नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चार वर्षमा २ खर्ब ९३ करोड खर्च भएको जनाएको छ। प्राधिकरण निर्माणको चार वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ६९ प्रतिशत भवनको पुननिर्माण सकिएको बताएको हो।
भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवनहरू र सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण १४ प्रतिशत काम भइरहेको र १७ प्रतिशत काम नै सुरु नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
जुन अनुदान सम्झौता गरेका उल्लेखित लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो। १ लाख ८९ हजार ४१ वटा घर बन्दैछन्, यो २४ प्रतिशत हो।
क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३ सय ८० अर्थात ७१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। १७ सय ८७ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
१ सय २३ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।कुल ११ सय ९७ वटा मध्ये ६ सय ६५ स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण सकियो भने १ सय ४९ वटा बन्दैछन्।
पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति भएका कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ५९ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ४९ वटाको काम चलिरहेको छ।
सुरक्षा निकायका १ सय ८३ वटा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ वटा बन्दैछन्।पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
बाँकी ३ सय १९ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।चार वर्षमा स्वयम्भुको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूपा, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दि बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसुति गृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जंगी अड्काको लगायतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग) दरबार हाइस्कूल जस्ता मुख्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भने बाँकी छन्।
पुनः निर्माणका लागि अझै ३ खर्ब बजेट आवश्यक
भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ३ खर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सो अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनः निर्माणमा ३ खर्ब बजेट आवश्यक हुने बताउनुभएको हो।
उहाँका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षभित्र तय भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि मात्रै कम्तिमा ३४ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वित्तीय स्रोत व्यस्थापन लगायतका उल्लेखित चुनौतीहरूको समाधानका लागि गम्भीर ढंगले लागि परेका छौं। छिट्टै यी समस्याहरूको समाधानसहित पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछौं।’
विपन्न वर्गको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि ५० हजार रुपियाँ थप अनुदान सहित करिब १ हजार जना घुम्ती डकर्मी र सामाजिक परिचालकहरू परिचालन गर्ने समेत बताउनुभयो।
उहाँले शहरी क्षेत्रका निजी आवास तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विश्व सम्पदा क्षेत्र र परम्परागत बस्तीहरूको गुरुयोजना तयारीसहित विशेष योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणपछि मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा गरिएको अध्ययनल कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा १४ लाख २० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएकाले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ । सो अध्ययनबाट पुनः निर्माणले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पारेको पाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २.९७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। यसैगरी आव २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर इतिहासमै न्यून अर्थात् ० दशमलव २० प्रतिशत भएको थियो।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका गतिविधिबाट आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान रहेको देखाएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।
पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अध्ययनले पुनःनिर्माणका क्रियाकलापबाट कूल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर औसतमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दूको रहेको देखाए पनि यसलाई थप अनुसन्धान गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।