बालकृष्ण मैनाली ।
सरसर्ती हेर्दा र अनुभूति गर्दा आलोचक–समालोचकलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विरोध नगरीकन खाएको नपच्ने भन्ने आरोपलाई सहजतापूर्वक खेप्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । इमानदारीरुपमा जीवनयापन गरिरहेका आलोचक र समालोकहरुलाई के कुरा ज्ञात छ भने, वर्तमान होस् या भविष्य वा विगतमा जुनसुकै समयमा पनि आफूले देखेको, भोगेको र अनुभूति गर्न पुगेको कुरालाई कुनै माध्यमबाट जनजनमा पस्किनु मानवीय दायित्वभित्र नै पर्दछ ।
राज्य सञ्चालकहरुले बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने, जति निख्खर र सही अनि सकारात्मक आलोचनामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ त्यति नै मानवहितका विरुद्ध कार्य गर्न स्वार्थी मनबाटै अभिपे्ररित हुन पुगेको भए तापनि त्यसमा बन्देज लगाउने प्रयास गर्दछ । यति कुरालाई मनन गर्न सफल शासकले नकारात्मक वा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित आलोचनाको बाढी नै आए पनि आत्तिहाल्नुपर्दैन, त्यस्ता आलोचना मौसमी हुन्छन् ।
२०७२ सालको वैशाख १२ गते शनिबार परेको थियो । वर्तमान २०७७ सालको वैशाख १२ गतेचाहिँ शुक्रबार परेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ नेपाल मात्र हल्लेको थियो र नेपाल मात्रै पीडित बनेको थियो भुइँचालोले । त्यति बेलाको वैशाख १२ पछि पीडितका नाउँमा जे–जस्ता कामकारबाही हुन पुगे आजसम्म जीवित रहेका प्रत्येक जनजनले बिर्सेका छैनन् । त्यति बेला प्राकृतिक तथा राज्यका तर्फबाटपीडित भएका कतिपय पीडितका पीडाहरु वर्तमानमा पनि जीवन्त नै रहेर गिज्याइरहेका छन् । वर्तमानमा देखिएको महामारीले आजसम्म कसैको ज्यान नलिए पनि संसारभर रहेका मानवहरुमध्ये धेरै आफ्नो परिवार सँगसँगै रहने चिन्ताले घर गरिरहेको छ भने विपन्न वर्ग बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नसकेर अघोषितरुपमा बन्दाबन्दीको उल्लंघन गर्र्दै आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहेका छन् ।
हाम्रो देशका सरकार प्रमुख कुनै पनि हालतमा बन्दाबन्दीको उल्लंघन गर्न नदिनू भन्दै उल्लंघनकर्ता जहाँ भेटिन्छन् त्यहीँ रोकेर व्यवस्थापन गर्न भन्छन् । दुर्भाग्य ! वास्तविकतामा त्यस्तो देखिँदैन । बाटा–बाटामा विपन्न वर्गहरु भोकले छटपटाइरहेका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जाललगायत प्रकाशित केही छापाहरुमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । एकातिर न्यायपालिकासमेत आ–आफ्नो घर जान चाहनेहरुलाई व्यवस्थित गरेर घर पुर्याउने वातावरण बनाऊ भन्छ, अर्कोतिर कार्यपालिका र स्थानीय निकायहरुको समन्वयमा विपन्न र राहत आवश्यक परेकालाई राहत दिएर केही दिन बन्दाबन्दीलाई सहयोग गरी आफ्नो र अरुको जीवनमा समस्या नल्याउन आहवान गर्दछ । तर विडम्बना ! एक–आपसमा समन्वयको अभावले केचाहिँ विशेष नीति अपनाउनुपर्ने हो, सबै अलमलमा परेको अनुभूति भैरहेको छ ।
पाँच वर्षअगाडिको भुइँचालो र वर्तमान महामारीमा समानता एवं फरकपन छुट्याउने हो भने, फरकपनमा पाँच वर्षअगाडिको भुइँचालोले नेपालका जन मात्रै पीडित भएका थिए तर अहिलेको महामारीले विश्वका जन पीडित भएका छन् । लाज–सरम नमानी भन्नुपर्दा, दुईवटै विपत्तिमा दुईवटा कुराको समानता भने संयोग वा जानाजानबाट देखा पर्न गएको छ । पहिलो– भ्रष्टाचारजन्य कार्य र दोस्रो– राहतका नाममा वितरण गरिएको कुहिएको चामल । उति बेला सहयोग प्राप्त पाललगायत अन्य सामग्रीहरुमा भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । अरु त अरु, विपन्न वर्गलाई दिइने ट्याक्सी सुविधाका बारेमा समेत चलखेल भएका समाचारहरुले राज्यको रुप उदाङ्गो भएको थियो । पाँच वर्षअगाडिको भुइँचालोले गर्दा वैशाख १२ पछि पीडितहरुले पीडा सहनुप¥यो भने वर्तमान महामारीमा वैशाख १२ आउनुुभन्दा केही महिनाअगाडिदेखि नै पीडा सहँदै आउनुपरेको छ ।
