स्थान ढाँट्ने क्रसर खारेजी प्रक्रियामा



नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समिति मकवानपुर पछिल्लो तीन दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालित ३६ बालुवा उद्योग बन्द गरी ‘एक्सन’ मा उत्रिएको छ।

बालुवा उद्योगहरू तोकिएको स्थानमा भए/नभएको तथा उद्योगले अन्यत्र जग्गा देखाएर खोला छेउमा क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालन भएको पाइएकाले त्यस्ताको हकमा उद्योग खारेजी प्रक्रिया अपनाउने तयारी गरिएको छ।

जसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा वन कार्यालय र नापी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई उद्योग भएको जग्गाको अवस्था बुझेर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर अवैधरुपमा सञ्चालित बालुवा उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख एवम् अनुगमन समिति संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत टोलीले अनुगमन गरेर ती उद्योग सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

अनुगमन समितिले जिल्लाको राप्ति, मनहरी, लोथर, कुखरेनीलगायत अन्य खहरेमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालुवा उद्योगहरू नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएकाले उद्योग सञ्चालन नगर्न निर्देश गरेको हो।

अनुगमन समितिले पछिल्लो तीन दिनमा ३६ वटा अवैधरूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता बालुवा उद्योग भत्काएको छ भने अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको अनुगमन समिति संयोजक खुलालले जानकारी दिनुभयो।

नदी, खोलादोहन भइरहँदा प्राकृतिकरूपमा असर गर्नुका साथै राज्यको राजस्व गुमिरहेको पाइएपछि अनुगमन समितिले उद्योगहरू भत्काउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो।

समितिले सोमबार कुखरेनी खोलामा गरेको अनुगमनका क्रममा १० वटा, मंगलबार हेटौंडा–१ स्थित चौकीटोल, हेटौंडा–११, ३ र मनहरीमा गरी करिब २२ वटा अवैध बालुवा उद्योग भत्काएको थियो।

बुधबार अनुगमन समितिले हेटौंडा–६ र १६ नम्बर वडामा बालुवा उद्योगको अनुगमन गरेर बन्द गर्नुका साथै अवैधरुपले सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। कतिपय स्थानबाट मेसिनरी सामानसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ।

समितिले अब अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। उक्त क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो। समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थ संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता देखिएकोले अनुगमन नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो।

जसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया र बागमती गाउँपालिका क्षेत्रमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा ३ समूह बनाएर नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

उक्त क्षेत्रमा डिभिजन बन कार्यालय हेटौंडा प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्