चित्रसिंह गाउँले
युवा नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोट
सरकारले सोमबार ल्याएका दुईवटा अध्यादेशले राजनीतिक दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । विशेषगरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का लागि यो ज्यादै चासो र सरोकारको विषय बनेको छ ।
देशका अन्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु पनि अध्यादेशको तरंगबाट कम प्रभावित छैनन् । संसद सुचारु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्नु सरकारको अधिकारको विषय भएपनि यसको विपक्षमा समेत कठोर आवाजहरु उठेका छन् ।
सिंगो देश एकत्रित भएर कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने आवरणमा सिधा तर्क देखाएर सारमा गम्भीर राजनीतिक खेलहरु सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुख्यतः देशमा स्थिरताको खाँचो रहेको अवस्थामा दल बिभाजनका लागि मार्ग सहज बनाएर सरकारले सत्ताकेन्द्रित अस्थिर राजनीतिले प्रश्रय पाउने काम गरेको आरोप सरकार माथि लागेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश भन्दापनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशका कारण बढी आक्रमण भएको छ ।
इतिहासमा अत्यन्तै घातक अध्यादेश र राजनीतिक निर्णयहरु गरेर मुलुकको शासन व्यवस्था पटकपटक प्रभावित गरेको कांग्रेसले यसपटक सरकारले ल्याएका अध्यादेशबाट तर्सिनुपर्ने आवश्यक छैन । सरकारले अघि सारेको अध्यादेशले नत पार्टी बिभाजन गर्छ नत संवैधानिक निकायहरुमा राज्यको हस्तक्षेप बढ्छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुको समुह नै विधिवत् राजनीतिक दल हुने भएकोले अध्यादेशलाइ दर्शन र विचारधारा भन्दा माथि राख्नु हुदैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा समान विचारसहित एउटै गन्तव्यमा पुग्ने राजनीतिक दलहरु एक भएर बनेको पार्टी हो । यो पार्टीको बिभाजन अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारणबाट असम्भव छ । यदि यो बिभाजन तर्फ जान्छ त नेतृत्व बिचको असमझदारी र पार्टी विचारको टकराबकै कारणले मात्रै जान सक्छ ।
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेर शाह वंशीय शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आएदेखि मात्रै आधुनिक राजनीतिक इतिहास सुरु भएको देखिन्छ । बिक्रम सम्वत १९०३ देखि २००४ सम्म १०४ वर्ष एकछत्र रुपमा राणा शासन सञ्चालन हुदा त्यो समय राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा रहनै पाएनन् ।
बिक्रम सम्बत १९९३ जेठ २० मा प्रजा परिषद् नाममा सुरु भएको राजनीतिक दल नै नेपालको पहिलो दलको रुपमा स्थापना भइ देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि अग्रसर भयो ।२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पूर्व २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस,२००५ मा नेपाली कांग्रेस र २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भइ राजनीतिक दलको रुपमा क्रियाशील भए ।
नेपालको अन्तरिम विधान २००८ सुरु पश्चात् वैधानिक रुपमा सञ्चालित राजनीतिक दल त्यसयता ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा कम र अन्य अवधिमा निकै बढी भूमिकामा देशको नेतृत्व लिइरहेका छन् । विशेषगरी २०६२र०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको स्वरुपमा सम्पन्न जनआन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दलले एकछत्र मुलुकमा शासन सम्हालेका छन् ।
यसरी राजनीतिक दलको यो इतिहास क्रममा राजनीतिक दल बिभाजि भएको अवस्थालाइ अध्ययन गर्ने हो भने बामपंथी धारका दलहरु वैचारिक मतभेदकै कारण बढी बिभाजित भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिको बुझाइ,क्रान्तिको स्वरुपमा फरकफरक धारणा लगाएतका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनले बारम्बार बिभाजन खेपिरहन पर्यो ।
