पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिक वृत्त निकै तातेको देखिन्छ । संसारभरका देशहरु कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आ–आफ्ना रणनीति बनाइरहेका बेला नेपालमा पनि एक महिनादेखि लकडाउन जारी छ । यद्यपि यो लकडाउनमा सरकार र पार्टीहरुचाहिँ उन्मत्त भएर सकडमा नाङ्गो नाच देखाइरहेछन् ।
सरकार सधैँ शक्तिशाली नै हुन्छ । त्यसमा पनि अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमत आर्जेको शक्तिशाली मानिएको छ । अल्पमतको क्षणिक सत्तास्वादको सेरोफेरोमा अल्झिने सरकार र असफलताको बहाना पस्कनेभन्दा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारप्रतिको आशा, अपेक्षा र भरोसा बढी नै देखिन्थ्यो । तर, पाँच वर्षको आयुसहितको शक्तिशाली सरकारको योजना, कार्यशैली र व्यवहार उति धेरै सन्तोषजनक लागेको छैन ।
जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गरिरहेको पनि देखिएको छैन । आशाअनुरूप मात्रै नभएको होइन, कतिपय घटनाक्रमले सरकार, बागडोर सम्हाल्ने नेता र कार्यकर्ताका कारण लाजको घुम्टो ओढ्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो लाज छोप्ने व्यवस्थामाथिको खतरा, विदेशी षड्यन्त्र यावत् विषय र बहानाको सहारा लिएर कनिकुथी सरकार गलत नभएको दलिल पेस गर्नुपरेको छ । आखिर किन ?
वर्तमान सरकारले केही नगरेको, गर्न नखोजेको होइन । करिब दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा अस्तव्यस्तजस्तो बनेको विकास संरचना, प्रणालीमा सुधार ल्याउनु, व्यवस्थित गर्नु र छलाङ मार्नु सामान्य विषय होइन र छैन पनि ।अझ त्यो भन्दा पनि संघीयता कार्यान्यनको विषय पनि उत्तिकै जटिल थियो ।
नयाँ संघीय संरचनापश्चात् बनेका तीन तहको सरकार आएपछि उल्लेख्य भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणलगायतका कार्य भएका छन् । वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका योजना, कामले गति लिएको छ ।कतिपय प्रणालीगत सुधार भएका छन् । तर, समाजमा विगतको यथास्थितिमा रमाउने पात्र, सोच, प्रवृत्ति र संस्कार बलियो रूपमा स्थापित छ ।जुन बदल्न कुनै एक–दुई व्यक्तिका कारण सम्भव भने छैन ।
त्यो चाहे गुठी विधेयक ल्याउँदा होस् या स्वास्थ्य । सिन्डिकेट तोड्दा होस् या खरिद–बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा होस् ।सरकार थर्कमान हुन्छ । यद्यपि यो कुनै ९–१० महिने सरकार होइन । दुई तिहाइ हुनुको अर्थ, सार्थकता जनताले व्यवस्था बदल्दा खेलेको भूमिकाका कारण अवस्था पनि बदल्न सक्लान् भन्ने अभिमत र विश्वास हो । तर देश बदल्न गएकाहरू आफैं बदलिएर कुरूप अनुहार देखाइरहेका छन् । दशकौंको राजनीतिक भविष्य क्षणभरमै ध्वस्त बनाएर एकपछि अर्को पतीत भइरहेका छन् ।
एउटा उदाहरणमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको जुन नियति देखियो, यसले महरा मात्र होइन, सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा पनि चौतर्फी बदनाम भयो ।सरकारका प्रधानमन्त्री शून्य सहनशीलतामा अडिग देखिन्छन् । इमानको जगमा मुलुकको समृद्धिको खाका कोरिरहेजस्तो लाग्छ । एक व्यक्ति राम्रो हुनुले अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्रीले खराब प्रवृत्ति रोकेर कस्तो संस्कार, पद्धति बसाउँछन् ? माथिदेखि तलसम्म कति प्रभावशाली कार्यशैली अपनाउन निर्देशित गर्छन् र त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ ? परीक्षा यही हो ।
