बलात्कारको आरोपमा जेल परेका सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–६, थुम्पाखरका रेशमबहादुर पाख्रिन ९ महिनापछि निर्दोष साबित भएर रिहा भए भन्ने खबर पढ्न पाइयो। यो अचम्मको कुरा पहिलोपटक भएको भने होइन। यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न समयमा केही मानिस जेल परेर वा पारिएर अनाहकमा दुःख भोगिरहेको तर पछि निर्दोष साबित भई छुटेको समाचार पढिएकै हो।
समाजमा विभिन्न घटना घट्छन्। तिनमा धेरैमा सत्यता भए पनि कतिपय फसाउनका लागि गलत नियतले विभिन्न आरोप लगाइएका हुन्छन्। समाज हो, सबै सही हुँदैनन्। तर प्रहरी अनुसन्धान र अदालतले पनि गल्ती गर्न पुग्नु राज्यको बदमासी हो।
खबरअनुसार २०७५ कात्तिक १३ गतेका दिन एक अपरिचित महिलाले ती पाख्रिनले आफूलाई असोज १ गते साढे २ बजे ललितपुर महानगरपालिकाको ज्वागल हुँदै कुसुन्ती जाने क्रममा कुसुन्ती पुर्याइदिने भन्दै कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा लगी करणी गरेको आरोप लगाएकी रहिछन्।
त्यसको १४ दिनपछि उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले एक रेस्टुरेन्टबाट गिरफ्तार गरेर लगेको रहेछ। त्यसो त नेपालको कानुन दैवले जानून् भन्छन्। सोधपुछका क्रममा प्रहरीले लात्ती, लाठी, गाली बेइज्जती र मार्नेभन्दा अर्को कुरा गर्दैन। अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन।
प्रहरीको उद्देश्य हो न हो अपराध कबोल गराउने भन्ने रहेको हुन्छ। अदालतले पनि निर्णय गर्न ढिला गर्ने र निर्दोषले दुःख पाइरहने हुन्छ। त्यसैले पनि उनले ९ महिना त्यत्तिकै दुःख पाएको देखिन्छ।
कुरा यहाँ न्याय के हो र कहाँ पाइन्छ भन्ने हो। पाटन अदालतले करणीको वारदाता भएको तथ्य पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको उल्लेख गरे पनि ठोस फैसला किन गर्न सकेन ? यसमा पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताको हात देखिन्छ।
के अदालतले गुप्तालाई यो जालसाजीमा जेल हाल्न सक्दैन ? जालसाजी सरकारवादी मुद्दा हुन सक्दैन र ? किनकि यसले सिंगो व्यवस्था र कानुनी राजलाई नै चुनौती खडा गरिदियो त ? कि राज्य व्यवस्था नै निरीह हुन पर्यो, कि त यस्ता चुनौती र समस्याको उचित हल हुनुपर्यो।
यदि राज्यमा कानुनी राज छ भने अन्यायमा परेकालाई न्याय, सम्मान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राज्यबाट हुन सक्दैन र ? राज्यले जालसाजीका षड्यन्त्रकर्ता गुप्ताबाट पाख्रिनलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैन ?
जब कि गुप्ता आफैं अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा ७ वर्ष कैद काटेका आपराधिक व्यक्ति हुन्। घर किन्ने र बेच्ने मामलामा उनले पाख्रिनलाई फसाएको स्पष्ट देखिन्छ। के पुलिस प्रशासन र अदालतको यो मामला अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन ?
पाख्रिनलाई क्षतिपूर्ति दिइयोस्। यो पाख्रिनको व्यक्तिगत कुरा होइन। नेपाली जनताले न्याय पाउने कुरा हो। कानुन पाख्रिनजस्ता मानिसमाथि अन्यायपूर्वक जाइलाग्न सक्ने तर गुप्ताहरूलाई छुनै नसक्ने अवस्थामा त छैन होला कि ?
यदि यसो गरिएन भने यसो पनि रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशमा कानुन भएन, न्याय भएन भने त्यो देश मरिसकेको शरीरजस्तो हुन्छ। त्यहाँ चेतना वा आत्मा नै हुँदैन। अँध्यारो घर त भूतबंगला पो हुन्छ। त्यहाँ कसको राज होला ?
– शुक तामाङ र अमर विक, चितवन।