२०१४ को दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझी महासचिवको नेतृत्वमा आउदा दरबार परस्त भइदिदादेखि बिभाजनको सुरुवात भएको कम्युनिस्ट पार्टी २०२३ सालतिर त अवसानकै संघारमा पुगेको थियोे । एकातिर पूर्व मेची कोसी प्रान्तीय कमिटी र अर्को्तिर केशरजंग समुह बनेर कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा निक्कै कमजोर अवस्था थिए ।
त्यसको एक वर्षपछि पुष्पलालले तेस्रो महाधिवेशन गराएपनि त्यो समेत २०२५ मै फुट्न पुग्यो । त्यसरी पार्टी बिभाजन भैरहनुमा कुनै अध्यादेशका विषय थिएनन् । हालको नेपाल कम्युनिस्टको पार्टी बन्नु पूर्व २०२८ सालतिर बाट टाढिएका एमाले र माओवादी कुनै अध्यादेशले टाढिएका र अध्यादेशले ल्याएर एक ठाउँमा राखिएका हैनन् ।
बन्दुकको नालबाट टिकेको राज्यसत्ता बन्दुककै नालबाट कब्जा गर्न सकिन्छ भन्दै सशस्त्र संघर्षको बाटोमा हिडेको र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत राज्यसत्ताको नेतृत्व लिन सकिन्छ ठान्ने(एमाले)बिचको एकता सहज रुपमा भएको होइन । समाजवादका कुरा गर्दै लोकतन्त्रको मर्म भनेको पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेर सत्तामा हालिमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मुख्य ध्यान हुने गर्दथ्यो ।
देशमा ६५ प्रतिशत् भन्दा बढ्ता पकटमा रहेर पनि यथास्थितिवादी दलहरुले नचाएको तालमा नाच्नुपर्ने बाध्यतालाई दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले अन्त्य गर्यो । देशले अस्थिरताबाट मुक्ति पाएर शक्तिशाली बामपंथी दल मार्फत जनताको समृद्धिको आशा र अपेक्षा राखे ।
यसरी दुई दलहरु बिच एकता अन्य कारणले नभइ दुई पार्टीको नेतृत्व विशेषगरी केपी ओली र प्रचण्डको इच्छा शक्तिको कारण मात्रै सम्भावना भयो । एकताको लागिएको दबाब सृजना गर्ने विषयमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाट साथ सहयोग भएपनि पार्टी एकताको मुख्य श्रेय दुई अध्यक्षको नै हो ।
दुई अध्यक्ष मध्यपनि तुलना गर्नुपर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग समेत चुनावी तालमेल गर्दै तत्कालीन एमालेलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अघि बढ्दा आफै थला परेको माओवादी केन्द्रसँग देशको पहिलो पार्टीको हैसियतले एकतामा ल्याप्चे ठोक्नु तत्कालीन एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाइ एकताको बढ्ता जस दिनैपर्छ । अविश्वासको जगमा भागबन्डामा आधारित एकीकरण विश्वासमा परिणत नभएर नेतृत्व बिचमा असमझदारी बढेको खण्डमा मात्रै पार्टी बिभाजन नजिक पुग्ने हो ।
अध्यादेशले पार्टी बिभाजन गर्न असहज हुने गरि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत् सदस्य संख्याको प्रावधान राखेर बनाएको ताल्चा खुकुलो बन्यो भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहन आवश्यक छैन । पार्टी बिभाजन तर्फ जादा देशभरिका बामपंथी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको भविष्यमा बादल मडारिन्छ भन्ने पार्टी शीर्ष नेतृत्वले हेक्का राख्दैन भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।
मेरो विचारमा नेतृत्व तहमा दुई पार्टी अध्यलाइ सम्पूर्ण ढंगले साथ दिएर हिड्नपर्ने पार्टी सचिवायभित्रका वरिष्ठ नेताहरु र स्थायी समितिमा समेत रहेका जिम्मेवार नेताहरु कँध्याहा बनिदिए भने पार्टी बिभाजन सम्भव हुन्छ । कोही नेताहरुले कँध्याहा बनेर एउटा अध्यक्ष लाइ र कोही नेताहरुले कँध्याहा बनेर अर्को अध्यक्ष लाइ अलगअलग ढंगले पक्ष पक्ष बनाएर उचाल्ने कँध्याहा प्रवृत्ति बढेमा सबैभन्दा खतरा स्थिति सृजना हुन पुग्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)मा अहिले धेरै नेताहरु कँध्याहा बनेर दुई अध्यक्ष लाइ अलगअलग रुपमा काँधमा बोक्न थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टी तथा संसदीय नियुक्तिका जिम्मेवारी मा सिफारिस लगाएतका विषयमा पक्ष पक्ष गर्दै कहिले यो नेता हावी कहिले उ नेता हावी भन्दै उचाल्ने प्रवृत्ति ठिक छैन ।
