राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधनलाई तीव्रता दिएको छ। यसैक्रममा बुधबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले थप २१ हजार ६ सय गुनासोको नजिता निकालेको छ।
निर्णयअनुसार ८ सय ४१ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका छन् भने ८ सय ३६ जना प्रवलीकरण लाभग्राही भएका छन्। १८ हजार २ सय जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘फिल्डबाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण लाभग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही अथवा गैरलाभग्राही कायम गर्ने गरिएको छ।’
यसअघि तीनपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले १ लाख १३ हजार गुनासो सम्बोधन गरी नजिता निकालेको थियो। त्यसमा ११ हजार ५ सय ९९ गुनासोकर्ता पुनर्निर्माण लाभग्राही र ५ हजार ६ सय ८५ गुनासोकर्ता प्रबलीकरण लाभग्राही कायम भएका थिए।
दोस्रो चरणको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत १ लाख ८९ हजार गुनासो संकलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये बाँकी ५४ हजार गुनासोको इन्जिनियरहरूले विश्लेषण गर्ने कार्य जारी छ। विश्लेषण सकिएपछि ती गुनासा पनि प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नेछ।
गुनासो विश्लेषणका लागि ५० जना इन्जिनियर परिचालन गरिएको छ। दोस्रो चरणको छुट तथा पुनः जाँचअघि ३ लाख ६ हजार ८ सय ५८ गुनासो दर्ता भएका थिए। ती सबैको पुनरावलोकन भइसकेको छ।
सह–प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले गरेको यो निर्णय उपर चित्त नबुझे गुनासोकर्ता सामु अझै विकल्प छ। घिमिरेले भन्नुभयो– ‘प्राधिकरणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने लाभग्राहीले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ।’
यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझेर पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएका १५ सय २० उजुरीको पुनरावेदन समितिले फैसला गरिसकेको छ।