दुवै विपत्तिहरुमा एउटा महत्वपूर्ण समानता भनेको राहतको नाउँमा वितरण गरिएका चामलहरु कुहिएको देखा पर्न गएको छ । पाँच वर्षअगाडिको विपत्तिमा वितरण गरिको कुहिएको चामलका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत काम गर्ने नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमसमेत मुछिन पुगेको थियो । त्यति बेला संसदीय समितिले राहत वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको राज्यलाई प्रतिवेदनमार्पmत जानकारी गराएको थियो । त्यति मात्रै होइन, यस्ता किसिमका अनियमितता नगर्न सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । वर्तमानमा यो प्रसंग उठाउनु सरकारको पूरै नकारात्मक आलोचना मात्र होइन, यसलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिई विगतबाट पाठ सिकेर आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सकारात्मक आलोचनाको रुपमा लिई सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा जनजन अभैm पनि विश्वस्त देखिएका छन् । तर केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामान्य स्वार्थ र लोभले गर्दा सिंगो सरकारको बदनाम भैरहेको कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
विश्व विपत्मा परेको अवस्थामा पनि यी कुरा किन कोट्याउनुपर्यो भन्ने तर्क पनि अगाडि आऊला । यसको सामान्य जवाफ भनेको देशलाई भ्रष्टाचारका जननीहरुले विगतदेखि भ्रष्टाचारको भारमार्फत भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचार भित्तोलाई अझसम्म कुनै जनताको सरकार भन्नेले पनि फोर्न सकेन, बरु त्यसको उल्टो इँटा थप्ने कार्यचाहिँ हुन पुग्यो । ज–जसले जान–अनजानमा भ्रष्टाचारको भित्तो फोर्न प्रयास गर्यो थरी–थरीका औजारहरुबाट उक्त प्रयासलाई विफल बनाएको ताजा उदाहरण जनजनका सामु यथेष्ट मात्रामा छन् । बेला–बेलामा देशका प्रधानमन्त्रीले बोलीरुपी औजार प्रयोग नगरेका होइनन्, तथापि बलियोसँग जरा गाडेको भ्रष्टाचारको जरा उखेलिन त परै जाओस्, सामान्यरुपमा चर्कंदा पनि चर्किएको छैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति सामान्य औजार चलाउँदैमा ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले परिकल्पना गरिहालेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीले देशलाई दिएको सन्देशमा देखिएको मौनता र हालै एक अवैतनिक दूतबाट भएका क्रियाकलापले धेरै कुरा प्रस्ट पार्दछन् ।
कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राखी सत्ता सञ्चालित भएको देशमा कानुन कार्यान्वयनको अर्थले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । वर्तमानलाई नियाल्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिकरुपमै मानवहरुका संवैधानिक अधिकारहरु ओझेलमा परेका छन् र पारिएका छन् । वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा धारा र नागरिकका कर्तव्यप्रति व्यवस्था भएको एउटा धारालाई कार्यान्वयनको तहमा दाँज्ने हो भने तुलनात्मकरुपमा उच्च प्रतिशतमा नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकोमा कतै विमति देखिँदैन र राज्यले आफ्नो दायित्वचाहिँ निभाउनै नपर्ने अथवा निभाइहाले पनि देखावटीरुपमा निर्वाह गरेका प्रस्तुतिलाई सार्वजनिक गरे पनि त्यसको दाँजोमा धेरै उच्च तहमा नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरामा विमति जनाउनुपर्दैन । चाहे भूकम्पले अक्रान्त परेका वेला होस्, चाहे कठोर नाकाबन्दीका बेला होस्, चाहे वर्तमान बन्दाबन्दीका बेला होस्, नागरिकहरुले उच्चतम समझदारी र सहिष्णुता प्रदर्शन गरेका छन् । राज्य भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा पनि नागरिकहरुले राज्यसत्ता सुध्रिन्छ कि भन्दै सामान्य मौखिक र लिखित अभिव्यक्तिहरुबाट मात्रै सरकारलाई सजग गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । जनता स्वयं राज्य सत्ताले अभैm पनि वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गरिहाल्छ कि भनेर आफ्ना सुझबुझ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राज्य सञ्चालकको लागि यो ज्यादै शुभ अवसर हो । यस्ता अवसरहरु प्राय : सबै कालखण्डमा सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई नेपालमा प्राप्त भएका छन् । यस्ता अवसर सितिमिति अन्य मुलुकमा प्राप्त भएको देखिँदैन । प्रायः विदेशमा कानुनीरुपमा अपराधी घोषित व्यक्तिले पुनः अपराधमा प्रवेश गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ तर हाम्रो देशमा जो आरोपित हुन्छ, उसको सकेसम्म विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर ढाकछोप गर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, आरोपितलाई अदालतले कसुरदार ठहर्याएको छैन भन्दै संवैधानिक धाराहरुको दूरुपयोग गरेर पनि पुनः नीतिगत वा वस्तुगत अपराधमा संलग्न हुन पाउने अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ यो कष्ट देशले भोगेको भोग्यै छ ।
वर्तमान विपत्को बेला नियुक्ति नै गर्नुपरे पनि स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने र क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई विनाराजनीतिक पूर्वाग्रह सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरी देखिएको विपत्लाई पराजित गरेर देशमा शान्ति र सन्तोषको अवस्था सिर्जना गनुपर्ने कुरा अन्य केहीले उठाउँदा अरु संयन्त्र चाहिँदैन र आवश्यक छैन भनेर कुर्लने अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई राज्यमन्त्रीले पाउने सुविधा प्रदान गर्दै तत्काल सरोकार नपरेका स्थानहरुमा नियुक्ति गरेर ठूलो बहादुरी देखाएको अभिनय सरकारको लागि पटक्कै सुहाउने विषयभित्र पर्दैन । राज्यका विभिन्न अंगहरुमा गरिने पदाधिकारी वा प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने अवसर विपद् व्यवस्थापनपश्चात् पनि गर्न सकिने जानकार स्वयं राज्यलाई हुँदाहुँदै आफू अलोकप्रिय हुने काम गरेर वर्तमान दुई तिहाइ भनिएको सरकारले आफ्नो थप असली रुप प्रदर्शन गरेकोमा जनजन थप आक्रोसित बन्न पुगेका छन् । अन्जान वा संयोगवस वा भूलवस कुनै अमिल्दो कार्य हुन जानुलाई जनजनले क्षमा गर्न सक्छन् तर प्रायजसो जनजनलाई नपच्ने कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइरहनाले जनजन पक्कै सडकमा ओर्लिन्छन् भन्ने कुरालाई सरकारले गहनरुपमा लिएको अनुभूति हुन सकेको छैन । जनजन सडकमा ओर्लेपछि दुई तिहाई मात्र होइन शतप्रतिशतकै सरकार भए पनि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन/रहँदैन । किनकि राणाकालमा मात्र होइन, पञ्चायत कालमा पनि शतप्रतिशतको सरकार थियो, जनजन सडकमा ओर्लेपछि नै राणा र पंचायतकाल धाराशायी भएको हो भन्ने कुरालाई वर्तमानका नेतृत्वले स्मरण गर्दा आफ्नो वर्तमान कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने सोच पलाउँछ कि भन्ने जनजनमा आसाको त्यान्द्रो अझैँ थोरै प्रतिशत बाँकी छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)