सरकारले गरेका कामहरु को समिक्षामा पनि फरकफरक ढंगले बुझाइ भएका छन् ।यधपी तिक्तता पूर्ण नभइ सहज समाधान तर्फ लिने प्रयास हुन नसकेको देख्न पाइन्छ । लोकतन्त्रका लागि देशका सबै नेताहरु भन्दा बढ्ता संघर्ष र जेलनेल भोगेको नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गरिरहेकै अवस्थामा सरकारले व्यवस्थामा धक्का दिने काम गर्दैछ भन्ने प्रकारका नसुहाउने आरोप लगाइदापनि पार्टीको अन्य नेतृत्व मौन देखिन्छ ।
नेकपा पार्टी सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा तिन÷तिन जना पूर्व प्रधानमन्त्री सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएर मार्गदर्शन गर्न सक्ने पार्टी छ । हामीले पार्टी र सरकार बिचमा राम्रो तालमेल हुन नसकेको स्थिति रहेको महसुस गरेका छौँ । सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुले आफन्त र परिवारको घेरा तोड्न नसकेर राज्यसत्ता कम्युनिस्ट पार्टीको होकी कसैका परिवार मात्रैको हो भन्ने अनुमान लगाउन कठिन हुने तरिकाले अहिलेको सरकार अघि बढेको छैन ।
शासनसत्ताको नेतृत्व गर्नेले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यसलाई निरन्तरता कायम गर्ने प्रयास गर्नु अस्वभाविक ठान्न हुन्न । हालको सरकार नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष मार्फत नै भइराखेको कारण सरकार अग्रगामी रुपमा अघि बढेको छ । यसरी अघि कतै कमजोरी रहेको देखिन पुगेमा रचनात्मक सुझावसहित सुधारका सम्भावना हुदाहुदै सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनेर पार्टी नेतृत्वले कसैलाई कँध्याहा बनाएर हिड्ने फरक चेस्टा राख्नु ठिक हुन्न ।
सरकारले सदन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेश अघि सारेर राष्ट्रपति बाट प्रमाणिकरण भैसके पश्चात् अहिलेको सन्दर्भमा फेरिफेरि यही विषयमा वाकयुद्ध गरिरहन आवश्यक छैन । अहिले तत्कालका लागि सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा नै केन्द्रित गर्नु उपयुक्त छ ।
देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको अवस्थाबाट माथि कसरी लिने भन्नेमा विशेषगरी नेकपा नेतृत्वले चासो चिन्ता प्रकट गर्ने समय यही हो । यसभन्दा अघिको सरकार नेतृत्व गरिरहदा नाकाबन्दी सँग नझुकेको र उत्तर छिमेकी सँग व्यापार पारवहन सम्झौता गरेर सफलता हासिल गरेको केपी ओली नेतृत्वबाट अहिलेको सरकार मार्फत पनि ऐतिहासिक कार्य भएका छन् । हालैपनि सरकारको अग्र सावधानीका कारण मुलुक कोरोना संकटमा फस्नदेखि जोगिएको स्थितिमा छ ।
हाम्रो पार्टी नेतृत्व एकढिक्का भएर सरकारको बचाउका साथै पार्टीलाइ वैचारिक,सांगठनिक रुपमा झन् मजबुत बनाउनपर्ने बेला हामी कसैबाट कमजोरी रहन हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सँगै विषय केन्द्रित गर्दै अझै भन्नुपर्दा कसैले सल्लाहकारहरु ठिक नभएको भन्ने कसैले साह्रै ठिक सम्झिने अवस्था बनेको छ । सल्लाहकार भनेको सरकारलाई काँध थाप्न सक्ने व्यक्तिहरु हैनन् । सरकार टिक्ने र सफल हुने मुख्यगरी पार्टी शीर्ष नेतृत्वको विषय हो ।
अबको सन्दर्भमा अध्यादेशको विषयलाई लिएको नेकपामा नयाँ रडाको सृजना गर्नु भन्दा अग्रज नेताहरु कसैको कँध्याहा नबनि दिन र काँध चढ्ने विषयमा पनि विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष हरुले विवेक पुर्याउन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्वका साथ हेरिरहेको यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पार्टी शीर्ष नेतृत्वको अभिष्ट पुरा गर्ने नाममा लाखौं कार्यकर्ताहरुको भविष्यको बाजि हान्ने काममा लाग्नेहरुबाट सजग गर्न आवश्यक छ ।
यो विषयलाइ खासगरी पार्टीको संस्थापन नेतृत्व अझै भन्नुपर्दा हाललाई जनताको जनवाद भएपनि जनताको बहुदलीय जनवादलाइ आत्मसाथ गर्नेहरुले ख्याल गरेर पार्टी र देशको भविष्य सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिन्छ ।