्य सफल बनाउन रहेको देखिँदै गएको छ ।
– देवीप्रसाद अर्याल, काठमाडौं ।

खोइ समाजवाद ?
अस्थिर सरकारका कारणले देशको समृद्धि र विकास भएन, त्यसैले स्थिर सरकार चाहिन्छ भनियो । स्थिर हुनको लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, त्यो मत जनताले दिनुपर्छ भनियो । एकपटक होइन, हजारौँपटक भनियो । मत आयो भने त देश कायापलट नै हुन्छ भनेर बहुमतको प्रचार गरियो । समाजवादको लागि बहुमत भनियो । समाजवादको प्रचार गरियो । तर आज समृद्धि र समाजवादको प्रचार फगत प्रचारबाजी मात्रै भएको छ । समाजवाद कसरी आउँछ ? कुनै खाका दिएको छैन । अलमलमा पारिएको छ ।

आज नेपालमा दुई तिहाइकोे बडो प्रचारबाजी छ । संख्याको राजनीति र होडबाजी छ । दुई तिहाइको सरकार छ । कम्युनिस्टहरूको सरकार छ । सबै छ, तर पनि समाजवादी सरकार छैन । जनताको सरकार छैन । बेरोजगारीहरुको सरकार छैन । नेपाली चेलीहरुको सरकार छैन । विदेशिएका लाखौंलाख युवाहरुको सरकार छैन । किसान, मजदुरको सरकार छैन । इमानदार र स्वाभिमानीहरुको सरकार छैन । हुन त फेरि पनि नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ । दुई तिहाइको सरकार आएपछि समाजवाद आउने हल्ला गरिएको थियो ।

शायद दुई तिहाइ र समाजवाद फरक कुरा हो । दुई तिहाइको सरकार भएर पनि नहुने रहेछ । जनताको सरकार हुनुपर्दो रहेछ । समाजवादी सरकार हुनुपर्दो रहेछ । दुई तिहाइको सरकारले त्यही दुई तिहाइको हल्ला गर्न मात्रै ठिक्क छ । जनताको सरकार हुन कुनै तिहाइ चाहिँदैन पक्कै ।
जनताका पीर, मर्का र समस्या बुझी समाधान गरिदिए पुग्छ । समृद्धि र समाजवादका सपना देखाएर निजी सम्पत्ति थुपार्नको लागि जे पनि गर्न तयार हुने जमात खडा गर्ने सरकार दुई तिहाइको त हुन सक्ला तर समावाजवादी कदापि हुन सक्दैन । जुन देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको वस्तु बनाइन्छ, त्यो देशमा समाजवाद हल्ला मात्रै हुन्छ ।

कसले ल्याउँछ समृद्धि ? देशका आमजनता एक ट्याब्लेट सिटामोल खान नपाएर मर्छन् तर यहाँका उच्चपदस्थ एवं शासकवर्गहरु करोडौं खर्च गर्दै विदेशमा सयर हुन्छन् भने कहाँ केका लागि आउँछ समाजवाद ? सरकारले कुनै एउटा क्षेत्रमा पनि समाजवादी नीति नै बनाएको छैन भने कुन समाजवादको हल्ला भइरहेको छ यहाँ ?

शासकले जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने नीति नै बनाउन सक्दैन र युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा पसिनाका धार बगाउन बाध्य पारी आएको रेमिट्यान्सबाट मोजमस्ती गर्छ । शासकले उद्योगधन्दाको विकास एवं सामूहिक पूँजीको विकास गर्न नै दिँदैन अनि यहाँ कसरी आउँछ समाजवाद ? देशका राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्तासम्मले जीवनभर कुनै उत्पादनमूलक काम नै नगरी पार्टीले उठाएको चन्दाको भरमा आरामको जीवन व्यतीत गर्नुलाई उनीहरुले आफूलाई क्रान्तिकारी र समाजसेवीको संज्ञा दिई हिँड्छन् । अनि कसरी आउँछ यहाँ समाजवाद ?

देशका शासकले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दछ अनि सरकारी कार्यालयहरुमा विभिन्न दल निकटका भ्रातृ संगठनका झन्डा झुन्ड्याएर जनताको सेवा होइन कि ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्न छुट दिन्छ भने त्यो शासकले कसरी ल्याउँछ समाजवाद ? समाजवादी व्यवस्थामा जाने नै हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपमा सरकारी र गुणस्तरीय बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ ।

संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिहाल्नुपर्छ । जनता र युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । समाजवादी नीति र कार्यक्रम बनाई लागू गरिनुपर्छ । सबैको पहुँच हुने अस्पताल देशका विभिन्न स्थानहरुमा खडा गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई मोज होइन, उद्योगधन्दा र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । बल्ल समाजवादको बाटो हिँड्न सकिन्छ ।
– साबरी सिलाल, काठमाडौं ।