प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई तलब नदिन परिपत्र

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।

प्रदेश–३ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘तलब’ नदिन निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गतेको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक लिन रोक लगाएको थियो।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश–३ का जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधि ‘तलबविहीन’ बन्ने भएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश–३ का जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधि ‘तलबविहीन’ बन्ने भएका छन्।

फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो। प्रदेश–३ का स्थानीय निकायले ऐन बनाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए।संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले सुबिधामात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको कानुनका जानकारहरूको दाबी छ।

त्यसको अपव्याख्या गरी ऐन बनाएरै जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिइँदै आएको उनीहरूको तर्क छ।अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा पत्र पठाइएको छ।

अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ।सर्वाेच्च अदालतले संविधानको परिकल्पना विपरीत पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएका कानुनले वैधता नपाउने ठहरसमेत गरेको थियो।

प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुबिधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। अब प्रदेश कानुनले विभिन्न शीर्षकमा केकति सुबिधा दिने भनेर कानुन बनाएपछि मात्र जनप्रतिनिधिले सुविधावापत् रकम लिन पाउनेछन्।

प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको तलब दोब्बर गरेको थियो। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा दोब्बर बढाउने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि मितव्ययी नीति अघि सारिरहेका बेला प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णय आएको थियो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा एकैपटक दोब्बर गरेको हो । सो निर्णयअनुसार ८ हजार मासिक तलब बुझ्दै आएका महानगरका कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५ हजार पाएका थिए।

उपमहानगरका सदस्यले मासिक १३ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले मासिक ११ हजार र गाउँपालिका सदस्यले मासिक सात हजार रुपियाँ पाएका थिए। उपमहानगरकाले सात हजार पाँच सय, नगरपालिकाले सात हजार र गाउँपालिकाले छ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका थिए।