विडम्बना, प्रधानमन्त्रीकै निकट घेरा र आसपासको जञ्जालका कारण सरकार विवादमा परिरहन्छ । त्यसको केही बाहिर सरकारका मन्त्रीहरूको परिणाम र उपलब्धि जनताको कसीमा हेर्दा उत्साहजनक नभएको अर्को यथार्थ हो । सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लोकप्रिय नारा र लक्ष्य छ । त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटो भने अलोकप्रियताको छ । अलोकप्रियता भनेको मन्त्री, सत्ता आसीन व्यक्तिहरू एकपछि अर्को खराब काम, निर्णयबाट पतीत हुँदै गएका छन् ।
जुन पथबाट सरकारले लोकप्रिय लक्ष्य नपुग्ने, नभेटिने निश्चित छ । यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता बागडोर सम्हालेकाहरू सही सोच, सही चरित्र, सही कार्यशैली र सही कार्यदिशा बोकेर इमानको बाटोबाटै अघि बढ्न जरुरी छ । नत्र सत्ताको पासा अबको तीन वर्षपछि उल्टिन सक्ने विषयमा पनि तीनै तहका सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।
– सरोजराज पौडेल,अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा ।
शक्ति र सत्ताका कुरा
राजनीतिमा मिसन केन्द्रित राजनीति सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रुपान्तरणका क्रममा नीतिभन्दा शक्ति र सत्ता प्रधान भयो । नेपाल राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्रमा खासै परिवर्तन भएन । राजनीतिज्ञको आफ्नो परिवार र आफूनिकटलाई संरक्षण दिने चरित्र परिवर्तन हुन सकेन । अहिले धेरैजसो ठूला नेतामा परिवारका सदस्य, प्रभावशाली व्यापारी र उनीहरूका विश्वासपात्र छानिएका छन् ।
राजनीतिमा भएको अधिक दलीयकरणका कारण दलका नेता–कार्यकर्ताले गल्ती गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रचलन बसेको छ । न्यायालय र प्रहरी प्रशासनमा समेत दलीयकरणको प्रभाव परेकोले भ्रष्टाचार, अपराध र विकृति बढेको छ । लोकतन्त्र आत्मनियन्त्रित संस्कार हो ।निर्वाचन नागरिकलाई शिक्षित, जागरूक र जिम्मेवार बनाउन शिक्षा दिने विश्वविद्यालय हो । आवधिक निर्वाचनले मतदातालाई विगतका जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने अवसर दिन्छ ।
के विगतमा हामीले अभ्यास गरेका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित भए त ?यो अहम् सवाल हो । निर्वाचनको क्रममा भोगिएको यथार्थले पद्धतिको औचित्य र विश्वासलाई सिद्ध गर्छ । राजनीतिमा कसरी टिक्न सकिन्छ, कसरी टिकट पाइन्छ, चुनाव कसरी जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । प्रत्यासी बन्न आफ्नै दलबाट टिकट किन्नुपर्ने र अन्त्यमा मतदातालाई तिनका ठेकेदारमार्फत किन्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी खर्चिएको रकमको स्रोत के हो ? कुनै पनि दलले खोज्दैनन् ।
दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर छ । खर्च गरेर टिकट लिने र जित्नेहरू आफूले परिचालन गरेको स्रोतमाथि आफ्नो एकलौटी स्वामित्व भएको ठान्ने आममनोविज्ञान छ। विगतको निर्वाचनले संविधानलाई संस्थागत गर्न एक कदम फड्को मारे पनि खर्चिलो चुनावले लोकतन्त्रलाई कमजोर र मुलुकलाई नयाँ खाले द्वन्द्वतर्फ फर्काउन सक्छ । तसर्थ, स्वच्छ निर्वाचन नै अहिलेका बेथितिहरूको अचुक औषधि हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । यदि ठूला माछा प¥यो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था आउँछ । कुनै एक दल विशेषको नेतामात्रै नपरेर अन्य दलका ठूला माछा पनि पर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा फेरि चलखेल हुन्छ । सुडान काण्ड र वाइडबडी काण्ड एकभन्दा बढी ठूला दलका ठूला माछा पर्ने डरले सामसुम बनाइएका काण्ड हुन् । वाइडबडी काण्डमा अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको ठम्याइपछि कार्यपालिकाले नै छानबिन गर्ने भनी सामसुम बनाइएको त्यसै कारण हो । राजनीतिमा दलीयकरणको जरो यस्तै प्रकारले बढिरहेको छ ।
– दिलु खुलाल, बनेपा ।